नाम मात्रै ‘राष्ट्रसेवक’

राष्ट्रसेवक भनिए पनि लोभलालचमा फसेको कर्मचारीतन्त्रले नागरिकलाई निराश मात्र बनाइरहेछ।

सिद्धान्ततः निजामती कर्मचारी राष्ट्र र जनताका सेवामा समर्पित हुनुपर्छ। जनतालाई सहज सेवा दिनुपर्नेमा उनीहरूको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ। यही चरित्र हुने भएकाले नै कर्मचारीलाई राष्ट्रसेवकको संज्ञा दिइएको हो। तर नेपालका अधिकांश कर्मचारीहरूको चरित्र हेर्दा उनीहरूलाई राष्ट्रसेवकको संज्ञा दिन कठिन हुन्छ।

नेपालका कर्मचारीको व्यवहारबाट आम नागरिक दिक्क छन्। आफ्नो स्वार्थ र हितबाहेक उनीहरू केही पनि हेर्नै चाहँदैनन्। सेवा दिने काममा संवेदनशील छैनन्। अझै पनि कतिपय काममा भोलि आउनू भन्दै पन्छाइदिन्छन्। त्यसैले कर्मचारीप्रति जनताको खासै विश्वास छैन। उनीहरू सेवक होइन, जनतामाथि शासन लाद्न उद्य्त शासकजस्ता बन्न पुगेका छन्। आरोप लाग्ने गर्छ– माथिल्लो तहका कर्मचारी राजनीतिक नेतृत्वलाई कुमालेको चक्रजसरी घुमाइदिन्छन्। नेतृत्वले दिएको निर्देशनलाई नाटकीय रूपमा पालना गरेजस्तो गर्छन्, तर व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न उदासीन हुन्छन्।

जनप्रशासनका प्राध्यापक केशव पाण्डे भन्छन्, ‘नेपालका कर्मचारीको व्यवहारमा आमूल सुधार अत्यावश्यक छ। अहिलेकै व्यवहारबाट कर्मचारीले संघीय शासन प्रणालीअनुसारको सेवा दिन नसक्ने निश्चित छ।’ कर्मचारीमा स्वार्थकेन्द्रित प्रवृद्धि र कुशासन मौलाउँदै जाँदा संघीय शासन प्रणालीलाई असर पुग्ने उनको तर्क छ।

प्राध्यापक पाण्डेको तर्कअनुसार संघीय शासनको सफलता वा असफलता यिनै कर्मचारीको आनीबानी, व्यवहार र चरित्रमा पनि निर्भर छ। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले लिएको समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको दीर्घकालीन लक्ष्य पूरा गर्ने महत्वपूर्ण आधार कर्मचारीतन्त्र नै हो। ओलीले आफूले भ्रष्टाचार नगर्ने प्रतिबद्धता बारम्बार दोहोर्‍याइरहेका छन्। तर उनलाई सफलतामा पुर्‍याउन महत्वपूर्ण आधारका रूपमा रहेका कर्मचारीको भ्रष्ट चरित्र, कामचोर संस्कृति र स्वार्थ प्रवृत्ति रोक्न ओलीले अहिलेसम्म कुनै कठोर नीति ल्याउन सकेका छैनन्। न त ओली सरकारले भ्रष्ट कर्मचारीबारे छानबिन नै गर्न सकेको छ।

अहिले पनि राज्यका महत्वपूर्ण निकाय, विभाग तथा कार्यालयमा भ्रष्टहरूकै हालीमुहाली छ। प्राध्यापक पाण्डे भन्छन्, ‘ओली सरकारले वास्तविक रूपमा भ्रष्टाचार रोक्ने र सुशासन कायम गर्ने हो भने त्यसको सुरुवात माथिबाटै गर्नुपर्छ। सुशासनको अप्रोच भनेको अपटु डाउन एप्रोच नै हो।’ मुहान सफा गर्न सकियो भने तल जाने पानी सफा हुन्छ, तर मुहान नै फोहोर भयो भने पानीमा जतिसुकै शुद्धता खोजे पनि त्यो निरर्थक हुन्छ। त्यसैले कर्मचारीतन्त्रको सुधार पनि माथिबाटै हुनुपर्ने आवश्यकता छ।

पूर्वमहालेखा परीक्षक शुकदेव भट्टराई माथिल्ला निकाय सुशासनयुक्त हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउछन्। भट्टराई भन्छन्, ‘ओलीले आफू मात्रै भ्रष्टाचार गर्दिनँ भनेर हुँदैन, राज्यका माथिल्ला सबै संयन्त्रमा हुने भ्रष्टाचार रोक्न कठोर कदम चाल्नुपर्छ।’ भाषणमा भ्रष्टाचार गर्दिनँ भन्नुको कुनै तुक नभएको उनको तर्क छ। भन्छन्, ‘६ महिना बितिसक्दा पनि राज्यका महत्वपूर्ण निकायहरूमा भ्रष्टाचार गर्नेहरूकै हालीमुहाली छ। अनि कसरी हुन्छ सुशासन ? ’

सुशासनका जानकारहरूका अनुसार यदि ओलीले साँच्चै सुशासन चाहेका हुन् भने उनले राज्यको महत्वपूर्ण निकायमा जिम्मेवारी लिने प्रशासकहरूको एकएक गरी स्क्रिनिङ गर्न जरुरी छ। उनीहरूको तीनपुस्ते विवरणसहित चरित्र र व्यवहारको एकएक अध्ययन गरी राम्रा, मध्यम र खराब चरित्रका कर्मचारीको छुट्टाछुट्टै सूची तयार गर्न आवश्यक छ। खराबलाई केही समय सुध्रने मौका दिई राम्रा र इमानदारलाई प्रमुख र संवेदनशील निकायमा जिम्मेवारी दिनु उपयुक्त हुन्छ।

यो सुधार गर्न ओलीले प्रभावकारी अनुगमन संयन्त्र बनाउन जरुरी छ। ओलीले भन्ने गरेको अनुगमनको पनि अनुगमन नारामा मात्रै सीमित भएको छ। ‘देश हाँक्ने नेतृत्वको बोलाई र गराइमा एकरूपता हुनुपर्छ। द्वैध चरित्र जस्तो देखिन थालेको छ।’ प्रशासनविद् शारदाप्रसाद त्रिताल भन्छन्, ‘कर्मचारीबाट परिणाम ल्याउने हो भने निर्मम अप्रेसन नै गर्नुपर्छ।’

भ्रमणमा लिप्त

कर्मचारीहरू अवसरवादी र आफ्नै स्वार्थमा केन्द्रित हुने गरेको तथ्य उनीहरूले गरेको विदेश भ्रमणबाट पनि प्रस्ट हुन्छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले गरेको अध्ययनअनुसार गत एक वर्षमा मात्रै पाँच हजार नौजना सरकारी कर्मचारी विदेश गएका छन्। कार्यालयका एक उपसचिव भन्छन्, ‘विदेश गएका अधिकांश कर्मचारी भत्ता आउने र घुम्न पाइने लोभले नै गएको पाइयो।’

कर्मचारीको विदेश भ्रमणले मुलुकलाई कुनै फाइदा नभएको विश्लेषण प्रधानमन्त्री कार्यालयले गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार कर्मचारीको विदेश भ्रमणमा मात्रै वार्षिक दुई अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ। दातृ निकायको खर्चमा पनि कैयौं कर्मचारी विदेश गइरहेका छन् तर दातृ निकायको खर्चबारे प्रधानमन्त्री कार्यालय अनविज्ञ छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयले विदेश भ्रमणको खर्चको स्रोत मागे पनि अधिकांश कर्मचारीले खर्चको स्रोत लुकाएका छन्। कतिपयले विदेश भ्रमणको औचित्यसमेत पेस गर्न सकेका छैनन्। दातृ निकायको सहयोगमा गएका सबैजसोले विदेश भ्रमणको विवरण लुकाएका छन्।

संघीय शासनको सफलता वा असफलता यिनै कर्मचारीका आनीबानी, व्यवहार र चरित्रमा पनि निर्भर छ। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले लिएको समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको दीर्घकालीन लक्ष्य पूरा गर्ने महत्वपूर्ण आधार कर्मचारीतन्त्र नै हो।

सरकारी कर्मचारीको विदेश भ्रमण गर्ने क्रम अचाक्ली बढेपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले २२ वटै मन्त्रालय तथा सबै केन्द्रीय निकाय, आयोग, नियोग तथा प्रहरी र सेनाका प्रधान कार्यालयसँग २०७४ साल साउनदेखि २०७५ असारसम्म विदेश गएका कर्मचारीको विस्तृत विवरण माग गरेको थियो। सुरुमा धेरै निकायले प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई भ्रमणको विस्तृत विवरण दिन आलटाल गरेका थिए, तर प्रधानमन्त्री कार्यालयले भ्रमणको विवरण पठाउन कडा चेतावनीयुक्त पत्र पठाएपछि मात्रै भ्रमण विवरण प्रधानमन्त्री कार्यालयमा आएको हो। यद्यपि सबै निकायबाट विदेश भ्रमणको विवरण अझै आइनसकेको प्रधानमन्त्री कार्यालयको प्रशासन महाशाखाले जानकारी दिएको छ।

निर्देशिका छ, पालना छैन

सरकारले २०७२ मा नेपाल सरकारका सचिव एवं विशिष्ट श्रेणीका पदाधिकारीको विदेश भ्रमणमा कडाइ गर्न विदेश भ्रमणसम्बन्धी निर्देशिका जारी गरेको थियो, तर सो निर्देशिकाको लगातार उल्लंघन हँुदै आएको प्रधानमन्त्री कार्यालयकै अधिकारीहरू स्विकार्छन्। सरकारले डेढ महिनाअघि मात्रै्र विदेश भ्रमणलाई पुनः कडाइ गर्दै ‘वैदेशिक भ्रमण व्यवस्थापन निर्देशिका २०७५’ जारी गरेको थियो। तर यसको कडाइका साथ पालना हुन सकेको छैन्। प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता विनोदबहादुर कँवर सरकारले जारी गरेको निर्देशिका पालना गर्नु सबै निकाय र कर्मचारीको दायित्व भएको बताउँछन्।

बैठकमै जान्छ समय

सरकारका माथिल्ला तहका कर्मचारीहरूको बैठकको समयमात्रै जोड्ने हो भने सम्भवतः सबैभन्दा बढी बैठक बस्ने कर्मचारीको पहिलो नम्बरमै आउनेछन्। तथापि यी बैठकको उपलब्धि भने शून्य नै छ। बरु भत्ताकै लागि बैठक राख्ने प्रवृत्ति हावी छ।

सुविधामा रजाइँ

उच्च पदस्थलाई राज्यले सबै किसिमको सुविधा दिएको छ। सचिवालय, गाडी, पीए, चालक, ल्यापटप, मोबाइललगायत सबै सुविधाले उनीहरू सम्पन्न छन्। तर सुविधाअनुसार उनीहरूको कामको गति भने पाइँदैन। अधिकांशले सरकारले दिएको सुविधा आफ्ना घरायसी प्रयोजन र परिवारको सदस्यका लागि प्रयोग गरिरहेका हुन्छन्। प्राध्यापक केशव पाण्डे भन्छन् ‘कर्मचारीलाई राज्यले गरेको लगानीको तुलनामा प्रतिफल निकै न्यून छ।’

चाकरीमा लिप्त

उच्च कर्मचारीहरूमध्ये अधिकांश चाकरी र चाप्लुसीमा लिप्त देखिन्छन्। मन्त्रीले जतिसुकै नराम्रा काम गर्न खोजे पनि त्यसको डटेर विरोध गर्ने हिम्मत अधिकांश सचिव, सहसचिव र उपसचिवले गर्न सक्दैनन्। अधिकृतहरू त विचराजस्ता बनाइएका छन्। मन्त्रीहरूलाई कन्भिन्स गरेर देश र जनताका हितमा निर्णय गराउन सक्ने हिम्मतवाला प्रशासक पाउन शिला नै खोज्नुपर्छ। अधिकांश कर्मचारी राजनीतिक नेतृत्वको आदेशको तामेलीमा नै मग्न हुने गरेका छन्। पूर्व मुख्य सचिव डा. सोमलाल सुवेदी भन्छन्, ‘इमानदारी र नैतिकता नहुनेहरू जस्तोसुकै आदेशलाई पनि शिरोपर गर्न तयार हुन्छन्। त्यस्तैको संख्या बढी हुनु दुर्भाग्यपूर्ण हो।’

कर्मचारीमुखी ऐन

संघीय निजामती सेवा ऐनको विधेयक अघि बढिरहेको छ। कर्मचारीहरूले यसको मस्यौदा आफैंले बनाएका हुन्। मस्यौदा बनाउँदा मन्त्रीलाई नै अँध्यारोमा राख्न प्रशासकहरू सफल भएका छन्। प्रशासकहरूले अनेक उपाय लगाएर ५८ वर्षबाट उमेर हद ६० बनाउनुपर्ने प्रस्तावमा नेताहरूलाई सहमत बनाउन सफल भएका छन्। यसैगरी सहसचिव र उपसचिवमा खुला प्रतिस्पर्धा हटाएर बाहिरका दक्ष जनशक्ति आउने ढोका बन्द गराउन षड्यन्त्रमा पनि उनीहरू सफल हुँदै गएका छन्।

यसअघिको निजामती सेवा ऐन जनताका लागिभन्दा पनि कर्मचारीकै लागि ल्याइएको थियो, तर अहिले संघीय शासन प्रणालीमा ल्याउन लागिएको संघीय निजामती सेवा ऐन पनि कर्मचारीकै हितमा केन्द्रित रहेर ल्याउन लागिएको छ। कतिपय पुरानै प्रावधान सारेर ल्याइएको छ। संघीय निजामती सेवा ऐनमा कर्मचारीले नागरिकलाई दिने सेवा सम्बन्धमा पनि स्पष्ट व्यवस्था गरेर ल्याउनुपर्ने तर्क लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष उमेश मैनालीको छ। अध्यक्ष मैनालीले संघीय शासनमा संघीय निजामती सेवा ऐन कर्मचारीको भन्दा पनि आम नागरिकको हितलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।

बाहिर काम गर्न छुट

यसअघि केन्द्रीकृत शासन प्रणालीमा बनाइएको निजामती सेवा ऐनमा कर्मचारीलाई विभिन्न बहानामा कार्यालय बाहिर काम गर्ने छुट दिइएको थियो। यसको चौतर्फी आलोचनासमेत भएको थियो, तर अहिले बन्न लागेको संघीय निजामती सेवा ऐनमा पनि कर्मचारीलाई बाहिरी काम गर्न छुट दिने प्रावधान यथावत् राखिएको छ। बाहिर काम गर्ने छुट दिइँदा सरकारी काममा उनीहरूले ठगी गर्ने निश्चित छ। प्राध्यापक पाण्डे प्रश्न गर्छन्, ‘संघीय शासन प्रणालीमा पनि पुरानै प्रणालीअनुसार कर्मचारीलाई बाहिरी काम गर्न छुट दिने हो भने संघीय शासन आएको के अर्थ रह्यो र ?’ संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डित भने यस्तो प्रावधान रहेको भए त्यसलाई हटाइने दाबी गर्छन्।

कर्मचारीको विकल्प

विश्वभर नै कर्मचारीतन्त्रकै विकल्प खोजिन थालेको छ। नेपालमा पनि कर्मचारीतन्त्रको विकल्प हुँदैन भन्ने प्रश्न गरिएको पाइन्छ। प्रशासनका जानकारहरू भने कर्मचारीतन्त्रको विकल्प इमानदार, सक्षम, जनमुखी र व्यावसायिक गुणले युक्त कर्मचारीतन्त्र नै हुने बताउँछन्। अब नेपालमा कर्मचारीतन्त्रलाई ती गुणमा रूपान्तरण गर्न ढिलाइ भइसकेको छ।

सच्चिने विकल्प

प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममार्फत ल्याएको महत्वाकांक्षी कार्यक्रम पूरा गर्न पनि अब सक्षम, इमानदार र व्यावसायिक गुणले दक्ष कर्मचारीतन्त्र आवश्यक छ। ओलीले कर्मचारीतन्त्रलाई जनमुखी बनाउन सोहीअनुसारका कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ। ओलीले आफ्नो पाँचबर्से मार्गचित्रलाई व्यावहारिक कार्यान्वायन गराउन पनि अहिलेको ब्युरोक्रेसीमा आमूल सुधार ल्याउनुपर्ने सझाव प्रशासनविद्हरूको छ।

कर्मचारीले अब भने विगतका सारा कमजोरी सच्याउँदै लोभलालच त्यागेर असल राष्ट्रसेवकका रूपमा आफूलाई स्थापित गर्न ढिलाइ गर्नुहुँदैन। जनताका पक्षमा वास्तविक रूपमा लाग्ने हो भने सेवासुविधामा पनि बढोत्तरी गर्दा फरक पर्दैन। अबका कर्मचारीको एकलव्य दृष्टि र लक्ष्य नै मुलुक र जनताको सेवामा समर्पित हुन सक्ने हुनुपर्छ। ताकि आमजनताले कर्मचारीलाई वास्तविक रूपमै राष्ट्रसेवकका रूपमा अनुभूत गर्न सकून्।