महेन्द्रनगर : महाकाली सन्धि भएको करिब दुई दशकपछि भारतले नेपालका लागि पानी ल्याउन नहर निर्माण प्रक्रिया सुरु गरेको छ । भारतको टनकपुर ब्यारेजबाट नेपालको ब्रह्मदेव हँुदै कैलालीसम्म सिँचाइका लागि नेपालतर्फ भने यसअघि नै नहर निर्माण सुरु भइसकेको छ ।
महाकाली सन्धिमा, टनकपुर ब्यारेजदेखि नेपालको सीमासम्म झन्डै सवा एक किलोमिटर मूल नहर भारतले निर्माण गरिदिने उल्लेख भए पनि दुई दशकसम्म त्यसको प्रक्रिया सुरु हुन सकेको थिएन ।
भारतको नेसनल हाइड्रोपावर कर्पोरेसन लिमिटेड (एनएचपीसी)ले भारततर्फ एक हजार दुई सय मिटर नहर निर्माण टेन्डर आह्वान गरेको छ । डेढ वर्षभित्र निर्माण सक्ने गरी भारतले आफ्नो क्षेत्रमा नहर निर्माण टेन्डर गरेपछि नेपालले आफ्नो भागमा परेको पानी ल्याउन सक्ने विश्वास लिइएको छ ।
भारतले तीन महिनाअघि भारतीय दूतावासमार्फत नेपाल सरकारलाई नहर निर्माण गर्नेबारे जानकारी दिएको र नेपाल सरकारले सहमति जनाएपछि टेन्डर आह्वान गरिएको महाकाली सिँचाइ आयोजनाप्रमुख वीरसिंह धामीले बताए ।
सन् १९९६ मा नेपाल–भारतबीच भएको एकीकृत महाकाली सन्धिअन्तर्गत ब्रह्मदेवदेखि भारततर्फ एक हजार २ सय मिटर मूल नहर भारतले निर्माण गर्ने सम्झौता भएको थियो । सम्झौतामा भारतको टनकपुर ब्यारेजबाट नेपालले वर्षा याममा १ हजार क्युसेक तथा हिउँदमा ३ सय क्युसेक पानी पाउने उल्लेख छ ।
‘टकनपुर ब्यारेजदेखि ब्रह्मदेवसम्मको एक हजार २ सय मिटर नहर निर्माण भारतले टेन्डर आह्वान गरेको छ, यसले नेपालतर्फ पानी ल्याउने बाटो खुलेको छ’, महाकाली सिँचाइ आयोजना प्रमुख वीरसिंह धामीले भने, ‘यो नेपालका लागि निकै खुसीको कुरा हो ।’
भारतले यसै वर्षको अगस्ट ३० सम्म टेन्डरको अन्तिम म्याद राखेको छ । भारतीय अधिकारीका अनुसार कात्तिक–मंसिरदेखि नहर निर्माण सुरु हुनेछ ।
ब्रह्मदेवदेखि झन्डै १३ किलोमिटर नेपालतर्फको नहर निर्माण नेपाल सरकारले आव ०६३÷६४ देखि नै सुरु गरिसकेको छ । नेपाल सरकारले भीमदत्त नगरपालिकाको ब्रह्मदेवदेखि वेदकोट नगरपालिकाको मुसेपानीसम्मको १३ किलोमिटर नहर निर्माण भइसकेको छ । भारतीय पक्षले सम्झौताअनुरूप नहर निर्माण प्रक्रिया नथाल्दा नेपालतर्फको नहर निर्माण कामले समेत गति लिन सकेको थिएन ।
‘अब नेपाल सरकारले समेत नहर निर्माणलाई तीव्रता दिन्छ किनकि भारतको तर्फबाट ढिलाइ हुने भनेकाले निरासा थियो’, आयोजना प्रमुख धामीले भने । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा नहर निर्माण गर्न २९ करोड बजेट छुट्ट्याएको छ । महाकाली सिँचाइ आयोजना तेस्रो चरणले यस वर्ष पनि निर्माण भएको १३ किलोमिटरदेखि २८ दशमलव ८ किलोमिटरसम्मको ठेक्का गरिसकेको छ ।
आयोजनाले २ अर्ब १० करोडको ठेक्का गरे पनि रकम थोरै मात्र आइरहेको बताएको छ । ‘अहिलेसम्म बजेट कम आउनाले १३ वर्षमा १३ किलोमिटर मात्रै नहर निर्माण भयो, अब नेपाल सरकारले पनि यसमा बजेट बढाउनुपर्छ’, आयोजना प्रमुख धामीले भने ।
नेपाल सरकारले महाकालीको पानीले कैलाली र कञ्चपुरको ३३ हजार हेक्टर क्षेत्रमा सिँचाइ गर्ने उद्देश्यले यो नहर निर्माण गरिरहेको हो । कञ्चनपुरको ब्रह्मदेवबाट सुरु भएको यो नहर कैलालीको मालाखेतीमा आएर टुंगिनेछ । कैलालीको मालाखेतीसम्म ५१ किलोमिटर मूल नहरसँगै दोधाराचाँदनीमा पनि मूल नहर नै गरेर कैलाली र कञ्चनपुरका विभिन्न गाउँमा पुग्दा १ सय ५० किलोमिटको मूल नहर बनाउने सरकारको योजना छ ।
आयोजनाअन्तर्गत एक सय ७२ किलोमिटर शाखा नहर, एक हजार २४ किलोमिटर प्रशाखा गरेर एक हजार ३ सय ५० किलोमिटर नहर सञ्जाल विकास हुनेछ ।
नेपाल सरकारले सन् २००१ मा गरेको सम्भाव्यता अध्ययनमा ब्रह्मदेवदेखि कैलालीको मालाखेती र कञ्चनपुरको दोधाराचाँदनीमा मूल र शाखा नहर सञ्जालका लागि झन्डै १२ अर्ब लागत अनुमान गरेको थियो । तर, आयोजना प्रमुख धामी भने यही तरिकाले बजेट आए आयोजनाको लागत ४० अर्ब नाघ्ने बताउँछन् ।
‘सन् २०२२ मा पूरै नहर सञ्जाल सक्ने लक्ष्य तोकिएको थियो तर त्यो सम्भव नै छैन’, उनले भने । उनले अहिले भने भारतले टेन्डर गरेपछि नेपाल सरकार पनि बजेट बढाउनेमा आफू विश्वस्त रहेको बताए । भारतले नहर निर्माणको टेन्डर आह्वान गरेसँगै नेपालतर्फ बनेको नहर महाकालीको पानीसँग जोडिनेछ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
