सिसडोल भरियो, फोहोर कहाँ फाल्ने ?

सिसडोल भरियो, फोहोर कहाँ फाल्ने ?

सिसडोल (ओखरपौवा) : उपत्यकाको फोहोर फाल्ने स्थान औखरपौवाको सिसडोलमा फोहोर पहाड बनेको छ। दुई वर्षको बनाइएको अस्थायी ल्यान्डफिल साइट सिसडोलमा १३ वर्षसम्म निरन्तर उपत्यकाको काठमाडौं, भक्तपुर र ललिपुरका १८ स्थानीय तहका साथै काभ्रेको बनेपा, धुलिखेल तथा नुवाकोटको समेत फोहोर फाल्दा पहाड बनेको हो।

सिसडोल भरिएपछि अब फोहोर व्यवस्थापन गर्ने स्थानको अभाव भएको छ।

काठमाडौं उपत्यकालगायत काभ्रे, नुवाकोटको समेत गरी दैनिक एक हजार मेट्रिक टन फोहोर त्यहाँ आउने गरेको छ। कोल्फु खोलाको किनारामा होचो ठाउँमा बनाइएको सिसडोलको अस्थायी ल्यान्डफिल अहिले पहाड थुप्रो बनेको छ।

नुवाकोटको ककनी गाउँपालिका–२ ओखरपौवा सिसडोलमा २०६२ भदौ २२ गतेदेखि दुईतीन वर्षका लागि बनाइएको अस्थायी ल्यान्डफिल साइटमा १३ वर्षदेखि फोहोर फाल्ने काम भइरहेको छ। उक्त अवधिमा सिसडोलदेखि करिब १ दशमलव ९ किलोमिटर टाढा रहेको बन्चरेडाँडामा पूर्वाधार निर्माण (सडक, पुल, पहुँच मार्ग, लिचेड, व्यवस्थापनलगायत अन्य पूर्वाधार)गरी व्यवस्थापन गर्न तत्कालीन संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय मातहतको फौहोरमैला प्राविधिक सहयोग केन्द्रबाट काम हुँदै आएकोमा २ वर्षदेखि उक्त कार्य बन्द छ।

सरकारले बन्चरेडाँडाका लागि बजेट नदिएपछि दुई वर्षदेखि दीर्घकालीन ल्यान्डफिल साइट बन्ने कार्य रोकिएको महानगरपालिकाको वातावरण व्यवस्थापन महाशाखाका विभागीय प्रमुख हरिबहादुर कुँवर बताउँछन्। सिसडोल ल्यान्डफिल साइटमा २÷३ वर्षका लागि मात्र फोहोर व्यववस्थापन गर्ने भनिएकोमा बन्चरेडाँडा तयार नभएकाले हालसम्म जबर्जस्ती व्यवस्थापन हुँदै आएको उनले बताए। अब ६ महिनाभन्दा बढी समय उक्त स्थानमा फोहोर व्यवस्थापन गर्न असम्भव छ।

भरिइसकेकाले प्राविधिक रूपमा ६ महिनाभन्दा बढी कुनै पनि हालतमा सिसडोलमा फोहोर व्यवस्थापन गर्न सम्भव नरहेको उनको भनाइ छ। अहिलेबाटै काम सुरु भए पनि बन्चरेडाँडामा ३ वर्षअघि ल्यान्डफिल साइट बन्न असम्भव रहेको उनले बताए। ‘बन्चरेडाँडा पनि नबन्ने, सिसडोलमा फोहोर फाल्न नसकिने भएपछि अब दैनिक संकलन हुने एक हजार मेट्रिक टन फोहोर कहाँ फाल्ने ? ’ उनले भने, ‘फोहोर व्यवस्थापनको काम स्थानीय तहको भन्दै सरकारले दुई वर्षदेखि बन्चरेडाँडाको काम नै रोकेको छ, त्यहाँ काठमाडौंका १८ नगरपालिका, काभ्रे, नुवाकोटबाट पनि फोहोर आउँछ। त्यसैले यो बनाउन महानगरपालिकाले मात्र सम्भव छैन।’

महानगरपालिकाको वातावरण व्यवस्थापन समितिका सदस्य एवं वडा नं १२ का अध्यक्ष विकास डंगोलले केन्द्रीय सरकारले फोहोर व्यवस्थापनको वैकल्पिक व्यवस्था नगरेमा काठमाडौंमा ठूलो समस्या हुने बताउँछन्। पटकपटक सरकारलाई फोहोर व्यवस्थापनका लागि आग्रह गरे पनि सुनुवाइ नगरेको उनको गुनासो छ।

बन्चरेडाँडा ल्यान्डफिल साइट तयार नहुने भएकाले करिब ४÷५ वर्षका लागि व्यवस्थापन गर्न पुग्ने वैकल्पिक ल्यान्डफिल साइट तयार नभए उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन हुन नसक्ने उनले बताए। ‘जसरी पनि ४÷५ वर्षका लागि वैकल्पिक ल्यान्डफिल साइट तत्काल बनाउनुपर्छ, नत्र उपत्यकामा फोहोरै फोहोर हुन्छ’, उनले भने।

फोहोर फाल्न तीन दिन लाइन

 सिसडोलमा ठाउँ नपाएर फोहोर फाल्न नपाएको टिपर चालकले गुनासो गरेका छन्। ‘फोहोर लिएर आएको दुई दिन भो, अहिलेसम्म फाल्ने ठाउँमा पुगेर फाल्न पाएको छैन, कहिलेकाहीँ त तीनचार दिनमा फाल्ने पालै पाइँदैन’, उपत्यकाबाट फोहोर लिएर गएका एक टिपर चालकले भने। नुवाकोटको ककनी गाउँपालिका–२ ओखरपौवा, सिसडोल भरिएका कारण फोहोर फाल्न ठूलो समस्या भएको उनको भनाइ छ।

सिसडोल काठमाडौंबाट २६ किलोमिटर मात्रै टाढा छ। कोटेश्वरबाट फोहोर लिएर गएका सरोज माझी दुई दिनदेखि सिसडोलमा फोहोर फाल्ने पालो कुरेर बसिरहेका छन्। न उनको खानाको ठेगान छ, न त आफ्नो फोहोर फाल्ने पालो कहिले आउँछ भन्ने थाहा नै छ। ओखरपौवा सिसडोलमा रहेको अस्थायी ल्यान्डफिल साइट भरिएपछि फोहोर फाल्न दुईतीन दिनसम्म कुर्नुपर्ने बाध्यता छ। ‘यस्तो दुर्गन्धमा दुईतीन दिनसम्म बस्नुपर्छ, योभन्दा पहिले तीन दिन राखेर फाल्न नसकेपछि फर्किएका पनि छांै’, माझीले भने।

वर्षा र गाउँलेका कारणपनि सिसडोलमा फोहोर फाल्न समस्या हँुदै आएको छ।

‘खानाको कुरै नगरौ, यहाँ त पानी त खान पाइन्न, त्यसैले म त खानेपानी नै लिएर आउँछु’, काठमाडौंबाट फोहोर लिएर गएका ट्रिपर चालक समबहादुर तमाङले भने। डोजरले पहाड फोर्दै र बाटो बनाउँदै फोहोर फाल्ने ठाउँ बनाउने काम गरिरहेको छ।

प्रशासनको कमजोरीका कारण नै फोहोर व्यवस्थापनमा समस्या भएको काठमाडौंको गोर्कणेश्वर नगरपालिकाबाट फोहोर लिएर गएका ट्रिपर चालक कृष्ण कार्की बताउँछन्। उनी पनि फोहोर फाल्ने पालो नआएर दुई दिनदेखि सिसडोलमै बसेका थिए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.