१८ जिल्लामा प्राविधिक थप्दै प्राधिकरण

१८ जिल्लामा प्राविधिक थप्दै प्राधिकरण

काठमाडौं : राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भूकम्पबाट कम प्रभावित १८ जिल्लामा करिब २ सय प्राविधिक थपिरहेको छ। भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको काम अत्यन्त सुस्त भएको र चालू आव २०७५÷७६ असार मसान्तभित्र निजी आवास पुनर्निर्माण सक्नुपर्ने भएकाले प्राधिकरणले प्राविधिक थपेको हो।

भूकम्पबाट बढी क्षति भएका जिल्लामा पुनर्निर्माणको काम सन्तोषजनक भए पनि थोरै क्षति भएका जिल्लामा प्राविधिक अभावमा अत्यन्त सुस्त गतिमा काम भइरहेको छ। भूकम्प प्रभावित कतिपय गाउँपालिकामा अहिले इन्जिनियरसमेत छैनन्। कतिपय स्थानमा भूकम्पको ३ वर्षपछि प्राविधिक पुगेका छन्। कम प्रभावित १८ जिल्लामा प्राधिकरणले करिब २ सय प्राविधिक धमाधम करारमा नियुक्त गरी पठाउन थालेको छ।

प्रत्येक गाउँपालिकामा कम्तिमा एक जना इन्जिनियर पुर्‍याउन प्राविधिक नियुक्त गरिएको प्राधिकरणका केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइका शाखा अधिकृत धु्रवबहादुर कँवरले जानकारी दिए। उनले काम सकिन लागेका जिल्लाबाट समेत प्राविधिक कटौती गरेर पठाउन थालिएको बताए। उनका अनुसार प्राधिकरणले १ सय ५० जना इन्जिनियर र ५० जना सबइन्जिनियर थप्दै छ।

खोटाङमा १४ इन्जिनियर रहेकामा ८ जना थपेर २२ जना पुर्‍याइएको छ भने सोलुखुम्बुमा ५ जना थपेर २० बनाइएको छ। चितवनमा ५ जना थपिएको छ। पहिला चितवनमा १० इन्जिनियर कार्यरत थिए। अन्य १५ जिल्लामा पनि सोही अनुपातमा थप गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ। प्राधिकरणमा १ हजार ४ सय ५ इन्जिनियर, ८ सय ५१ सबइन्जिनियर, ८ सय ४३ असिस्टेन्ट इन्जिनियरको स्वीकृत दरबन्दी छ।

पछिल्लो समय तीव्र गतिमा पुनर्निर्माण भइरहेको कार्यान्वयन एकाईका उपनिर्देशक युवराज पौडेलले दाबी गरे। उनले भूकम्प प्रतिरोधी घर बनाउन प्राविधिक आवश्यक हुने बताए। उनले अति प्रभावित १४ र कम प्रभावित १८ गरी ३२ जिल्लामा पुनर्निर्माणमा ३ हजार २ सय ५० प्राविधिक खटिएको बताए। ‘दोस्रो वर्षसम्म निर्माणले गति लिएको थिएन, अहिले सन्तोषजनक काम भइरहेको छ’, उनले भने। उनले पुनर्निर्माण अभियानकै रूपमा सञ्चालन गर्न नसके लक्ष्य प्राप्त गर्न कठिन हुने बताए। कम प्रभावित प्रत्येक जिल्लामा १० हजार हाराहारीमा घर भत्किएका छन्। अहिलेसम्म भूकम्पबाट भत्किएका ५० प्रतिशत घर मात्र निर्माणाधीन छन्।

१८ जिल्लामा १ लाख ७३ हजार १ सय २२ भूकम्पपीडितको पहिचान भएकोमा १ लाख ४३ जना लाभग्राही सूचीमा छन्। ९४ हजार ९ सय ७२ घरधुरीसँग अनुदान सम्झौता भएको छ भने ९२ हजार ३ सय २२ जनाले पहिलो किस्ताको ५० हजार रुपैयाँ अनुदान लिएका छन्। २० हजार ३ सय ९१ जनाले मात्र दोस्रो किस्ताको १ लाख ५० हजार रुपैयाँ पाएका छन्। १ हजार ६५ जनाले मात्र तेस्रो किस्ताको १ लाख रुपैयाँ पाएका छन्।

अति प्रभावित तथा कम प्रभावित जिल्लाका गरी पहिचान भएका कुल ८ लाख ७ हजार ४ सय ८६ जनामध्ये जम्मा ७ लाख २२ हजार १ सय ११ जनासँग अनुदान सम्झौता भएको छ। प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले पदभार ग्रहण गरेसँगै ठोस योजना बनाएर पुनर्निर्माणको कामलाई समयभित्रै पूरा गर्ने घोषणा गरेका छन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.