लहान : स्वतन्त्र युवा समाजले गत चैत ५ गत सिरहाको औरही गाउँपालिकामा आय–व्यय र कुन शीर्षकमा कति रकम खर्च भयो भनेर सूचनाको हकसम्बन्धी निवेदन दर्ता ग¥यो। अधिकृतले १५ दिनभित्र सूचना उपलब्ध गराउने आश्वान दिए तर महिनौं बित्दा पनि सूचना प्राप्त भएन। त्यसपछि गत असार ३२ गते सम्पूर्ण खर्च विवरण उपलब्ध गराउन निवेदन दर्ता गरियो तर हालसम्म सूचना उपलब्ध नगराइएको समाजले जनाएको छ।
समाजका अगुवा औरही ४ का दीपेन्द्रले संविधानको धारा २७ तथा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ३ र ७ बमोजिम निवेदन दर्ता गरे पनि सूचना नपाएको गुनासो गरे। ‘गाउँपालिका अध्यक्ष सिद्धार्थ यादवलाई पटक–पटक ज्ञापनपत्र पनि बुझाए पनि कुनै वास्ता गरेनन्’, उनले भने। गाउँपालिकामा कानुन र मापदण्ड लत्याएर करोडौं रकम अनियमितता गरेका कारण सूचना दिन नमानेको उनको जिकिर छ।
कर्जन्हा नगरपालिकाले पनि सूचना उपलब्ध गराउन मानेको छैन। नयाँ शक्तिका नेता प्रभात महतोले मेयर गंगा पासवानसँग नौ महिनाअघि कुन–कुन शीर्षकमा कति रकम विनियोजन भयो भनेर सूचना माग गरेका थिए। तर, उनले पनि सूचना पाएनन्। त्यसपछि महतोसहित सात दलका प्रतिनिधिले औपचारिक रूपमा सूचनाको हक प्रयोग गरी यही साउन १७ गते नगरपालिकामा निवेदन दर्ता गराए। अहिले १४ दिन बितिसकेको छ तर नगरपालिकाले सूचना उपलब्ध गराएको छैन।
वडा तथा नगरस्तरका लागि विनियोजित बजेट, योजना, स्टिमेट र खर्च विवरण, नगरपालिकाले खरिद गरेको जिन्सी, सवारी साधनमा भएको खर्च, न्यायिक समितिको कार्यप्रगति तथा करको विवरणलगायत शीर्षकको सूचना सात दलले कर्जन्हा नगरपालिकासँग माग गरेका थिए। ‘अन्तिमपटक सूचना मागेको पनि १४ दिन बित्यो’, महतोले भने, ‘तर, ताकेता गर्दा पनि हालसम्म दिएको छैन।’
कर्जन्हा नगरपालिका केन्द्र विवादमा मिलाउन मेयर गंगा पासवानले बहुमत पु¥याउन अधिकांश वडाध्यक्षलाई नगद १ लाख, झोला र मोटरसाइकल बाँडेको पत्ता लागेको दाबी उनले गरे। ‘जेसिबी खरिद गर्दा ४६ लाख रुपैयाँको बिल बनाएको छ तर भ्याट बिल छैन’, उनले भने, ‘भ्याट बिल माग्दा मेयरले कर्मचारी बलिराम यादवलाई कुटपिट ग¥यो।’
नवराजपुर गाउँपालिकाका अधिकृत ललन यादवसँग खर्चसम्बन्धी सूचना माग्दा धम्क्याउने गरेको स्थानीय युवाको आरोप छ। फोरम नेता शिवा यादवले आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ को प्रगति विवरण सूचनाको हक प्रयोग गरेर माग्दा पनि नदिइएको गुनासो गरे। सूचना मागेपछि अधिकृत यादव गाउँपालिका आउनै छाडेको र अध्यक्ष विश्वमोहन यादवले अधिकृत आएपछि मात्र सूचना दिने बताइरहेको उनको भनाइ छ।
कानुन र मापदण्ड लत्याई करोडौं रकम अनियमितता गरेका कारण सूचना दिन नमानेको सरोकारवालाको जिकिर।
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ अनुसार प्रत्येक सार्वजनिक निकायले हरेक तीन महिनामा सूचना अध्यावधिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। हरेक चौमासिकमा सर्वसाधारणलाई जानकारी गराउने उद्देश्यले सार्वजनिक सुनुवाइ पनि गर्नुपर्ने ऐनमा उल्लेख छ। तर, सिरहाका १७ स्थानीय तहमध्ये कुनै गाउँपालिका÷नगरपालिकाले हालसम्म सार्वजनिक सुनवाइ गरेका छैनन्।
नवराजपुरका अध्यक्ष यादवले आफू विराटनगर आएकाले कुरा गर्न नसकिने बताए। ‘अधिकृत ललन यादवसँग सम्पर्क गरेर सूचना लिनुस्’, उनले भने। तर, अधिकृत यादव एक महिनादेखि कार्यालय गएका छैनन्। उनको मोबाइलसमेत अफ छ।
कर्जन्हाका मेयर पासवानले सूचना उपलब्ध गराउने तयारीमा जुटेको जानकारी दिए। ‘अब चाँडै सूचना अधिकारी राख्छौं। आवश्यक सूचना मागेको व्यक्तिलाई दिन्छौं’, उनले भने।
किन दिइँदैन सूचना ?
हरेक स्थानीय तहमा आर्थिक अनियमितता भएको सरोकारवालाको आरोप छ। योजना सम्पन्न नहुँदै उपभोक्ता समितिलाई भुक्तानी दिइएको छ। नवराजपुर गाउँपालिकामा विद्युतीकरणको काम पूरा नहुँदै २१ लाख रुपैयाँसम्म भुक्तानी दिएको पाइएको छ। वडा नम्बर १ मा विद्युत् पोल सडकमा राखिएको छ तर काम पूरा भएको भनेर २० लाख ७१ हजार रुपैयाँ निकासा गरिएको कर्मचारी स्रोतको दाबी छ।
वडासदस्यकी पतिलाई उपभोक्ता समिति नामको मात्र बनाएर वडाध्यक्ष र अधिकृतले ठेक्कामार्फत काम सुरु गरेका थिए। तर, रकम निकासा भएपछि अधिकृत र वडाध्यक्षले रकम बाँडेर गोजी भर्ने काम गरेको आरोप लागेको छ। यस्तै कारण स्थानीय तहले सूचना लुकाउने गरेको स्थानीय जानकार बताउँछन्।
‘स्थानीय तहले सहज रूपमा सूचना उपलब्ध नगराउनुको मुख्य कारण अनियमितता लुकाउनु नै हो’, पत्रकार महासंघ सिरहाका पूर्वउपाध्यक्ष गणेश साहले भने, ‘सूचना पाउनु हरेक नागरिकको अधिकार हो। तर, हामी सञ्चारकर्मीलाई नै सूचना दिन मान्दैनन्, सर्वसाधारणलाई त कुनै कार्यालयले आजसम्म सूचना दिएको मलाई जानकारी छैन।’ घुस लिनेलाई जसरी अख्तियारले रंगेहात समात्छ त्यसरी नै सूचना नदिनेलाई नसमातेसम्म सूचनाको हक कार्यान्वयन नहुने उनको तर्क छ।
००००
सूचना माग्न कर्जन्हा नगरपालिका पुगेका सात दलका प्रतिनिधि। सन्तोष यादव
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
