कर तिर्दैनन् क्रसर : क्रसर हटाउने नगरपालिकाको तयारी
बुटवल : स्थानीय तहले हाटबजारमा मकै पोल्नेसँग बैठकी कर असुले पनि लाखौं कारोबार गर्ने क्रसर उद्योगलाई करको दायराभन्दा बाहिर राखेका छन् । रूपन्देहीमा रहेका कुनै पनि क्रसर उद्योगका लागि स्थानीय तहले कर तोकेका छैनन् । रूपन्देहीमा झण्डै साढे दुई दर्जन क्रसर उद्योग छन् ।
तिलोत्तमा नगरभित्र मात्रै रहेका २४ क्रसर उद्योगमध्ये कुनैले पनि कर तिरेका छैनन् । दर्ता तथा नवीकरण नगरी सञ्चालनमा रहेका त्यस्ता क्रसर उद्योगलाई हटाउने तयारी गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ । संघीय सरकारको निर्णयअनुसार क्रसर उद्योगको नवीकरण रोकिएको हो । तर नवीकरण नभएका उद्योगले नदीबाट लाखौं घनमिटर कच्चा पदार्थ दोहन गरी प्रशोधन गर्दै आएका छन् ।
तिलोत्तमा नगरपालिकाका मेयर वासुदेव घिमिरेले क्रसर उद्योगलाई विकल्प खोज्न आग्रह गरिएको बताए । ‘हामीले गएको वर्षदेखि नै विकल्प खोज्न भनेका थियौं, तर उहाहरू सर्नु भएन, उनले भने–‘अब दुई–तिन महिनामै यो समस्या समाधान हुन्छ ।’ क्रसर उद्योगले वातावरण र नगरको सौन्दर्यमा गम्भीर असर पु¥याएकाले विस्थापनको विकल्प नभएको उनले बताए ।
तिलोत्तमा नगरपालिकाले गएको वर्ष ती क्रसर उद्योगमा राखिएको स्रोत नखुलेका कच्चा पदार्थसमेत नियन्त्रणमा लिएको छ । छ वटा उद्योगले गल्ती स्विकार्दै नगरकै सडक ग्राभेलमा कच्चा पदार्थ प्रयोग गरिदिएका थिए ।
रूपन्देहीमा सञ्चालनमा रहेका गौरवका आयोजनाको नाममा क्रसर उद्योगमा लाखौं घनमिटर नदीजन्य पदार्थ भण्डारण गरिएको छ । क्रसर उद्योगीहरूले भने कपिलवस्तु र नवलपरासीबाट कच्चा पदार्थ आयात गरिएको दाबी गर्दै आएका छन् । संघीय सरकारले यस्ता उद्योगलाई खानीजन्य उद्योगका रूपमा परिभाषित गरी खानी क्षेत्रमै खोल्न पाउने व्यवस्था मिलाउने तयारी गरेको छ । करिब तीन वर्षदेखि बन्द भएका उद्योगले नयाँ क्षेत्रमा व्यवस्थापन गरे तत्काल स्थानान्तरण हुने बताएका छन् ।
रोडा ढुंगा व्यवसायी संघका प्रदेश ५ संयोजक गोपाल ज्ञवालीले सरकारले क्षेत्र निर्धारण गर्नासाथ स्थानान्तरण हुने बताए । ‘हामी स्थानान्तरण वा यहीँ सञ्चालनका लागि तयार छौं, सरकारले त्यसको विषयमा निर्णय गर्नुपर्छ’, उनले भने ।
क्रसरमा करोडौं लगानी भएकाले छाडेर जान नसकिने उद्योगी बताउँछन्।
क्रसर उद्योगमा करोडौं लगानी भएकाले त्यसै छाडेर जान नसकिने उद्योगीको भनाइ छ । रूपन्देहीमा केही वर्षयता ठूला आयोजनाबाहेकलाई नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्न दिइएको छैन । ठूला आयोजनाका ठेकेदारमार्फत क्रसर उद्योगमा कच्चा पदार्थ पु¥याइएको हो ।
रूपन्देहीमा रहेका ५९ उद्योगमध्ये केही बाहिरी जिल्ला स्थानान्तरण गरिएका छन् । कतिपय उद्योग भने बन्द छन् । स्थानीय तहले नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापन गर्ने भएकाले क्रसर उद्योगलाई कडाइ गरिएको हो । आगामी सिजनदेखि नदीजन्य पदार्थको काम स्थानीय तहबाटै हुनेछ भने त्यसको दररेट प्रदेश सरकारले तोक्ने छ । कतिपय स्थानीय तहले नदीजन्य पदार्थ उत्खननका लागि वातावरणीय मूल्यांकनसमेत सुरु गरेका छन् ।
इँटा उद्योगलाई ५० हजार कर
रूपन्देहीका स्थानीय तहले इँटा उद्योगलाई भने ८ देखि ५० हजारसम्म व्यावसायिक कर लगाएका छन् । रूपन्देहीको मायादेवी गाउँपालिकाले वार्षिक ५० हजार कर तोकेको छ । सबैभन्दा कम कर सिद्धार्थनगर नगरपालिकाले ८ हजार तोकेको छ । यहाँका मेयर हरि अधिकारी यसअघिका इँटा व्यवसायीसमेत हुन् ।
इँटा व्यवसायीले भने तीन वटै सरकारले कर लगाएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । लुम्बिनी इँटा व्यवसायी संघ रूपन्देहीका सचिव सञ्जय गुप्ताले कामदारदेखि कच्चापदार्थसम्म कर बढाएको भन्दै आपत्ति जनाए । इँटा व्यवसायीले मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई समेत ज्ञापनपत्र बुझाउँदै सहजीकरणको माग गरेका थिए ।
व्यवसायीले संघीय सरकारलाई मूल्य अभिवृद्धि कर, प्रदेश सरकारलाई कच्चा पदार्थ उत्खनन कर र स्थानीय सरकारलाई व्यवसाय सञ्चालन कर तिर्दै आएको गुप्ताले बताए । मजदुरलाई बुझाउने रकमसमेत धरौटीमा राख्नुपरेको भन्दै व्यवसायीले आपत्ति जनाएका हुन् । रूपन्देहीमा पाँच दर्जन बढी इँटा उद्योग छन् ।
अनलाइनबाटै राजस्व संकलन
तानसेन : तानसेन नगरपालिकाले जिल्लामै पहिलो पटक अनलाइनबाटै राजस्व संकलन सुरु गरेको छ नगरपालिकाले वडा नंं. ९ दमकडा वडा कार्यालयबाट जिल्लामै पहिलो पटक अनलाइन सफ्टवेयरमार्फत राजस्व संकलन सुरु गरेको हो ।
अनलाइन प्रविधिमार्फत सम्पत्ति कर, व्यवसाय कर, सरसफाइ करलगायत नगरपालिकाद्वारा प्रदान गरिने घटना दर्ता तथा विभिन्न सेवा नगर कार्यालयबाटै लिन सकिने सूचना प्रविधि अधिकृत प्रकाश गैरेले बताए । तानसेन नगपालिकाले नगरका अन्य १३ वटा वडा कार्यालयमा अनलाइनमार्फत राजस्व संकलनको काम भइरहेको बताएको छ । आगामी दिनमा नगरवासीले अनलाइनमार्फत घरमै बसेर मोबाइल, कम्प्युटर र ल्यापटपको सहायतामा नगरपालिकाले प्रदान गर्ने सुविधा पाउने र घरमै बसी कर भुक्तानी गर्न सक्ने गरी सफ्टवेयर निर्माण भइरहेको नगर प्रमुख अशोककुमार शाहीले बताए ।