मधेसमा दलित महिला राज्यमन्त्री

मधेसमा दलित महिला राज्यमन्त्री

जनकपुरधाम : संघीयताको अभ्यास गरिरहेको नेपालका प्रदेश सरकार नै असमावेशी भएका बेला मधेस सरकारले पहिलोपटक दलित महिलालाई राज्यमन्त्री बनाएको छ । यसअघिको कार्यकालमा मधेस सरकारले महिलालाई राज्यमन्त्रीमै थन्काएको थियो भने दलितलाई मौका नै दिएको थिएन । 

तर जनमत पार्टीको नेतृत्वमा बनेको पहिलो सरकारले नै दलित समुदायलाई प्राथमिकतामा राखेर राज्यमन्त्री बनाएको छ । प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालमा ७ जना दलित समुदायका प्रदेशसभा सदस्य थिए । यसपटक भने मधेस प्रदेशसभामा ८ सदस्यीय दलित समुदाय सांसद छन् । जसमध्ये जनमत पार्टीले रञ्जुकुमारी मण्डल खंग (खत्वे) लाई पहिलो पटक राज्यमन्त्री बनाएको छ । 

यसअघि पनि सरोज यादवको नेतृत्वमा जनमत पार्टीले रञ्जुकुमारी मण्डल खंगलाई मन्त्री बनाउन सिफारिस गर्दा स्विकार नगरेको पार्टीका सचिव विश्वेश्वरप्रसाद साह (बीपी) बताउँछन् । उनले भने, ‘मधेस प्रदेशमा आर्थिक एव शैक्षिक रूपले पिँधमा परेको मधेसी दलित समुदायलाई मधेस सरकारबाट उपेन्द्र यादवले बहिष्कृत गरेका थिए । यहाँसम्मकी जनमत पार्टीले माननीय रञ्जुकुमारी खंगलाई मन्त्री बनाउन यसअघि नै सिफारिस गरेको थियो । तर, दलित एवं सीमान्तकृत विरोधीहरूले उनको शपथ ग्रहण रोकेका थिए ।’ उनले प्रथमपटक कुनै मधेसी दलितलाई मधेस प्रदेश सरकारमा सहभागी भएको साक्षी हुन पाएकोमा खुसी व्यक्त गरे । 

राज्यमन्त्री खंगले दलित समुदायबाट पहिलोपटक मन्त्री बन्दा ठूलो जिम्मेवारी काँधमा आएको अनुभूत भएको बताइन् । उनले भनिन्, ‘जनमत पार्टीले सबै मधेसीहरूको आवाज बुलन्द गरेर काम गर्छ । सबैको सहभागिता र समावेशितालाई सम्मान गरेर हिँडेको छ ।’ राज्यमन्त्री खंगले भनिन्, ‘कार्यक्षमता, दक्षता र लगनशीलताले मेहनतका साथ काम गर्ने छु ।’

राजनीतिक दलहरूले दलितलाई बहिस्कार गरेकोमा आक्रोश पोख्दै राज्यन्त्री खंगले भनिन्, ‘मेरो शपथग्रहण गराउन मैले बारम्बार यस अघिको जसपाका मुख्यमन्त्री सरोज यादवलाई आग्रह गरेको थिएँ तर उहाँले गराउनु भएन ।’   

प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकमा औपचारिकताको लागि मात्र बोलाउने गरेको महिला मन्त्रीहरूको अनुभव छ । प्रदेश सरकारकी एक पूर्वराज्यमन्त्री धेरैजसोलाई राज्यमन्त्री बनाएर बेरोजगार राख्ने गरिएको बताउँछिन् । भन्छिन्, ‘योजना अघि बढाउन खोज्दा मन्त्री र सचिवले नटेरेको कटु अनुभव पनि गरियो ।’ मधेस प्रदेशकी पूर्व प्रदेशसभा सदस्य मन्जुकुमारी यादव सबै प्रदेशले मन्त्रिपरिषदमा महिलालाई सकेसम्म अवसर नदिएको बताउँछिन् ।

‘महिलाको पक्षमा आकर्षक नारा ल्याएको हाम्रो मधेस प्रदेश सरकारलाई नै हेर्नुस् । अवसर वा जिम्मेवारीको मामिलामा महिलालाई सधैं विभेद गरिएको छ ।’

नेपाली कांग्रेसकी पूर्वप्रदेशसभा सदस्य गीताकुमारी यादव जताततै, जेमा पनि पितृसत्तात्मक सोच हावी भएको बताउँछिन् । महिला प्रतिनिधित्वलाई सांकेतिकबाट परिणाममुखी बनाउन सधैं आलटाल गरिएको उनको भनाइ छ । ‘हामीले सार्वजनिक मञ्च, संसद् सबैतिर राज्य सञ्चालनमा महिला सहभागीताको आवाज उठायौं,’ उनी भन्छिन्, ‘नीतिगत सुधार पनि भयो तर प्रदेश सरकारहरूले पनि व्यावहारिक तहमा कार्यान्वयन गरेनन् । सधैं विभेदमा पार्ने मनशाय देखियो ।’

मधेस प्रदेश सरकारको पहिलो कार्यकालमा महिलाको उपस्थिति न्यून मात्रामा थियो । मधेस प्रदेशसभामा १ सय ७ प्रदेशसभा सदस्यमध्ये ४७ जना महिला थिए । तर, प्रदेश सरकारमा पनि महिला प्रतिनिधित्वलाई महत्व दिइएको छैन । ४७ महिलामा २ जनालाई राज्यमन्त्रीमा सीमित गरियो । १०७ सदस्यीय प्रदेश सभाबाट मो.लालबाबु राउत गद्दी नेतृत्व सरकारमा १२ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बन्दा जम्मा २ जना महिला परेका थिए । त्यो पनि राज्यमन्त्रीमा सीमित गरिएको थियो । 

तत्कालीन समयमा संघीय समाजवादी पार्टीको तर्फबाट उषा यादव अर्थ राज्यमन्त्री थिईन् भने राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल (राजपा) बाट डिम्पल झा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात राज्यमन्त्री थिइन् । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) फुट्नुअघि दुई राज्यमन्त्री भए पनि जसपा फुटेपछि कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी सरकारमा सहभागी भयो । तर उषा यादव अर्थ राज्यमन्त्री र रुबिकुमारी कर्ण सञ्चार राज्यमन्त्री बनेकी छन् । क्याबिनेटस्तरको मन्त्री महिला नै थिएनन् ।

यता सरोजकुमार यादव नेतृत्वको सरकारमा माओवादी केन्द्रबाट सुनिता यादव उद्योग, पर्यटन र जसपाबाट सुरिताकुमारी साहलाई खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको थियो । जसमा सुरिता स्वतन्त्रबाट निर्वाचन भएर आएकाले पार्टीमा प्रवेश गर्दा उनलाई मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको थियो ।

दलित अधिकारकर्मी विनोद महरा नेपालको दलित आन्दोलनको लागि एउटा इँटा थपिएको बताउँछन् । उनले भने, ‘यो हाम्रो लागि एकदम खुसीको कुरा हो । उनका अनुसार समग्रमा राज्यबाट अहिले पनि उपेक्षित मधेसले संविधानको मर्मअनुसार समावेशिताको एक नमूना देखाएको छ ।’

जसपामा २ महिला मन्त्री
मधेस सरकारको पहिलो कार्यकालमा महिलालाई राज्यमन्त्रीमा सीमित गरिए पनि अहिलेको वर्तमान सरकारमा दुई जना महिलामन्त्री सहभागी छिन् । जसपाका संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवको नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा पहिलोपटक स्वतन्त्रबाट निर्वाचित भएर जसपा प्रवेश गरेकी सुरिताकुमारी साहलाई स्वास्थ्य मन्त्रीको जिम्मेवारी दिइएको थियो ।

दोस्रोपटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुँदा माओवादी केन्द्रले सहिद परिवारको तर्फबाट स्व. रामवृक्ष यादव (मास्टर साहेव) को छोरी सुनिता यादवलाई मन्त्रीमा स्थान दिइएको छ । 

जनमतमा ५ महिलामन्त्री
२०८१ जेठ २५ गते जनमतका सतिष सिंहको नेतृत्वमा गठित मन्त्रिपरिषद्मा दलितसहित ५ महिला मन्त्री भएका छन् । एकीकृत समाजवादीबाट बेची लुंगेली, नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीबाट विमला अन्सारी, नागरिक उन्मुक्तिबाट उर्मिला चौधरी, नेकपा एमालेबाट राज्यमन्त्रीमा शारदा देवी थापा र जनमतबाट राज्यमन्त्रीको रूपमा रञ्जुकमारी मण्डल खंगलाई जिम्मेवारी दिइएको छ ।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.