काठमाडौं : देशभर करको चर्को विरोध भइरहँदा केही स्थानीय तह उदाहरणीय काम गरिरहेका छन् । सानातिना कुरामा पनि जनताको ढाड सेकिने गरी कर उठाएको कुरा चलिरहँदा केही स्थानीय तह भने अरु भन्दा भिन्न र जनसेवी देखिएका छन् ।
करिब २० वर्षको रिक्ततापछि निर्वाचित जनप्रतिनिधिले एकसाथ विभिन्न वस्तु र सेवामा कर लगाउँदा आलोचना भइरहेका बेला आफूलाई जनसेवीका रुपमा उभ्याउने जनप्रतिनिधि पनि भेटिएका छन् ।
उनीरुले विगतमा गाउँ विकास समिति र जिल्ला विकास समितिले लिँदै आएको करलाई पनि निशुल्क गरिदिएका छन् ।
उपत्यकाका काठमाडौं महानगरपालिका, चन्द्रागिरि नगरपालिका र दोलखाको भिमेश्वर नगरपालिकासहितका स्थानीय तहले नागरिकता सिफारिसदेखि अन्य एक दर्जन सेवा नि:शुल्क प्रदान गरिरहेका छन् ।
कर छुटमात्रै गरिएको छैन केही वस्तु र सेवामा लिइने शुल्कसमेत पूर्ण निशुल्क गरिएको छ। फरक धारमा उभिएर जनसेवामा लागिरहेका केही स्थानीय तहको हामी यहाँ चर्चा गर्दैछौँ ।
नागरिकता सिफारिस निशुल्क
काठमाडौं महानगरपालिकाले यसअघि नागरिकताको सिफारिसमा लिँदै आएको शुल्क बन्द गरेको छ । उसले यसअघि लिँदै आएको ५० रुपैयाँ नलिने जनाउँदै चालू आर्थिक वर्षबाट नागरिकता सिफारिस निशुल्क गर्ने व्यवस्था गरेको छ । जनताको सहुलियतका लागि प्रत्यक्ष सेवा प्रदान गर्न नागरिकता सिफारिसमा निशुल्क गरिएको महानगरपालिकाका सह-प्रवक्ता नमराज ढकाल बताउँछन्।
उनका अनुसार महानगरले स्वाथ्योपचार सिफारिस पनि निशुल्क गरेको छ । यसअघि महानगरले स्वास्थ्योपचार सिफारिसमा २५ रुपैयाँ दस्तुर लिँदै आएको थियो ।
विपन्न विद्यार्थी छात्रवृति, अपाङ्ग सिफारिस, आर्थिक अवस्था कमजोरसम्बन्धी सिफारिस, अदालत शुल्क मिनाहा सिफारिस र नाबालकसम्बन्धी सिफारिस निशुल्क गरिएको ढकालले जानकारी दिए ।
नाबालकसम्बन्धी सिफारिसमा यसअघि २ सय रुपैयाँ दस्तुर लाग्ने गरेको महानगरको राजस्व विभागका निर्देशक यादव घिमिरेले जानकारी दिए । अदालत शुल्क मिनाहा सिफारिस पनि यसअघि २५ रुपैयाँ रहेको थियो ।
त्यसैगरि अविवाहित प्रमाणित, घर जग्गा नामसारी सिफारिस, मोही लगत कट्टा सिफारिस, घर कायम सिफारिस, अस्थायी बसोबास सिफारिस, स्थायी बसोबास सिफारिस, अंगीकृत नागरिकता सिफारिस, विद्यूत जडान सिफारिस (नक्सा पास भएको) र जीवितै रहेको सिफारिस लगायत एक सय भन्दा बढी सेवामा महानगरपालिकाले सेवा दस्तुर पुरानै कामय गरेको छ ।
‘सेवा दस्तुर बढेको छैन, बरु नागरिकता लगायत सेवामा सेवा दस्तुर थप निशुल्क गरिएको छ,’ महानगरका सहप्रवक्ता ढकाल भन्छन् ।
चन्द्रागिरिको तारिफयोग्य काम
अर्कातिर काठमाडौंकै चन्द्रागिरि नगरपालिका वडा नम्बर १५ ले ९ वटा सेवा दस्तुर निशुल्क गरेको छ । चन्द्रागिरी नगरपालिका-१५ ले भने सिफारिस दर्ता वापतको सबै दस्तुर नलिने निर्णय गरेको अध्यक्ष उत्तमबहादुर रावतले जानकारी दिए ।
नगरपालिका १५ नम्बर वडाले मृतकसँगको नाता प्रमाणितका लागि तीन सय १० रुपैयाँ दस्तुर लिए पनि अरु सबै सिफारिस निःशुल्क गर्ने भएको हो ।
जन्म दर्ता, विवाह दर्ता बसाइँसराई दर्ता, सम्बन्धविच्छेद दर्ता, मृत्यु दर्ता, छात्रवृत्ति सिफारिस, स्वास्थ्यसम्बन्धी सिफारिस निःशल्क गर्ने निर्णय गरेको वडाअध्यक्ष रावतले जानकारी दिए ।
तिलोत्तमा पनि त्यही बाटोमा
रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाले पनि पञ्जीकरण दर्ताका लागि सबै शुल्क नलिने निर्णय गरेको छ। जन्म, मृत्यु दर्ता, विवाह दर्तासहितका पञ्जीकरणका सबै शुल्क नगरपालिकाले निशुल्क गरेको हो ।
त्यसैगरि नागरिकता प्रमाणपत्र सिफारिस दस्तुर, स्वदेशका लागि गरिने सामान्य सिफारिस, छात्रवृत्ति सिफारिस पनि पुरानै शुल्क कायम गरिएको नगरपालिकाका कर/राजश्व अधिकृत इन्द्रदत्त सापकोटाले जानकारी दिए । l
भिमेश्वरमा पनि निशुल्क
अर्कातिर दोलखाको भिमेश्वर नगरपालिकाले पनि नागरिकता बाहेकका अरु सबै सिफारिस सेवा निशुल्क दिने व्यवस्था गरेको छ ।
भिमेश्वर नगरपालिकाले नगरिकता सिफारिसमा १५० रुपैयाँ शुल्कको व्यवस्था गरेको छ । यस नगरपालिकाले सिफारिस दस्तुर पुरानै कायम गरिएको पनि जानकारी दिएको छ ।
थुलुङ-दुधकोशी एक कदम अघि
हिमाली जिल्ला सोलुखुम्बुको थुलुङ-दुधकोशी गाउँपालिकाले किबी गाउँ घोषणा गर्दै एक करोड बजेट नै विनियोजन गरेको छ ।
गाउँपालिका अध्यक्ष असिम राईले गाउँपालिकाको ६० प्रतिशत जमिन किबी खेतीको लागि उपयुक्त देखिएपछि किबी गाउँ नै घोषणा गरेर खेती विस्तार गरिएको बताए । गाउँपालिकाको यो निर्णयले कृषकमा पनि खुसीयाली ल्याएको छ।
‘हामीले प्राविधिक अध्ययन गरेर किबी खेति सुरु गरेका हौं, हाम्रो गाउँपालिकाको ६० प्रतिशत भन्दा बढी जमिन किबी खेतीका लागि उपयुक्त छ’, उनले भने,‘किबी फलको व्यावसयिक उत्पादन गर्न १६०० मिटरदेखि २००० मिटरको उच्चाई उपयुक्त मानिन्छ , हाम्रो गाउँपालिका यही उचाईमा छ ।’
थुलुङ दुधकोशीको ९ मध्ये ८ वडामा किबी खेती विस्तार गरिने उनले बताए । अध्यक्ष राईका अनुसार गाउँपालिकाले सामुहिक खेती गर्ने किसानलाई बिरुवा र थाङ्ग्रा निशुल्क उपलब्ध गराउने छ । प्राविधिकदेखि मलखाद्य र सिँचाइमा पनि सहयोग गरिने उनले बताए ।
राईले एक हेक्टर भन्दा बढी जग्गामा खेती लगाउने व्यक्तिगत किसानलाई समेत गाउँपालिकाले सहयोग गर्ने बताए । उनले सामूहिक र व्यवासायिक खेतीलाई उच्च प्राथमिकता दिएर स्थानीयबासिन्दालाई गाउँमै स्वरोजगार बनाउने योजना लागू गरिसकिएको उनले बताए ।
अध्यक्ष राईले प्रत्येक वर्ष किबी खेतीका लागि बजेटसमेत बढाउँदै लगेर किसानलाई आत्मनिर्भर बनाउने बताए । किबी एक पटक लगाएपछि कम्तिमा ५० वर्षसम्म लगातार फलिरहने विश्वकै सबैभन्दा पोषिलो फल हो । करका देशभरका स्थानीय तह बदनाम भइरहेका बेला केही स्थानीय तह भने प्रशंसनीय काममा जुटेका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
