तुलसीपुर : जिल्ला समन्वय समिति दाङमा उप–संयोजक श्रीधर शर्मा पौडेल निवृत शिक्षक हुन्। निवृत शिक्षक हुँदै गर्दा स्थानीय तहको निर्वाचन भयो। निर्वाचनबाट उनी जिल्ला समन्वय समितिको उप संयोजक भए। शिक्षकको पेन्सन लिइरहेका शर्माले प्रदेश सरकारको निर्णय अनुसार मासिक ३६ हजार रुपैया पारि श्रमिक पाउँछन्। प्रदेशले कानुन बनाएपछि जिल्ला समन्वय समितिमार्फत अहिले पारि श्रमिक पाइरहेका छन। उनले नियमित पेन्सन पाउँदै आएको १६ हजार केहि महिनादेखि नबुझेको बताए। ‘पुस महिनादेखि पेन्सनको पैसा लिएको छैन’, उनले भने, ‘समन्यव समितिबाट गएको आर्थिक वर्षको सुविधा साउनमा लिएको छु।’
उपसयोजक शर्माले पेन्सन सेवा गरे वापतको सुविधा भएको र पारि श्रमिक अहिले श्रम गरेवापत भएकाले दुबै सुविधा पाउनु पर्ने दावी गरे। ‘अहिले हामीले रातदिन श्रम गरेका छौं। त्यसवापत अहिले तोकिएको सेवा सुविधा लिन पाउनु पर्छ, शर्माले भने, –‘पहिले हामीले राज्यलाई सेवा गरेवाफतको सुविधा पेन्सन हो। त्यो पनि लिन पाउनु पर्छ, यी दुबैलाई एकै थलोमा राखेर बुझनु हुदैन।’ उनले यो विषयमा प्रदेशमा समेत छलफल भइरहेको सुनाए।
राप्ती गाउँपालिकाका अध्यक्ष नुमानन्द सुवेदी पनि पुर्व शिक्षक हुन। उनले पनि शिक्षकको पेन्सन बुझिरहेका छन। सुवेदी भन्छन–‘मैले गाउँपालिकाबाट अहिले समम सुविधा लिएको छैन। पेन्सन मात्रै लिएको छु, कसरी एउटा मात्रै लिने हो त्यो प्रक्रिया र सुविधा ब्यवस्थापनको प्रक्रिया थाहा छैन।’
रापती गाउँपालिकाका अन्य दुइ जना वडा सदस्य पनि निवृत शिक्षक छन। उनीहरुले पनि अहिलेसम्म पेनसन मात्रै लिइरहेको सुवेदीले बताए। राजपुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष लोकराज केसी पनि पुर्व शिक्षक हुन। उनले स्वघोषण गर्दे पेन्सन नलिएको र गाउँपालिकाको सेवा सुविधा लिएको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामप्रसाद शर्माले बताए। ‘दोहोरो सुविधा लिन पाइदैन कुन सुविधा लिनु हुन्छ भनेर अध्यक्ष ज्यूलाई सोधेका थियौ, उहाले पेन्सन लिन्न अहिलेको सुविधा लिन्छु भन्नु भयो,–उनले भने। गाउँपालिकाको अध्यक्षले पाउने मासिक ३० हजार उनले लिएका छन्।
घोराही उपमहानगरपालिकाका केहि जनप्रतिनिधिले पेन्सन र तलव दुबै लिएका छन्। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चक्रपाणी पाण्डेले यो साउनसम्म कुनै पनि जनप्रतिनिधिको सुविधा नरोकिएको सबै जनाले लिएको बताए। घोराहीमा वडा अध्यक्ष सहित केहि सदस्यहरु निवृत पेन्सनवाला छन।
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा पूर्व प्रहरी सहायक निरिक्षक वडा सदस्य छन्। बबई गाउँपालिकाका पनि निवृत शिक्षक एक जना वडा अध्यक्ष भएका छन। उनीले पनि गाउँपालिकाको सुविधा लिइएको गाउँपालिकाले बताएको छ।
पेन्सन पाउने जनप्रतिनिधिहरुको दोहोरो सुविधा देखिएपछि नीतिगत अन्यौलता देखिएको छ। स्थानीय तहले अहिले जनप्रतिनिधिहरु रहेका केहिले सरकारी सेवा निवृत सेवा र स्थानीय तहबाट पनि सेवा सुविधा लिन थाले पछि कुन सेवा लिने र कुन छोडने भन्ने दोधारमा देखिन्छन।
नीतिगत अन्यौलताका कारण कसरी एउटा सेवा रोख्ने सम्म जानकारी नहुदा अलमलमा परेको राप्ती गाउँपालिका अध्यक्ष नुमानन्द सुवेदीले बताए। स्वघोषणाकै आधार अहिले सेवा सुविधा लिइरहेका जनप्रतिनिधिहरुले अर्काे सुविधा रोकिएको प्रमाण भने देखाउन अबस्थामा छैनन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
