स्थानीय तहमा सरकार निर्माणसँगै देशभर विकासको लहर सुरु हुन्छ भन्ने जनअपेक्षा थियो तर डोजरको लहर सुरु भयो। विकासको परिभाषा नै सडक निर्माणमा सीमित गराइयो। त्यसैको परिणाम थियो डोजरको लहर। कमाइको एक स्रोत बन्यो डोजर। प्रदेश ५ का अधिकांश जनप्रतिनिधिले डोजरमा लगानी गरेको समाचार यिनै प्रवृत्ति र चिन्तनका परिणाम हुन्।
ठेक्कापट्टामा सहभागी हुन नपाइने कानुनी सीमालाई उल्लंघन गर्दै जनप्रतिनिधिहरूले आफन्त र नातेदारको नामबाट घुमाउरो तरिकाले सहभागी भइरहेको घटनाले एकैपटक विभिन्न विषयमा सोच्न बाध्य बनाउँछ। जनप्रतिनिधिलाई नाफा खेलमा सहभागी भए भनेर आरोप लगाएर मात्र यो समस्या समाधान हुँदैन। यसका कारणहरूको गहिराइसम्म नपुग्दासम्म यस्ता प्रवृत्ति कुनै न कुनै हिसाबले दोहोरिएर आउनेछ। आज डोजरमा गरिएका लगानी भोलि अर्को रूपमा देखा पर्न सक्नेछ।
जनप्रतिनिधिको यो प्रवृत्तिले सबैभन्दा पहिला विकास के हो भन्ने विषयमै सोच्न बाध्य बनाउँछ। अवश्य पनि सडक विकासको पूर्वाधार हो। सडक सम्पर्कले दुर्गमलाई सुगम, अवसरहीनतालाई अवसरपूर्ण, टाढालाई नजिक बनाउँछ। तर सडक मात्रै विकास होइन। योजनाबद्ध नबनाइएका सडक सम्पर्कका माध्यम बन्दैनन्। बरु प्राकृतिक विनाशका कारक बन्छन्। उत्पादन, उत्पादनको वितरण र अन्य सम्भावना उजागर गर्न मात्रै सडक बनाउन आवश्यक छ। बाइकमा कुद्ने रहरले मात्र बनाइने सडकले विकास होइन विपत्ति निम्त्याउँछ भन्ने बुझ्न जरुरी छ। विडम्बना अन्य कुनै प्रतिफल र वातावरणीय क्षतिको कुनै मूल्यांकन नगरी सडकका लागि सडक बनाउने प्रचलन बढ्दो छ। त्यस्ता सडक निर्माणमा आवश्यक प्राविधिक अध्ययनसमेत गरिएका हुँदैनन्। डोजर चालक नै इन्जिनियर बन्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ, डोजर आतंकसँगै।
सडक निर्माणको यो चर्को ज्वरो पछाडि यससँग जोडिएको आर्थिक सम्बन्धले काम गरेको छ। निर्वाचनलगत्तै प्रकाशित एक विज्ञ समूहको समीक्षा प्रतिवेदनअनुसार स्थानीय निकायको निर्वाचनमा जित्नेमध्ये अधिकांश प्रतिनिधि कुनै न कुनै हिसाबले ठेक्कापट्टालगायतका कार्यमा सहभागी भएको देखाएको थियो। ठेक्कापट्टामा जनप्रतिनिधि सहभागी हुने प्रवृत्ति आफैंमा नयाँ होइन। तर पछिल्ला निर्वाचनसँगै यो चुनाव जित्ने एक बलियो आधार बन्न थाल्यो। निर्वाचनमा आवश्यक बल र धन दुवैका लागि ठेक्कापट्टा बलियो स्रोत बन्यो। परिणाम, निर्वाचनमा केवल आर्थिक शक्तिले मात्र भूमिका खेलेन, निर्वाचनपछि पनि त्यही पुरानै अर्थ संकलनको प्रक्रिया चलिरह्यो। जहाँजहाँ कानुनी बारहरू थिए, त्यसलाई विभिन्न नाममा पन्छाइयो।
ठेक्कापट्टा र विकासको सडक निर्माण परिभाषा वर्तमानमा एक विशिष्ट सम्बन्धका रूपमा स्थापित भएको छ। विकास भनेको सडक निर्माण हो। त्यसैले सडक निर्माणमा बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ भन्नेमा जनप्रतिनिधिले जोड दिइरहेका छन्। अर्कोतर्पm उनीहरू आफैंले डोजर र सडक निर्माणका ठेक्कापट्टामा लगानी गरिरहेका छन्। यसका दुई परिणाम छन्। एक– विकासका अन्य आयामलाई पूरै उपेक्षा गरिएको छ। जीवनस्तरमा सुधार र उत्पादनमा जोडजस्ता दिगो विकासका आवश्यक पूर्वाधारमा बेवास्ता गरिएको छ। दुई– दिगो विकासको अर्को पूर्वसर्त जनपरिचालन र स्वंयसेवालाई निस्तेज गरिएको छ। सामूहिक प्रयासमा आवश्यक पूर्वाधार निर्माण नेपाली समाजको विशेषता हो। चाहे पहाडी गाउँका सडक र चौपारी निर्माणमा होस् वा तराईका ठूला कुलो निर्माणमा होस्, सामूहिक प्रयास नेपाली समाजको बनोटसँगै गाँसिएको थियो। तर ठेक्कापट्टाको खेलमा ससानो निर्माण कार्यमा पनि सामूहिक प्रयास त्यागिएपछि हाम्रो सामाजिक बनोट नै पैसामुखी बन्दैछ। यसले प्रजातन्त्रलाई कुनै पनि हालतमा सुदृढ गर्नेछैन।
सामाजिक पुँजीको जगमा र स्थानीय ज्ञानका आधारमा उपलब्ध स्रोतको पहिचान, उपयोग र विस्तारको चक्रबाट पुँजी निर्माण, त्यो पुँजी लगानीबाट जीवनस्तरमा सुधार र रोजगारको सुनिश्चितता तथा विकासका सर्वपक्षीय आयाममा विस्तार नै नेपालमा संघीयताको मूल आवश्यकता थियो। विडम्बना राजनीतिलाई कमाइको अवसर बुझेका र राजनीतिशास्त्रको सामान्य अवधारणा पनि नबुझेका जनप्रतिनिधिको नेतृत्वमा स्थानीय सरकारहरू सञ्चालन हुँदा सुशासन धरापमा छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
