‘पेन्सनवाला’लाई गरिब परिचयपत्र

‘पेन्सनवाला’लाई गरिब परिचयपत्र

प्युठान/ सन्धिखर्क : अर्घाखाँचीको सन्धिखर्क–९, अर्घा पाथ्राबांगका हरिबहादुर गन्धर्बसँग आठ आना जमिन छ । त्यो जमिनमा फलेको मकै, कोदोले तीन महिना पनि खान पुग्दैन । अन्न उब्जाउने बारी नभएपछि उनले सारंगी बजाएर गुजारा चलाउँछन् । परिवार घरमै छाडेर सारंगी बजाउँदै टाढा पुग्ने उनी केही दिन अघिमात्रै गरिब परिचय पत्र लिन वडा कार्यालय पुगे । तर गरिब परिचय पत्र पाउने सूचिमा उनको नामै थिएन ।

गरिबको परिचयपत्र लिन लाइनमा बसेका धेरैलाई उनले नियाले अधिकांश उनका साहु थिए । ‘हामी गरिव एउटा परिचयपत्र लिनुपर्दा पनि ठगिने रहेछौं । भाग्यले ठगेपछि के लाग्छ र ? ’, उनले गुनासो गरे । हरिबहादुरजस्तै उनका गाउँका विपन्न समुदायको नाम सुचिमै छैन । विपन्न परिवारको बसोबास रहेको सन्धीखर्क वार्ड ९ का ८१ परिवार गरिब परिचय पत्र पाउनबाट बञ्चित भएका छन् । सरकारले विपन्नलाई राहतका लागि परिचय पत्र व्यवस्था गरे पनि वास्तविक गरिब परिचयपत्रबाट बन्चित भएका छन् ।

गरिब भएकै कारण सो गाउँका धेरै परिवारलाई जनता आवास अन्तर्गत घर निर्माण गरिएको छ । तर परिचयपत्र दिने क्रममा उनीहरुलाई समावेश गरिएको छैन । अर्घाखाचीमा सरकारी जागिरे, स्वदेश तथा विदेशका पेनसनवाला, ब्यापारी तथा पुजीपतिले नै गरिबको परिचय पत्र पाएका छन ।

खास गरिबको नाम छुटाएर धनी बर्गको नाम समावेस गरेकाले यो निर्णय तत्काल सच्चाउनु पर्ने गन्धर्बले माग गरेका छन् । ‘जिल्लाका सबैलाई थाहा छ हामी गरिब परिवारका हौं । सरकारले घर बनाइदिएर बसेका छौं । तर हाम्रो नाम गरिब परिवगारमै छैन’, उनले भने ।

नौ नम्बर वडाका ८१ घरले संयुक्त रुपमा हस्ताक्षर गरी नाम छुटेको ध्यानाकर्षण पत्र दर्ता गराएका छन् । जिल्लामा पाँच हजार पाँच सय ४३ अति गरिब, तीन हजार पाँच सय ५२ मध्यम गरिब र दुई हजार पाँच सय ४३ सामान्य गरिब गरि ११ हजार ६ सय ६८ जना गरिव घरपरिवार रहेको जिल्ला समन्वय समितिका शाखा अधिकृत भोजराज ताम्राकारले बताए ।

प्युठानमा पनि उस्तै

गरिबका लागि आएको परिचयपत्रमा धनीको नाम समावेश भएपछि प्युठानमा चर्को विरोध भएको छ । खास गरिव छुटेको र धनीलाई परिचयपत्र दिन थालेपछि बास्तविक गरिवको असन्तुष्टि बढेको हो । विवादका बीच केही स्थानीय तहले परिचयपत्र वितरण कार्यलाई तिव्रता दिइरहेको छ ।

प्युठानको स्वर्गद्धारी नगरपालिका र ऐरावती गाउँपालिकाले करिव ८० प्रतिशत परिचयपत्र वितरणको काम सकिसकेको छ । केही स्थानीय तहले अझै वितरण गरिरहेको छ । परिचयपत्र वितरण गर्न गाउँमा पुगेको टोलीलाई अवरोध गरेपछि गौमुखी गाउँपालिकाले स्थगित गरेको छ । ‘अर्खा, लिवाङ र खुङमा परिचयपत्र वितरण गर्न गएको थियौं’, अध्यक्ष विष्णुकुमार गिरीले भने, ‘हाललाई परिचयपत्र वितरण स्थगित गरिएको छ ।’

स्थानीयको असन्तुष्टिका बीच पनि परिचयपत्र वितरण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको ऐरावती गाउँपालिका उपाध्यक्ष बुद्धबहादुर बस्नेतले जानकारी दिए । ‘एक हजार चारसय जनाको परिचयपत्र आएको थियो’, उनले भने, ‘एक हजार एकसय पचास जनाको वितरण गरिसकेका छौं ।’

गलत परिचयपत्र सच्याउने विषयमा जनप्रतिनिधीलाई केही अधिकार नभएको उनको भनाइ छ । झिमरुक गाउँपालिकाले सवै वडाका गरिव पहिचान भएका व्यक्तिलाई गाउँपालिकाको कार्यालय मच्छिमा बोलाएर परिचयपत्र वितरण गरेको छ । वडामै वितरण हुनुपर्ने स्थानीयले माग गरे पनि कर्मचारी अभावमा पुग्न नसकिएको प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत ताराकिरण केसीले जानकारी दिए ।

आर्थिक वर्ष २०६९÷०७० मा स्थानीय तहमार्फत घरदैलोमा पुगेर गरिव पहिचान फाराम भरिएको थियो । पाँच वर्षपछि आएको परिचपपत्रमा धेरै त्रुटि देखिएको गुनासो आएको जिल्ला सम्वन्य समिति प्यूठानका समवन्य अधिकारी उमा गौतम कोइरालाले जानकारी गराइन् । उनका अनुसार जिल्लाभर तीन थरीका गरी १४ हजार गरिव परिचयपत्र आएका छन् ।

‘आइसकेको परिचयपत्र सच्चाउने विषयमा निर्देशिकामा केही उल्लेख छैन््’, उनले भनिन्, ‘निर्देशिकामै भए अनुसार चल्नुपर्छ ।’ परिचयपत्र पाउने र राज्यले प्रदान गर्ने सेवा सुविधाका विषयमा समेत केही उल्लेख नभएको उनले बताइन् ।

पाँचवर्ष अघि गरिव भएका हिजोआज धनीको सूचिमा परेपछि कतिपय व्यक्तिले परिचयपत्र फिर्ता दिने खवर गरेको समेत कोइरालले जानकारी गराइन् । प्रशस्त जग्गा, सरकारी जागिरे, पेन्सनवालाको समेत गरिव परिचयपत्रमा नाम समावेश भएको छ ।

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.