धनगढी/ बैतडी : सिंहदरबारको सेवा गाउँगाउँमा भन्ने नाराका साथ स्थानीय सरकार गठन भयो । स्थानीय सरकारले किसानलाई लक्ष्य गरी कृषिमा अनुदान दिएर उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्य पनि लिएको थियो । तर त्यसको विपरीत अहिले उल्टै किसानको ढाडै सेकिने गरी सरकारले कृषि उपजमा कर लगाएको छ ।
प्रदेश राजधानी रहेको धनगढी उपमहानगरपालिकाले यस वर्षदेखि चार प्रकारको कर थपेको छ । उसले कृषि तथा पशुजन्य वस्तुमा कर लगाएको छ भने जडीबुटी, कवाड र जीवजन्तु, नदीजन्य पदार्थ (ढुंगा, बालुवा र गिट्टी) र प्राकृतिक स्रोत उपयोग भनेर विगतको भन्दा चार प्रकारको कर थपेको छ ।
माछा उत्पादन गर्ने किसानले अब प्रतिकिलो २० रुपैयाँ कर तिर्नुपर्ने भएको छ भने खसी, भेडा, बाख्रा, सुँगुर र राँगा पाल्ने किसानले प्रतिगोटा दुई सय रुपैयाँ रकम स्थानीय तहलाई तिर्नुपर्नेछ । कुखुरा निकासी गरे प्रतिगोटा २० र अण्डामा समेत प्रतिगोटा एक रुपैयाँ कर लगाइएको छ । तरकारी उत्पादन गर्ने किसानले प्रतिक्विन्टल तरकारी १५ रुपैयाँ स्थानीय तहलाई बुझाउनुपर्नेछ । ‘जनताको अधिकार घरघरमा आएको भनेको त करको भकारी घरघरमा आएको रहेछ’, कैलाली फूलबारीका किसान किसनप्रसाद भण्डारीले भने, ‘स्थानीय तहहरूले यसरी किसानको उपजमा करमात्रै लगाउने हो भने उत्पादनमा हौसला कसरी बढला ? ’ धनगढी उपमहानगरपालिकाले धान र गहुँको निकासीमा प्रतिक्विन्टल ६ रुपैयाँ कर तोकेको छ । दाल, तेलहनमा प्रतिक्विन्टल ९ रुपैयाँ, पिठो मैदा र सुजीमा प्रतिक्विन्टल ६ रुपैयाँ कर तोकेको छ । मकैमा ६ रुपैयाँ, भटमास, मटर र चनामा प्रतिक्विन्टल ९ रुपैयाँ कर तोकिएको छ ।
‘कैलाली भन्सार कार्यालयको तथ्यांकअनुसार भारतबाट वर्षमा एक अर्बको मसिनो र बास्नादार चामल आयात हुन्छ, तर किसानलाई मल बीउ र बिजनमा अनुदान दिनुको सट्टा स्थानीय तहका पदाधिकारी पोस्न किसानलाई कर लगाउनु जायज होइन’, अर्थशास्त्रका जानकार तथा नास्ट कलेज प्रमुख शिवहरी मुडभरीले भने । ‘अहिले किसानलाई करभन्दा पनि अनुदान दिएर उत्पादनमा प्रोत्साहन गर्ने बेला हो ।’ स्थानीय तहले कृषि उत्पादन निकासीमा कर लगाएसँगै प्रदेश सरकारले पनि किसानलाई करको दायरामा ल्याएको छ । प्रदेश सरकारले ५ लाख वार्षिक आय गर्ने किसानलाई करको दायरामा ल्याएको हो । ‘प्रदेश सरकारले एकातिर खेत बाँझो छोडनेलाई पाँच सयदेखि माथि जरिवाना लगाउने नियम बनाएको छ भने अर्कोतिर कृषि कर्म गरेर आम्दानी गर्ने किसानलाई पनि आयकरको दायरमा ल्याएको छ, यो द्विविधापूर्ण नीति भयो’, कैलाली उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वमहासचिव मोहनराज शर्माले भने । धनगढी नगरपालिकाले नदीजन्य पदार्थ निकासीमा पनि कर लगाएको छ भने नगर क्षेत्रभित्रै प्रयोग गर्ने उपभोक्ताका लागि पनि कर लगाएको छ । एक स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तहमा ढुंगा बालुवा र गिट्टी निकासीको सानो एक ट्र्याक्टरको दुई सय र ठूलोको चार सय कर लगाएको छ भने टिपरको पाँच सय कर तोकेको छ । नगरपालिकाले मदिराजन्य पदार्थको व्यवसायमा तेब्बरले वृद्धि गरेको छ । मदिराका डिलरहरूलाई वार्षिक नवीकरणबापत १० हजारबाट २० हजार कर बढाइएको छ । खुद्रा मदिरा व्यापारीलाई ५५ सयबाट १० हजार र चिसो पेय पदार्थसहितको खुद्रा मदिरा पसललाई ३५ सयबाट बढाएर ७ हजार पुर्याइएको छ । तर धनगढी नगरपालिकाका सूचना अधिकारी सुरेन्द्रसिंह कार्की भने कर नबढाएर करको दायरा बढाएको बताउँछन् । उनले एकीकृत सम्पत्ति करमा विगतको भन्दा दर घटाएको बताए ।
कर बढाउँदै स्थानीय तह
बैतडीको दशरथचन्द नगरपालिका १ का बीरबहादुर टेर आफ्नो व्यवसाय नवीकरणका लागि हिच्किचाएका छन् । नगरपालिकाले व्यवसाय दर्ता र नवीकरणमा २५ प्रतिशतले करवृद्धि गरेपछि उनी कर कसरी तिर्ने भनेर अन्यौलमा छन् । ‘हामीले वडा कार्यालयमा पनि दर्ता गर्नु पर्यो, उद्योग वाणिज्य संघ, घरेलुमा पनि दर्ता गरेका छौं । कति ठाउँमा हामीले कर तिर्नुपर्ने हो ? ’उनले भने, ‘सरकारले दिने सेवा सुविधामा केही फरक छैन् । तर जताततै करवृद्धिकै कुरा आईरहेको छ ।’
जिल्लाको पाटन नगरपालिकाले घ वर्गका निर्माण व्यवसायीहरूको लागि दर्ता र नवीकरणका लागि दश हजार तोकेपछि निर्माण व्यवसायीहरूले विरोध गरेका छन् । ‘हामी स साना व्यवसायीहरूलाई बढी कर थपेर समस्या भएको छ । यसको हामीले विरोध गरेपछि करको दरमा हेरफेर गर्छौं भन्ने नगरपालिकाबाट आश्वासन मिलेको छ’ निर्माण व्यवसायी नरेश चन्दले भने । ‘नगरपालिकाले अवैध रुपमा विक्रिवितरण भईरहेका कुरामा रोक लगाउन सकेको छैन् । जो हामी करको दायरमा छौं ।उनीहरूकै ढाड सेक्ने कोशीस गरिरहेको छ ।’
जिल्लाको पुरचौंडी नगरपालिकाले पशुचौपायामा पनि निकासी कर लगाउने तयारी गरेको छ । भैसी र खसीबोका व्यापारी प्रयोजनका लागि खरीद गर्नेहरूमा कर लगाउने निर्णय भएको नगरपालिकाका प्रवक्ता गौतमप्रसाद भट्टले बताए । उनले भने ‘भैसीहरू यताबाट निकासी हुने गरेको छ । व्यापारीहरूले आफूखुशी लग्ने गरेका छन् । त्यसलाई हामीले करको दायरमा ल्याउने प्रयास गरिरहेका छौं ।’
स्थानीय तहहरूले कर बढाउने तयारी गरेका बेला स्थानीयबासी भने त्यसको विरोध गरिरहेका छन् । स्थानीय सरकारले जनतालाई सेवा सुविधा थप गर्नुपर्ने पाटन छविराज जोशीले बताए । उनले भने ‘करमात्रै बढाउने तर सुविधा केही नदिने हो भने स्थानीय सरकार अलोकप्रिय हुन्छन् । यसले सरकारप्रतिको नागरिकको विश्वास घट्दै जान्छ ।’
करमा वृद्धि नगर्ने तर करको दायर बढाउने पञ्चेश्वर गाउँपालिकाका अध्यक्ष गोरखबहादुर चन्दले बताए । उनले भने ‘हामी करको दायरा बढाउने पक्षमा छौं । करमा वृद्धि गर्दैनौं ।’ तर नागरिकले भने करको दायरा बढाउने नाममा सबै क्षेत्रमा कर लगाउनु राम्रो नभएको बताएका छन ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
