३२ परिवारमा पाइपबाट बायो ग्यास : ‘सिलिन्डर बिदाइ कार्यक्रम सुरु’

३२ परिवारमा पाइपबाट बायो ग्यास : ‘सिलिन्डर बिदाइ कार्यक्रम सुरु’

विराटनगर : पाइपबाट घर–घरमा जैविक ग्यास पु‍¥याउने परियोजना मंगलबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गरेका छन् । मोरङको विराटनगरस्थित श्रीकृष्ण गौसेवा सदनमा प्रधानमन्त्री ओलीले पाइपलाइनबाट ग्यास वितरण गर्ने परियोजना उद्‍घाटन गरेका हुन् ।

नेपाल सरकार, विश्व बैंक, विराटनगर महानगरपालिका र गौ सेवा समितिको संयुक्त लगानीमा परियोजना सुरु भएको हो । पहिलो चरणमा ३२ परिवारले पाइपबाट घरसम्म पुगेको ग्यास प्रयोग गरी खाना बनाउन सुरु गरेका छन् । मिटरमा उठेको अंकका आधारमा उपभोक्ताले शुल्क बुझाउनुपर्ने भए पनि कति भनेर तय हुन बाँकी छ ।

‘सानो क्षमताको भए पनि पाइपबाट घरसम्म ग्यास पु¥याउने अभियान सुरु भएको छ’, प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘एलीपीजी ग्यास सिलिन्डर बिदाइ कार्यक्रम सुरु भयो । अब काँधमा सिलिन्डर बोकेर कुद्नुपर्दैन । यही हो सिलिन्डरका डल्ला बिदाइ कार्यक्रम ।’

विराटनगर–१४ स्थित श्रीकृष्ण गौशालामा गोबर संकलन गरी उत्पादन गरिएको जैविक ग्यास परियोजनाको यात्रा सानो भए पनि यसले ठूलो महत्व राख्ने धारणा उनले व्यक्त गरे । ‘यहाँ पाइपबाट ग्यास कसरी पुग्छ ? हामी आफैंले चुल्हो चलाएर हे¥यौं’, उनले भने, ‘अहिले सानो संख्यामा सुरु भए पनि यस्तै कार्यक्रम देशका अन्य भागमा पनि विस्तार गर्न सकिन्छ ।’ उनले बायो ऊर्जालाई गाउँ–गाउँमा सहकारी, साझा लगानी र समुदायको पहलमा पनि विकास गर्न सकिने सुनाउँदै यस्ता कार्यक्रमलाई सरकारले सहयोग गर्ने आश्वासन दिए ।

उनले निजी क्षेत्रतर्फ लक्ष्य गरी रोजगारी वृद्धिको पहल गर्न आग्रह गरे । ‘निजी क्षेत्रले उत्पादन, रोजगारी, आत्मनिर्भरता र निर्यातजन्य उत्पादनमा पहल लिएर लगानी गर्ने हो भने आयात प्रतिस्थापन गरी व्यापारघाटा घटाउन सकिन्छ’, उनले भने ।

ठूला जलविद्युत् आयोजना धमाधम बनिरहेकाले ग्यास सिलिन्डर बिदाइको अवस्था नजिक आएको उनको भनाइ थियो । ‘ठूला विद्युत् आयोजना क्रमशः बनिरहेका छन्’, उनले भने, ‘त्यसको ऊर्जा प्रयोग पनि बढ्नेछ । स्वास्थ्यका हिसाबले पनि यो सुरक्षित हुनेछ ।’

समितिका अनुसार सदनमा २ सय पाँचवटा गाईले दैनिक दिने २ हजार किलो गोबरबाट दिनहुँ २ सय घनमिटर ग्यास उत्पादन हुन्छ । यसलाई ट्यांकीमा जम्मा गरिन्छ । यही ग्यास पहिलो चरणमा पाइपमार्फत ३२ परिवारलाई वितरण गरिएको हो । चाँडै थप ४५ परिवारलाई वितरण गर्ने लक्ष्य रहेको समितिका अध्यक्ष शिवशंकर अग्रवालले जानकारी दिए । करिब डेढ वर्ष अवधिमा यो परियोजना निर्माण भएको जनाइएको छ ।

कुल १ करोड ५० लाख रुपैयाँ लागतमा सम्पन्न परियोजनामा सरकारले वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रमार्फत ७४ प्रतिशत लगानी गरेको छ । ११ प्रतिशत विराटनगर महानगर र समितिले १५ प्रतिशत लगानी गरेको छ । परियोजनामा नेपाल सरकारलाई विश्व बैंक र क्लाइमेट इन्भेस्टमेन्ट फन्ड (सीआईएफ) ले पनि आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग गरेका छन् ।

खिसीटिउरी गर्नेलाई जवाफ : ऊर्जामन्त्री

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले नाकाबन्दीका बेला ओलीले पाइपबाट ग्यास वितरण हुनेछ भन्दा त्यसलाई हावा गफ र चुट्किला भनेर खिसीटिउरी गर्नेलाई अब जवाफ मिलेको बताए । ‘आखिर पाइपबाट ग्यास वितरण सम्भव भएरै छाड्यो’, उनले भने । सरकारले ऊर्जामा अझै धेरै काम गर्ने योजना बनाएको उनले सुनाए ।

वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रका कामु कार्यकारी निर्देशक नवराज ढकालले एलपीजी ग्यास प्रतिस्थापन गर्न यो बायोग्यास परियोजना महत्वपूर्ण कदम भएको बताए । ‘सरकारले रुपन्देहीमा पनि यस्तै परियोजनामार्फत सिलिन्डरमै ग्यास भरेर घर–घरमा वितरण गर्न सुरु गरेको छ’, उनले भने, ‘अन्यत्र पनि सञ्चालन गर्ने योजना छ ।’ बायोग्यास परियोजनालाई अझ विस्तार गर्न सकिने विराटनगरका मेयर भीम पराजुलीको भनाइ थियो ।

प्रदेशका समस्या ल्याउनुस् : प्रधानमन्त्री

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रदेश सरकारलाई यहाँका समस्या उठान गरी संघीय सरकारमा प्रस्ताव ल्याउन आग्रह गरेका छन् ।

विराटनगरमा मंगलबार कार्यकर्ता प्रशिक्षण कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘यहाँ भएका समस्यालाई एकीकृत रूपमा संघीय सरकारसमक्ष प्रस्तावका रूपमा ल्याउन म आग्रह गर्दछु ।’ कम्युनिस्टलाई जनताले काम गर्ने जिम्मेवारी दिएर जिताएको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘काम गर्न सकिएन भने विश्वास टुट््छ । जनप्रतिनिधि तपाईंहरू पनि जनताको हितमा काम गर्नुहोस् । लोकप्रिय हुन बनावटी कुरा नगर्नुहोस् ।’ पार्टी एकीकरण भइसकेकाले अब यो एमाले वा माओवादी भन्ने नहुने उनको भनाइ थियो । भने, ‘योगदान, योग्यता र क्षमताका आधारमा जिम्मेवारी दिइन्छ ।’

उनले अब एकीकृत र व्यवस्थित तथा दिगो ढंगको विकास हुने दाबी गर्दै नेकपा देश बनाउन हिँडेको पार्टी भएको चर्चा गरे । कांग्रेस बेत बसेको गाई भएको आरोप लगाउँदै उनले भने, ‘अब ढुंग्रो बोकेर बस्दा दूध आउँदैन । कांग्रेस काम लाग्दैन ।’


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.