‘पेन्सनवाला’लाई गरिब परिचयपत्र
प्युठान/ सन्धिखर्क : अर्घाखाँचीको सन्धिखर्क–९, अर्घा पाथ्राबांगका हरिबहादुर गन्धर्बसँग आठ आना जमिन छ । त्यो जमिनमा फलेको मकै, कोदोले तीन महिना पनि खान पुग्दैन । अन्न उब्जाउने बारी नभएपछि उनले सारंगी बजाएर गुजारा चलाउँछन् । परिवार घरमै छाडेर सारंगी बजाउँदै टाढा पुग्ने उनी केही दिन अघिमात्रै गरिब परिचय पत्र लिन वडा कार्यालय पुगे । तर गरिब परिचय पत्र पाउने सूचिमा उनको नामै थिएन ।
गरिबको परिचयपत्र लिन लाइनमा बसेका धेरैलाई उनले नियाले अधिकांश उनका साहु थिए । ‘हामी गरिव एउटा परिचयपत्र लिनुपर्दा पनि ठगिने रहेछौं । भाग्यले ठगेपछि के लाग्छ र ? ’, उनले गुनासो गरे । हरिबहादुरजस्तै उनका गाउँका विपन्न समुदायको नाम सुचिमै छैन । विपन्न परिवारको बसोबास रहेको सन्धीखर्क वार्ड ९ का ८१ परिवार गरिब परिचय पत्र पाउनबाट बञ्चित भएका छन् । सरकारले विपन्नलाई राहतका लागि परिचय पत्र व्यवस्था गरे पनि वास्तविक गरिब परिचयपत्रबाट बन्चित भएका छन् ।
गरिब भएकै कारण सो गाउँका धेरै परिवारलाई जनता आवास अन्तर्गत घर निर्माण गरिएको छ । तर परिचयपत्र दिने क्रममा उनीहरुलाई समावेश गरिएको छैन । अर्घाखाचीमा सरकारी जागिरे, स्वदेश तथा विदेशका पेनसनवाला, ब्यापारी तथा पुजीपतिले नै गरिबको परिचय पत्र पाएका छन ।
खास गरिबको नाम छुटाएर धनी बर्गको नाम समावेस गरेकाले यो निर्णय तत्काल सच्चाउनु पर्ने गन्धर्बले माग गरेका छन् । ‘जिल्लाका सबैलाई थाहा छ हामी गरिब परिवारका हौं । सरकारले घर बनाइदिएर बसेका छौं । तर हाम्रो नाम गरिब परिवगारमै छैन’, उनले भने ।
नौ नम्बर वडाका ८१ घरले संयुक्त रुपमा हस्ताक्षर गरी नाम छुटेको ध्यानाकर्षण पत्र दर्ता गराएका छन् । जिल्लामा पाँच हजार पाँच सय ४३ अति गरिब, तीन हजार पाँच सय ५२ मध्यम गरिब र दुई हजार पाँच सय ४३ सामान्य गरिब गरि ११ हजार ६ सय ६८ जना गरिव घरपरिवार रहेको जिल्ला समन्वय समितिका शाखा अधिकृत भोजराज ताम्राकारले बताए ।
प्युठानमा पनि उस्तै
गरिबका लागि आएको परिचयपत्रमा धनीको नाम समावेश भएपछि प्युठानमा चर्को विरोध भएको छ । खास गरिव छुटेको र धनीलाई परिचयपत्र दिन थालेपछि बास्तविक गरिवको असन्तुष्टि बढेको हो । विवादका बीच केही स्थानीय तहले परिचयपत्र वितरण कार्यलाई तिव्रता दिइरहेको छ ।
प्युठानको स्वर्गद्धारी नगरपालिका र ऐरावती गाउँपालिकाले करिव ८० प्रतिशत परिचयपत्र वितरणको काम सकिसकेको छ । केही स्थानीय तहले अझै वितरण गरिरहेको छ । परिचयपत्र वितरण गर्न गाउँमा पुगेको टोलीलाई अवरोध गरेपछि गौमुखी गाउँपालिकाले स्थगित गरेको छ । ‘अर्खा, लिवाङ र खुङमा परिचयपत्र वितरण गर्न गएको थियौं’, अध्यक्ष विष्णुकुमार गिरीले भने, ‘हाललाई परिचयपत्र वितरण स्थगित गरिएको छ ।’
स्थानीयको असन्तुष्टिका बीच पनि परिचयपत्र वितरण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको ऐरावती गाउँपालिका उपाध्यक्ष बुद्धबहादुर बस्नेतले जानकारी दिए । ‘एक हजार चारसय जनाको परिचयपत्र आएको थियो’, उनले भने, ‘एक हजार एकसय पचास जनाको वितरण गरिसकेका छौं ।’
गलत परिचयपत्र सच्याउने विषयमा जनप्रतिनिधीलाई केही अधिकार नभएको उनको भनाइ छ । झिमरुक गाउँपालिकाले सवै वडाका गरिव पहिचान भएका व्यक्तिलाई गाउँपालिकाको कार्यालय मच्छिमा बोलाएर परिचयपत्र वितरण गरेको छ । वडामै वितरण हुनुपर्ने स्थानीयले माग गरे पनि कर्मचारी अभावमा पुग्न नसकिएको प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत ताराकिरण केसीले जानकारी दिए ।
आर्थिक वर्ष २०६९÷०७० मा स्थानीय तहमार्फत घरदैलोमा पुगेर गरिव पहिचान फाराम भरिएको थियो । पाँच वर्षपछि आएको परिचपपत्रमा धेरै त्रुटि देखिएको गुनासो आएको जिल्ला सम्वन्य समिति प्यूठानका समवन्य अधिकारी उमा गौतम कोइरालाले जानकारी गराइन् । उनका अनुसार जिल्लाभर तीन थरीका गरी १४ हजार गरिव परिचयपत्र आएका छन् ।
‘आइसकेको परिचयपत्र सच्चाउने विषयमा निर्देशिकामा केही उल्लेख छैन््’, उनले भनिन्, ‘निर्देशिकामै भए अनुसार चल्नुपर्छ ।’ परिचयपत्र पाउने र राज्यले प्रदान गर्ने सेवा सुविधाका विषयमा समेत केही उल्लेख नभएको उनले बताइन् ।
पाँचवर्ष अघि गरिव भएका हिजोआज धनीको सूचिमा परेपछि कतिपय व्यक्तिले परिचयपत्र फिर्ता दिने खवर गरेको समेत कोइरालले जानकारी गराइन् । प्रशस्त जग्गा, सरकारी जागिरे, पेन्सनवालाको समेत गरिव परिचयपत्रमा नाम समावेश भएको छ ।