नयाँ मुलुकी संहिताका कतिपय प्रावधान उल्टै अपराधीलाई अपराध लुकाउन मद्दत गर्ने खालका छन्
प्रेस स्वन्त्रन्त्रता आमा हो, भारतका प्रधानन्यायाधीश दीपक मिश्रले भनेका थिए, ‘प्रजातान्त्रिक समाजमा मिडियाले नै आफ्नो निर्देशक रेखा कोर्नुपर्छ। आत्मनियन्त्रण छाडेर कुनै नियन्त्रण लादिन हुँदैन, सञ्चारजगत्माथि यो मेरो दृढ विश्वास छ।’
छिमेकी भारतको न्यायपालिका नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकारप्रति निष्ठावान छ। त्यहाँको सर्वोच्च न्यायालयका न्यायाधीश तथा कानुन व्यवसायी बढी सजग भएकाले नै स्वतन्त्र र शक्तिशाली छ। न्यायाधीशले सधैं न्यायपालिकाको शक्ति र स्वतन्त्रता बढाउन एकपछि अर्को फैसला गरेरै आर्जित गरेको हो यो सर्वोच्च स्वतन्त्रता। न्यायाधीशप्रति त्यहाँका नागरिकले पनि सम्मान व्यक्त गर्छन्। न्यायाधीश जति सम्मानित र आदरणीय हुँदै जान्छन् त्यति नै शक्तिशाली र स्वतन्त्र हुँदै जाने हुन्, सर्वोच्चदेखि जिल्ला अदालतसम्म। भारतको सर्वोच्च अदालतलाई त्यहाँको संविधानले नभई न्यायाधीशका क्रियाकलाप र अडानले शक्तिशाली बनाएको हो। त्यहाँका न्यायाधीश नागरिक तहबाटै किन सम्मानित भए, नेपालका न्यायाधीश तथा कानुन व्यवसायीले त्यसबारे अध्ययन–अनुसन्धान गर्न आवश्यक छ।
आज फेरि सञ्चारमाध्यम, प्रिन्ट मिडिया, रेडियो एफएम, टेलिभिजन, सामाजिक सञ्जाल, फेसबुक, ट्विटर अर्थात् अभिव्यक्ति दिने, लेख्ने, मनको कुरा भन्ने स्वतन्त्रता संकटग्रस्त हुन लागेको चर्चा सुनिँदै छ। कहिले सदाचार निर्देशनको नाममा त कहिले देवानी र फौजदारी संहिता २०७४ मा भएका कतिपय प्रावधानका व्यवस्थाले जनताको मौलिक हक ‘अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता’ संकुचित र कुण्ठित पार्न सक्ने भयले।
नेपाल पत्रकार महासंघले गत शुक्रबार (१८ साउन) यस विषयमा अन्तरसंवाद कार्यक्रम नै आयोजना गर्यो। भदौ १ गतेदेखि वर्तमान सरकारले पनि शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहालको पार्टी सम्मिलित सरकारले बनाएको मुलुकी ऐन विस्थापित गरी बनाइएको मुलुकी संहिता २०७४ (देवानी र फौजदारी)का कतिपय प्रावधान अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित बनाउने खालका भएको धारणा सो अन्तरसंवाद कार्यक्रममा अभिव्यक्त भए। आचार संहिता २०७४ मा कतिपय प्रावधान उल्टै अपराधीलाई अपराध लुकाउन मद्दत गर्ने र त्यसका लागि पत्रकारलाई काम गर्न बन्देज लगाउने खालका छन्।
एउटा अपराधमा संलग्न तस्करसँग मिलेर सघाउने प्रहरी अधिकृत वा भन्सार कर्मचारीको चियो नगरी वा उनीहरूको कुराकानी नसुनी अपराधको समाचार कसरी बन्छ ? पञ्चायती तानाशाही शासनकालमा राजकाज ऐनमा कसैले जानिने, बुझ्ने गरी राजपरिवारप्रति घृणा, द्वेष, अवहेलना फैलाए सजाय हुने कानुनको नयाँ संस्करण आकार वा चिह्नलाई समेत मुद्दाको विषय बनाइन सकिने प्रावधान छन्। कार्टुन, व्यंग्य, लेख, भाषण, कविता वाचन समेतलाई अपराधको विषय बनाउन सकिने प्रावधान छन्।
केही समयअघि तराईको कुनै जिल्लामा एक व्यक्तिको मोटरसाइकल चोरी भएछ। थानेदारले त्यो मोटरसाइकल नियन्त्रणमा लिएछ। तर, जसको मोटरसाइकल थियो उसलाई पचास हजार रुपैयाँ देऊ अनि मात्र दिन्छु भनेछन्। ५० हजार तिरेर उसले आफ्नो मोटरसाइकल लिएछ। उनले फेसबुकमा लेखे ‘मैले आफ्नै मोटरसाइकल फेरि पुलिससँग ५० हजारमा किन्नुपर्यो।’ थानेदारले साइबरक्राइम भन्दै आफ्नो अपराध लुकाउन मोटर साइकलवालालाई थुनेछ। साइबर क्राइमसम्बन्धी कानुन सुन्दर जाल रचेर व्यवस्थापिकाले बनाउँछ तर त्यसको दुरुपयोग गरी आफ्नो भ्रष्टाचार सार्वजनिक रूपले भण्डाफोर हुँदा व्यक्तिगत प्रतिशोध लिन्छ एउटा थानेदारले। साइबर क्राइमको विषय हुनुपर्छ एटीएम चोर्ने, बैंक एकाउन्ट ह्याक गर्ने र अपराधको षड्यन्त्र गर्नेविरुद्ध तर यसको प्रारम्भमै दुरुपयोग हुन्छ–सत्य कुरा फेसबुकमा प्रकट गर्नेको विरुद्ध।
सार्वजनिक व्यक्तित्व
सार्वजनिक व्यक्तित्व मानिने प्रहरी अधिकृत, उच्चपदस्थ सरकार कर्मचारी, मन्त्री, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीश इत्यादि र सर्वसाधारण महिला वा पुरुषबारे मानहानिका विषय अलग मानिन्छन् प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था भएका देशमा। सर्वसाधारणको व्यक्तित्व र सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिको मानहानिलाई अदालतले अलग प्रकारले हेर्नुपर्छ भन्ने सिद्धान्त ५४ वर्षअघि अमेरिकाको सुप्रिम कोर्टले सुलिभानविरुद्ध न्युयोर्क टाइम्स, ३७५ यूएस २५४ (१९६४) मा प्रतिपादित गरेको हो। त्यो मुद्दा यसप्रकारको थियो–‘सुलिभान एउटा उच्च प्रहरी अधिकृत थिए।
भारतको सर्वोच्च अदालतलाई त्यहाँको संविधानले नभई न्यायाधीशका क्रियाकलाप र अडानले शक्तिशाली बनाएको हो। त्यहाँका न्यायाधीश नागरिक तहबाटै किन सम्मानित भए, नेपालका न्यायाधीश तथा कानुन व्यवसायीले त्यसबारे अध्ययन गर्न आवश्यक छ।
न्युयोर्क टाइम्समा कालो वा गोरो रंगभेदको विरोध गर्ने आन्दोलनकारीले एउटा विज्ञापन छपाए। विज्ञापनमा लेखिएको थियो, प्रहरी अधिकृत सुलिभानले क्याम्पस यसरी घेर्न लगाए कि कालावर्णका विद्यार्थी खाना खानसमेत जान पाएनन्।’ सुलिभानले यस्तो अमानवीयता प्रदर्शन गरे। त्यो विज्ञापनको यो अंश गलत थियो। किनभने प्रहरीका केही जवान पर बसेर अशान्ति र उपद्रो हुन नपाओस् भनी तैनाथ थिए तर क्याम्पस घेरिएकै थिएन। सुप्रिमकोर्टले भन्यो, ‘न्युयोर्क टाइम्सलाई यो विज्ञापन लेखिएको कुरा गलत हो भन्ने जानकारी थिएन।’ यस्तो गलत कुरा जानकारी थियो र जान्दाजान्दै पनि बदनियतवश यस्तो लेखिएको हो भन्ने सबुद प्रमाण मुद्दा दायर गर्ने (प्रहरी अधिकृत सुलिभान) माथि नै भार हुँदा र यस्तो बदनियतपूर्वक जानाजानी न्युयोर्क टाइम्सले नछापेको हुँदा कुनै हर्जाना दिनु वा तिर्नु पर्दैन।’
राष्ट्रिय सुरक्षामा खतरा
फेरि अर्को पटक राष्ट्रिय सुरक्षामा गम्भीर खतरा पुर्याउने सामग्री न्युयोर्क टाइम्स र पछि वासिङटन पोस्ट्ले पनि छाप्न लागेकाले यस्तो सामग्री प्रकाशित हुनबाट रोकिपाऊँ भनी अमेरिकी सरकार न्युयोर्क र वासिङटन दुवै राज्यको उच्च अदालत पुग्यो। न्युयोर्क राज्यले ‘न्यायाधीश साँच्चै राष्ट्रिय सुरक्षा पुग्ने सामग्री हो कि होइन हेर्न समय दिनुस्’ भन्दा न्युयोर्क टाइम्सका वकिलले भने, ‘हामी पत्रिकाको जनतालाई सूचित गर्ने कर्तव्य रोक्न मान्दैनौं।’ न्युयोर्क टाइम्सले त्यसो भनेपछि र न्यायाधीशको सुझाव नमानेपछि रोक्न अन्तरिम आदेश दिइयो।
सो सूत्रले उक्त सामग्री वासिङटन पोस्ट्लाई दिए। अमेरिकामा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको सम्मानस्वरूप अदालतको आदेशविना सरकारले सोझै पूर्व प्रकाशन रोक्न पाउँदैन। त्यसैले अमेरिकी सरकार अदालतमा गएको थियो। वासिङटन र न्युयोर्क अलग–अलग प्रान्त हुन्। अलग–अलग उच्च न्यायालय छन्। न्युयोर्क टाइम्सले अदालतको आदेशबमोजिम सो सामग्री प्रकाशन रोक्यो। तर लगत्तै वासिङटन पोस्ट्ले त्यही सामग्री छापेपछि अमेरिकी सरकार वासिङटन उच्च अदालतमा निवेदन लिएर गयो। तर वासिङटन उच्च अदालतका न्यायाधीशले ‘राज्यले गम्भीर सुरक्षामा खतरा हुन्छ भन्दैमा प्रकाशन रोक्नु अमेरिकी संविधानको प्रथम संशोधनले प्रदान गरेको प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता उल्लंघन हुन्छ’ भन्दै अन्तरिम आदेश दिन मानेनन्।
एउटा प्रान्तमा न्युयोर्क टाइम्सले त्यही सामग्री छाप्न नपाउने अन्तरिम आदेश र अर्को प्रान्तमा त्यही सामग्री छाप्न र प्रकाशन गर्न पाइने भएपछि अमेरिकी सरकार वासिङटन पोस्ट् र वासिङटन उच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध सुप्रिम कोर्टमा अपिल गर्न पुग्यो। अर्कोतिर न्युयोर्क टाइम्स न्युयोर्क उच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध अपिल गर्दै सुप्रिम कोर्ट पुग्यो। अमेरिकाको सुप्रिम कोर्टले बेन्च खडा गर्दैन। नौवटै न्यायाधीशले वा उपस्थित सबैका सबै न्यायाधीशले आआफ्नो न्यायिक मनअनुसार फैसला गर्छन्।
५९ हजार अमेरिकी युवा सैनिक भियतनामको लडाइँमा मरिसकेका थिए। तर, यो संवाद दिने सूत्र डेनियल एल्सवर्गको दृढ विचार थियो, जित्नै नसकिने लडाइँमा बेकारमा सरकारले होनहार युवालाई अनाहकमा मृत्युको मुखमा पुर्याउँदै छ। किनभने स्वयं अमेरिकन सेनाको प्रधान कार्यालय पेन्टागनले अमेरिकाको ठूलो साधनसम्पन्न रेन्ड कर्पोरेसनमार्फत गरेको चार हजार पेज लामो अध्ययनको निष्कर्ष के थियो भने यो भियतनाम लडाइँ अमेरिकी सरकार र सेनाले जित्नै सक्दैनन् भन्ने जानकारी डेनियल एल्सवर्गलाई थियो। डेनियल एल्सवर्ग रेन्ड कर्पोरेसनमा काम गर्थे।
सुप्रिम कोर्ट ९ मध्ये ६ न्यायाधीशको बहुमतले ‘त्यो अमेरिकी सरकारले भनेबमोजिम रक्षा मन्त्रालयको केन्द्रीय कार्यालय पेन्टागनको गुप्त प्रकाशन रोक्नु अमेरिकी संविधानको पहिलो संशोधनविपरीत हुने भएकाले रोक्न मिल्दैन।’ प्रधानन्यायाधीश रेन्क्विस्टसहित तीनजनाले भने फरक मत राखेका थिए।
नेपाल पत्रकार महासंघले बहस चलाएकोमा र मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माको चासो र चिन्ताप्रति धन्यवाद व्यक्त गर्नै पर्छ। घर फर्कन लागेकी नेपालस्थित अमेरिकी राजदूत अलाइना बी टेपलिट्जलाई नेपालको खुम्चिँदो नागरिक अधिकारप्रति चिन्ता प्रकट गरी पत्रकारसामु उपस्थित भएकोमा पनि आभार व्यक्त गर्नैपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
