मरेको बाख्रामा कर

 बिर्तामोड : बिमा गरेको बाख्रा मरेपछि सिफारिसका लागि झापाको गौरादह नगरपालिका–१ का अमृत कटुवाल वडा कार्यालय पुगे। बिमा सुविधा पाउनका लागि उनले सिफारिस लिनु थियो। तर, सिफारिस बनाउँदा २ सय ५० रुपैयाँ कर वडा कार्यालयले लिएपछि उनी आश्चर्यचकित परे।

‘बाख्रा मरेर पीडामा छु’, उनले भने, ‘केही रकम बिमाबाट आउला कि भनेर सिफारिस बनाउन आएको त उल्टै यत्रो रकम करका नाममा तिर्नुप¥यो।’ नगरपालिकाले मरेको पशुको सिफारिसदेखि जिउँदो पशु बिक्री र कृषिजन्य सामग्री सबैमा चर्को कर लगाएपछि स्थानीय आक्रोशित बनेका छन्। ‘करले गर्दा अब नागरिकको जीवन कसरीमाथि आउला ? ’, गौरादह–३ का याम बुढाथोकीले प्रश्न गरे। करजति खेतीकिसानी गरेर जीविकोपार्जन गर्नेको थाप्लोमा हालेको उनको गुनासो छ।

अर्जुनधारा नगरपालिकाले पनि किसानको ढाड सेक्ने गरी कर लगाएको गुनासो स्थानीयले गरेका छन्। नगरपालिकाले हटियामा बिक्रीका लागि किसानले ल्याएको कुखुरादेखि मकैको च्याख्लासम्ममा कर लगाएको छ। स्थानीयले अब हटियामा गएर बिक्री गरेका प्रत्येक कृषिजन्य वस्तुको कर तिर्नुपर्ने भएको छ। कुखुरामा तीन, परेवामा दुई, बाख्रामा सात, पाठामा सात, गाईगोरुमा १० रुपैयाँ कर तोकिएको छ। यसरी ससाना कृषिजन्य वस्तुमा पनि कर लगाइएपछि नगरपालिकाको नीतिप्रति स्थानीय आक्रोशित भएका छन्।

‘किसानले दुःख गरेर हुर्काएको पशुपक्षीदेखि तरकारी र चामलमा पनि नगरपालिकाले कर लगाएको छ, किसानका लागि सुविधा भने केही छैन’, अर्जुनधारा–५ का रमेश पोख्रेलले भने, ‘स्थानीय तह आएपछि किसानलाई राहत होइन सास्ती भएको छ।’

नगरपालिकाले बाँसमा प्रतिघना दुई, चामलमा प्रतिक्विन्टल पाँच, मकैको च्याख्लामा दुई रुपैयाँ कर लगाएको छ। यसरी सबै कृषिजन्य सामग्रीमा कर लगाएपछि किसानको रोजीरोटीमै समस्या आउने स्थानीयको गुनासो छ। ‘नगरपालिकाले डोको र चित्रा अनि भकारीमा पनि कर लगाएको रहेछ। एक–दुई पैसा आउला र जीविका चलाउँला भन्ने थियो, अब यसरी कर लागाएपछि कसरी जिउने ? ’, अर्जुनधारा–६ पाथीभरा टोलका सुनाम राजवंशी प्रश्न गरे।

नगरपालिकाले किसानले निर्माण गरेर बिक्रीका लागि बजार ल्याउने डोकोमा पनि १ रुपैयाँ कर लगाएको छ। यस्तै चित्रा र भकारीमा ३ रुपैयाँ असुल्ने नगरपालिकाले जनाएको छ। नगरपालिकाले सार्वजनिक गरेको बजेट पुस्तिकामा चुर खाने पेपरमा प्रतिरिम सात रुपैयाँ कर लाग्ने उल्लेख छ। यसैगरी खाली टिनबाट पाँच रुपैयाँ असुल्ने नगरको योजना रहेको छ। जबकि खाली टिनको मूल्य २० रुपैयाँ मात्र रहेको व्यापारी बताउँछन्।

सबै कृषिजन्य सामग्रीमा कर लगाइएपछि रोजीरोटीमै समस्या आउने किसानको चिन्ता।

झापाका स्थानीय तहमा करले नागरिकलाई मारमा परेको भन्दै विरोध, जुलुस निकाल्नेदेखि ज्ञापनपत्र बुझाउने क्रम सुरु भएको छ। स्थानीय तहमा वृद्धि भएको करको विरोधमा मेचीनगरवासीले प्रदर्शन गरेका छन्। विरोध कार्यक्रममा सहभागीले मेचीनगरको मुख्य द्वारमा बुधबार दुई घण्टा धर्ना दिनुका साथै नाराबाजीसहित नगरपालिका र सम्बन्धित वडा कार्यालयमा ध्यानाकर्षणपत्र बुझाए। नगरवासीको ढाड सेक्ने गरी नगरपालिकाले गरेको करवृद्धि तत्काल फिर्ता गरी वैज्ञानिक रूपमा कर निर्धारण गर्नुपर्ने माग उनीहरुले गरेका छन्।

मेचीनगर नगरपालिका–४ का किसान प्रह्लाद भट्टराईले भने, ‘करको नाममा स्थानीय सरकारले कर तिर्नकै लागि जग्गा जमिन बेच्नुपर्ने, विदेश जान बाध्य पारिसक्यो अनि कसरी गाउँमा विकास होला ? ’, यस्तै, कन्काई नगरपालिकाले पनि सम्पत्ति कर र भूमि कर, मालपोत लिनुपर्नेमा एकीकृत सम्पत्ति करका नाममा अत्यधिक मूल्यांकन गरी कर बढाएको स्थानीयले गुनासो गरेका छन्। घरको मूल्यांकनमा ३३.३३ प्रतिशत र जग्गाको मूल्यांकन २ सय ३३ प्रतिशतसम्म वृद्धि गरी कर निर्धारण गरिएको नागरिकको गुनासो छ।

‘कर छल्नेहरू अत्तालिए’

विराटनगर : प्रदेश १ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले करको दायरा फराकिलो बनाउँदा कतिपय ठाउँमा बढी भार हुन पुगेकाले स्थानीय तहले सच्याउन जरुरी भएको बताएका छन्। कर छल्न पल्किएकाहरू सुशासन अनि समृद्धिको अभियानबाट अत्तालिएर स्थानीय तहले गरेको सामान्य गल्तीलाई तिलको पहाड बनाएको उनको आरोप छ। ‘जनप्रतिनिधिको नियत जनतालाई दुःख दिने भन्ने हुनै सक्दैन’, मन्त्री आङ्बोले भने, ‘तर, नेपाली जनताको आन्दोलनको राप र तापले बाध्य भएर परिवर्तन स्वीकार गरेकाहरू परिवर्तनमाथि नै हमला गर्ने मौकाको पर्खाइमा छन्। करको विषय लिएर पूरै संघीयता र व्यवस्थाविरुद्ध हर्कत सरकारलाई सह्य हुँदैन।’ झापाको दमकमा बिहीबार आयोजित एक कार्यक्रममा उनले करले भार बढेका ठाउँमा सच्याउन सकिने स्पष्ट गरे।