प्रदेश ५ ब्यूरो
‘पहिला प्रतिकठ्ठा जमिनको २५÷३० रुपैया बुझाए पुग्थ्यो, अहिले त धेरै नै भएछ, उनले भने–‘अहिले त दुई कठ्ठाको दुई सय पुगेछ ।’ उपमहानगरले जग्गाको मुल्यांकन बढाएपछि तिरु वापतको कर ह्वात्तै बढेको हो ।
साविकका गाविसहरु एकाएक नगर र उपमहानगर भएपछि विकास नै नपुगेका खेतीगर्ने जमिनको समेत बढी कर तिर्नुपर्ने भएको छ । रुपन्देहीको बुटवल उपमहानगर, सैनामैना, तिलोत्तमा, देवदह, सिद्धार्थनगर र लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकामा गाभिएका तत्कालीन गाबिसको कर बृद्धि भएको हो ।
मालपोत कार्यालयले जग्गाको मुल्यांकनमा १० देखि २० प्रतिशत बृद्धि गरेपछि बुटवलका किसानहरुले तिर्ने कर झण्डै तेब्बर पुगेको छ । शहरी क्षेत्रका बासिन्दाभन्दा ग्रामिण क्षेत्रका किसानहरु बढी प्रभावित भएका छन् । बुटवलमा जग्गाको न्युनतम मुल्य २ लाख र अधिकत्तम ६८ लाख प्रतिकठ्ठा रहेको छ । १० लाख मुल्यभन्दा तल जति जग्गा हुनेले पनि सय रुपैया राजश्व तिर्नुपर्नेछ । १० लाखभन्दा बढी २० लाखसम्मका लागि दुई सय तिर्नुपर्नेछ ।
जग्गाको मुल्यांकन बढ्दा जग्गा खरिद गर्नेहरुले तिर्ने राजश्व दस्तुर समेत २० प्रतिशतले बढेको छ । बुटवल उपमहानरका बरिष्ठ अधिकृत विष्णुप्रसाद खनालले नगरका गाभिएका गाबिस क्षेत्रमा स्वभाविक रुपमा बढी कर भएको बताए । ‘कर अनुसार विकास पनि भएको छ भन्ने कुरा जनताले बुझ्नुपर्छ, उनले भने ।
रुपन्देहीमा रहेका १६ स्थानीय तहमा तहैपिच्छे करको फरक दररेट छ । कर संकलनका लागि तहले आ–आफ्नै नियम बनाएका छन् । रुपन्देहीको सैनामैना नगरपालिकाले जग्गा किनबेच हुदाको रकमको एक प्रतिशत नगरपालिकालाई बुझाउने नियम बनाएको छ । रोहबर करका रुपमा संकलन शुरु गरिएको करलाई वातावरण तथा स्वास्थ्य र सफाई शुल्क नाम दिइएको छ । नगरभित्रको जमिन खरिद बिक्री गरेपछि क्रेताले खरिद गरेको मुल्यको १ प्रतिशत नगरपालिकालाई बुझाउनुपर्नेछ । जग्गा किनबेच भएको जानकारी नगरपालिकालाई गराई रोहबर समेत राख्नुपर्ने बाध्यकारी नियम बनाएको हो ।
सिद्धार्थनगर नगरपालिकाले लज होटल रेष्टुरेण्ट भएको शिर्षकमा यस अघि पार्टीप्यालेशलाई ४ हजार रुपैयाँ कर लिदै आएको अहिले ह्वात्तै वृद्धि गरेर ८ हजार रुपैयाँ पुरएको छ । सामान्य चिया नास्ता शिर्षकमा एक हजार रुपैयाँ कर लिदै आएको एक हजार ५ सय रुपैयाँ पुरएको छ । बधशाला एवं सब्जी पसलको शिर्षकमा एक प्रकारको मासु विक्री गर्नेलाई यस अघि कर छुट रहेको थियो । अहिले त्यस्ता व्यवसायीले २ हजार ५ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ ।
सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष ठाकुर कुमार श्रेष्ठले संघियतापछिको आकस्मिक करबृद्धिले सरकारप्रति नकारात्मक भावना विकास भएको बताए । उनले कर वृद्धिले व्यवसायी, उपभोक्ता लगायत सर्वसाधरणहरुमा निकै नकारात्मक असर पुगेको बताउँदै संघियता नेपाली जनताहरुका लागि घाँडो साबित भएको टिप्पणी गरे । सरकारले एकद्धार प्रणालीबाट कर संकलन गरिने बताइरहँदा एउटै शिर्षकमा केन्द्र, प्रदेश र स्थानिय तहले कर संकलन गर्दा व्यवसायीका साथै सर्वासाधरणहरु निकै मारमा परेको उनले बताए ।
सिद्धार्थनगर नगरपालिकामा कर बुझाउन पुगेका लुम्बिनी न्यु कोल्ड स्टोरका संचालक यादव पोख्रेलले नगरपालिकाले वृद्धि गरेको करले तर्साउने काम गरेको बताए । ‘सानो व्यवसाय गर्नेलाई गुजारा चलाउनै कठिन छ, त्यसमाथि करबृद्धि गरियो, उनले भने ।
होटल व्यवसायी लक्ष्मी अधिकारीले नगरपालिकाले अनावश्यक रुपमा वृद्धि गरेको करका कारण व्यवसायी लगायत सर्वसाधरणहरु तनावमा परेको उल्लेख गरिन् । ‘विकासको लागि कर उठाउनुपर्छ तर सिमित मात्र बढाउनु पर्छ, उनले भनिन् ।
सम्पत्ति कर मै ध्यान
बाँकेका स्थानीय तहले एकीकृत सम्पत्ति कर बढाएका छन् । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले मालपोत कार्यालयले तोकेको जग्गाको न्यूनतम् मूल्यका आधारमा कर असुल गरिरहेको जनाएको छ । यो वर्ष मालपोत कार्यालयले १० प्रतिशत न्यूनतम् मूल्य वृद्धि गर्दा सेवाग्राही मर्कामा परेका छन् । उपमहानगरमा २ लाख रुपैयाँ बराबर २५ रुपैयाँ एकीकृत सम्पत्ति कर तोकिएको छ । अधिकतम् ५ करोड भएमा ६० हजार रुपैयाँ रहेको छ । उपमहानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तोयनारायण सुवदी भने कर बढाउनुको साटो घटाएको दाबी गर्छन् । सुवेदी भन्छन्, ‘उद्योगी व्यवसायीसँग परामर्श गरेर नै कर निर्धारण गरेका छौं । अघिल्लो वर्षभन्दा कर घटाएका छौं ।’ चुरोटको डिलरको भने विगतमा १० हजार रहेकोमा बढाएर १२ हजार बनाइएको छ ।
वैदेसिक रोजगारीमा जाँदा गरिने सम्पत्ति मूल्यांकन, औषधि, सुनचाँदी लगायतका करहरु भने विगतभन्दा कम गरिएको छ ।
कोहलपुर नगरपालिकाको ध्यान पनि एकीकृत सम्पत्ति कर वृद्धिमै रहेको छ । नगरले सरकारी मूल्यांकनलाई ७० प्रतिशत र चलनचल्तीको दरलाई ३० प्रतिशत मानेर कर असुल गरिरहेको उपप्रमुख सन्जुकुमारी चौधरीले जानकारी दिइन् । उनले भनिन्, ‘विगतमा जग्गाको मात्र कर असुल हुन्थ्यो भने यस पटक जग्गामा बनेको घरलाई अनिवार्य बनाइएको छ ।’ यो व्यवस्थाले भने सेवाग्राहीलाई करको भार बढेको छ ।
अध्यक्ष किश्मतकुमार कक्षपतिका अनुसार खजुरा गाउँपालिकाकाले यो वर्ष एकीकृत सम्पत्ति कर नबढाइएको बताए । तर गत वर्षकै दररेट साबिक गाविस हुँदा तिरिने कर भन्दा धेरै गुणा बढी भएकाले स्थानीयको ढाड नै सेक्ने गरी कर बढेको छ । विगतमा ५ देखि साढे ७ रुपैयाँसम्म एकीकृत कर तिर्ने स्थानीय अहिले २० देखि २५ रुपैयाँ तिर्न बाध्य भएका छन् ।
‘बाँकेको कर्णाली’ उपमा पाएको नरैनापुर गाउँपालिकाले पनि एकीकृत सम्पत्ति कर बढाएको छ । विगतमा प्रति कठ्ठा ५ रुपैयाँ मात्र लिने गरेकोमा यो वर्षदेखि प्रति एक लाख रुपैयाँमा १० रुपैयाँका दरले कर तोकेको छ । गाउँपालिका क्षेत्रमा कम्तीमा २० हजार रुपैयाँदेखि ५ लाख रुपैयाँ प्रति कठ्ठा जग्गाको मूल्य छ । जिल्लाका अन्य स्थानीय तहको ध्यान पनि एकीकृत सम्पत्ति करबाटै आम्दानीको स्रोत बढाउने देखिन्छ ।
स्थानीय तहमा यसरी संकलन भएको करको धेरै हिस्सा सुबिधामा जाने गरेको छ । पालिका प्रमुख तथा उपप्रमुखका लागि गाडी, निजी सचिव, सल्लाहकारमा धरै रकम खर्च भएको छ ।
तस्विर ः रुपन्देहीको सिद्धार्थनगरपालिकामा व्यवसायिक कर तिदै करदाताहरु ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
