कर तिर्दैनन् क्रसर : क्रसर हटाउने नगरपालिकाको तयारी

कर तिर्दैनन् क्रसर : क्रसर हटाउने नगरपालिकाको तयारी

बुटवल : स्थानीय तहले हाटबजारमा मकै पोल्नेसँग बैठकी कर असुले पनि लाखौं कारोबार गर्ने क्रसर उद्योगलाई करको दायराभन्दा बाहिर राखेका छन् । रूपन्देहीमा रहेका कुनै पनि क्रसर उद्योगका लागि स्थानीय तहले कर तोकेका छैनन् । रूपन्देहीमा झण्डै साढे दुई दर्जन क्रसर उद्योग छन् ।

तिलोत्तमा नगरभित्र मात्रै रहेका २४ क्रसर उद्योगमध्ये कुनैले पनि कर तिरेका छैनन् । दर्ता तथा नवीकरण नगरी सञ्चालनमा रहेका त्यस्ता क्रसर उद्योगलाई हटाउने तयारी गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ । संघीय सरकारको निर्णयअनुसार क्रसर उद्योगको नवीकरण रोकिएको हो । तर नवीकरण नभएका उद्योगले नदीबाट लाखौं घनमिटर कच्चा पदार्थ दोहन गरी प्रशोधन गर्दै आएका छन् ।

तिलोत्तमा नगरपालिकाका मेयर वासुदेव घिमिरेले क्रसर उद्योगलाई विकल्प खोज्न आग्रह गरिएको बताए । ‘हामीले गएको वर्षदेखि नै विकल्प खोज्न भनेका थियौं, तर उहाहरू सर्नु भएन, उनले भने–‘अब दुई–तिन महिनामै यो समस्या समाधान हुन्छ ।’ क्रसर उद्योगले वातावरण र नगरको सौन्दर्यमा गम्भीर असर पु¥याएकाले विस्थापनको विकल्प नभएको उनले बताए ।

तिलोत्तमा नगरपालिकाले गएको वर्ष ती क्रसर उद्योगमा राखिएको स्रोत नखुलेका कच्चा पदार्थसमेत नियन्त्रणमा लिएको छ । छ वटा उद्योगले गल्ती स्विकार्दै नगरकै सडक ग्राभेलमा कच्चा पदार्थ प्रयोग गरिदिएका थिए ।

रूपन्देहीमा सञ्चालनमा रहेका गौरवका आयोजनाको नाममा क्रसर उद्योगमा लाखौं घनमिटर नदीजन्य पदार्थ भण्डारण गरिएको छ । क्रसर उद्योगीहरूले भने कपिलवस्तु र नवलपरासीबाट कच्चा पदार्थ आयात गरिएको दाबी गर्दै आएका छन् । संघीय सरकारले यस्ता उद्योगलाई खानीजन्य उद्योगका रूपमा परिभाषित गरी खानी क्षेत्रमै खोल्न पाउने व्यवस्था मिलाउने तयारी गरेको छ । करिब तीन वर्षदेखि बन्द भएका उद्योगले नयाँ क्षेत्रमा व्यवस्थापन गरे तत्काल स्थानान्तरण हुने बताएका छन् ।

रोडा ढुंगा व्यवसायी संघका प्रदेश ५ संयोजक गोपाल ज्ञवालीले सरकारले क्षेत्र निर्धारण गर्नासाथ स्थानान्तरण हुने बताए । ‘हामी स्थानान्तरण वा यहीँ सञ्चालनका लागि तयार छौं, सरकारले त्यसको विषयमा निर्णय गर्नुपर्छ’, उनले भने ।

क्रसरमा करोडौं लगानी भएकाले छाडेर जान नसकिने उद्योगी बताउँछन्।

क्रसर उद्योगमा करोडौं लगानी भएकाले त्यसै छाडेर जान नसकिने उद्योगीको भनाइ छ । रूपन्देहीमा केही वर्षयता ठूला आयोजनाबाहेकलाई नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्न दिइएको छैन । ठूला आयोजनाका ठेकेदारमार्फत क्रसर उद्योगमा कच्चा पदार्थ पु¥याइएको हो ।

रूपन्देहीमा रहेका ५९ उद्योगमध्ये केही बाहिरी जिल्ला स्थानान्तरण गरिएका छन् । कतिपय उद्योग भने बन्द छन् । स्थानीय तहले नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापन गर्ने भएकाले क्रसर उद्योगलाई कडाइ गरिएको हो । आगामी सिजनदेखि नदीजन्य पदार्थको काम स्थानीय तहबाटै हुनेछ भने त्यसको दररेट प्रदेश सरकारले तोक्ने छ । कतिपय स्थानीय तहले नदीजन्य पदार्थ उत्खननका लागि वातावरणीय मूल्यांकनसमेत सुरु गरेका छन् ।

इँटा उद्योगलाई ५० हजार कर

रूपन्देहीका स्थानीय तहले इँटा उद्योगलाई भने ८ देखि ५० हजारसम्म व्यावसायिक कर लगाएका छन् । रूपन्देहीको मायादेवी गाउँपालिकाले वार्षिक ५० हजार कर तोकेको छ । सबैभन्दा कम कर सिद्धार्थनगर नगरपालिकाले ८ हजार तोकेको छ । यहाँका मेयर हरि अधिकारी यसअघिका इँटा व्यवसायीसमेत हुन् ।

इँटा व्यवसायीले भने तीन वटै सरकारले कर लगाएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । लुम्बिनी इँटा व्यवसायी संघ रूपन्देहीका सचिव सञ्जय गुप्ताले कामदारदेखि कच्चापदार्थसम्म कर बढाएको भन्दै आपत्ति जनाए । इँटा व्यवसायीले मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई समेत ज्ञापनपत्र बुझाउँदै सहजीकरणको माग गरेका थिए ।

व्यवसायीले संघीय सरकारलाई मूल्य अभिवृद्धि कर, प्रदेश सरकारलाई कच्चा पदार्थ उत्खनन कर र स्थानीय सरकारलाई व्यवसाय सञ्चालन कर तिर्दै आएको गुप्ताले बताए । मजदुरलाई बुझाउने रकमसमेत धरौटीमा राख्नुपरेको भन्दै व्यवसायीले आपत्ति जनाएका हुन् । रूपन्देहीमा पाँच दर्जन बढी इँटा उद्योग छन् ।

अनलाइनबाटै राजस्व संकलन

तानसेन : तानसेन नगरपालिकाले जिल्लामै पहिलो पटक अनलाइनबाटै राजस्व संकलन सुरु गरेको छ नगरपालिकाले वडा नंं. ९ दमकडा वडा कार्यालयबाट जिल्लामै पहिलो पटक अनलाइन सफ्टवेयरमार्फत राजस्व संकलन सुरु गरेको हो ।

अनलाइन प्रविधिमार्फत सम्पत्ति कर, व्यवसाय कर, सरसफाइ करलगायत नगरपालिकाद्वारा प्रदान गरिने घटना दर्ता तथा विभिन्न सेवा नगर कार्यालयबाटै लिन सकिने सूचना प्रविधि अधिकृत प्रकाश गैरेले बताए । तानसेन नगपालिकाले नगरका अन्य १३ वटा वडा कार्यालयमा अनलाइनमार्फत राजस्व संकलनको काम भइरहेको बताएको छ । आगामी दिनमा नगरवासीले अनलाइनमार्फत घरमै बसेर मोबाइल, कम्प्युटर र ल्यापटपको सहायतामा नगरपालिकाले प्रदान गर्ने सुविधा पाउने र घरमै बसी कर भुक्तानी गर्न सक्ने गरी सफ्टवेयर निर्माण भइरहेको नगर प्रमुख अशोककुमार शाहीले बताए ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.