धनगढी : प्रदेश ७ को स्थायी राजधानी र नामको मुद्दा पेचिलो बन्दै गएको छ। प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामका लागि सुझावसहित प्रतिवेदन पेस गर्न भन्दै प्रदेशसभाले साउन १४ गते गठित विशेष संसदीय समितिले तीन पटक म्याद थप्दा पनि प्रतिवेदन बुझाउन सकेको छैन। भदौ ५ गतेसम्मका लागि समितिको म्याद तीन दिन थपिएको संसद् सचिवालयले जनाएको छ।
नाम र स्थायी राजधानीका लागि सुझाव संकलन गरी रायसहित प्रतिवेदन बुझाउन भन्दै साउन १४ गते प्रदेशसभाले नेकपाका प्रमुख सचेतक तारा लामा तामाङ (तत्कालीन एमाले) को संयोजकत्वमा प्रदेशसभा सदस्य प्रेमप्रकाश भट्ट (तत्कालीन माओवादी केन्द्र) बलदेव रेग्मी (तत्कालीन एमाले), चुनकुमारी चौधरी (तत्कालीन एमाले) र कांग्रेसका श्यामलाल राना सदस्य रहेको पाँच सदस्यीय संसदीय समिति गठन गरेको थियो।
समितिलाई पहिलो पटक साउन २४ गतेभित्र प्रतिवेदन बुझाउने कार्यादेश दिइए पनि समितिले प्रतिवेदन बुझाएन। त्यसपछि सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले २९ गते सम्मका लागि पाँच दिन समय थप गरे।
त्यो मितिमा पनि प्रतिवेदन आएन। त्यसपछि समितिले माग गरेको १० दिनको समय घटाएर सभामुखले भदौ २ गतेसम्म समय तोके। समितिले प्रतिवेदन बुझाउन नसकेपछि भदौ ५ गतेसम्मका लागि तेस्रो म्याद थप गरिएको प्रदेश संसद् सचिवालयका सचिव बालाराम शर्माले जानकारी दिए।
शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले प्रदेश ७ को अस्थायी राजधानी धनगढी तोकेको थियो। प्रदेश राजधानी र नाम टुंगो प्रदेशसभाको दुईतिहाइले लगाउने संविधानमा व्यवस्था छ। प्रदेश ७ को संसद्मा नेकपाको दुईतिहाइ बहुमत छ। तर, सबैको भावना समेटेर निर्णय गरेपछि राम्रो हुने भएकाले संसदीय समितिलाई सुझाव संकलन गरेर रायसहित प्रतिवेदन माग गरिएको सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले बताए।
अस्थायी राजधानी तोक्ने बेला पनि प्रदेश ७ का तीन ठुला नेता तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, तत्कालीन एमाले नेता भीम रावल र तत्कालीन माओवादी केन्द्रका नेता लेखराज भट्टबीच सहमति पछि मात्रै धनगढी अस्थायी राजधानी तोकिएको हो।
अस्थायी राजधानी तोकिएका बेला एक महिनासम्म आन्दोलन गरेका साविकको क्षेत्रीय सदरमुकाम रहेको डोटीका दल, प्रदेशसभा सदस्य, प्रतिनिधिसभा सांसदहरूले प्रदेशको राजधानीको चर्चा चलाएसँगै धनगढी आएर आन्दोलन, प्रदर्शन र ज्ञापन बुझाएकाले पनि राजधानीको मुद्दा अझ पेचिलो बनेको हो।
‘प्रदेशसभामा नेकपाको स्पष्ट दुईतिहाइ मत भए पनि डोटीबाट जितेका संघीय सांसद, प्रदेशसभा सदस्यहरू पनि धनगढी राजधानी बनाउनमा राजी छैनन्, त्यसले अझ समस्या गरेको छ’, विशेष समितिका एक सदस्यले भने। डोटीबाट संघीय सांसद प्रेम आलेमगर, प्रदेशसभा सदस्य पुर्णा जोशी, प्रदेशसभा सदस्य अर्चना गहतराजलगायत डोटी राजधानी हुनपर्ने पक्षमा छन्।
प्रदेश सरकार गठन हुनुअघि मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले स्थायी राजधानी डोटी हुनुपर्छ भनेर त्यहाँका जनताले दिपायलमा गरेको अनशनमा सहभागिता जनाएका थिए। डोटीबासी उनलाई डोटी राजधानीको पक्षमा खुलेर लबिङ गर्न माग गरिरहेका छन्। यद्यपि, मुख्यमन्त्रीले डोटीबासीलाई त्यो कुरा अब संसदको हातमा रहेको भन्दै टार्दै आएका छन्।
‘थारूहरूको मुद्दा सम्बोधन गर्न तराईमा राजधानी, सेती अञ्चलबाट मुख्यमन्त्री र नाम महाकाली प्रदेश हुनुपर्ने सुझाव आएका छन्’, विशेष समितिका एक सदस्यले भने। प्रदेशको नामका लागि पश्चिम प्रदेश, सुन्दर पश्चिम, महाकाली प्रदेश र खप्तड प्रदेशबारे बढी सुझाव आएको विशेष समिति स्रोतले जनाएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
