हिंसापश्चात् अन्ततः सम्बन्धविच्छेद

हिंसापश्चात् अन्ततः सम्बन्धविच्छेद

लिबाङ : घरेलु र महिला हिंसामा परेका रोल्पाली महिला न्याय खोज्दै महिला तथा बालबालिका सेवा केन्द्रसम्म पुग्छन्। त्यहाँ मेलमिलापको पहल हुन्छ। कतिपय हिंसापीडित महिला मेलमिलाप पश्चात सेवा केन्द्रबाटै घर फिर्छन्। मेलमिलाप हुन सकेन भने महिला सम्बन्धविच्छेदका लागि अदालतको ढोका ढकढकाउन पुग्छन्।

गत आर्थिक वर्षमा हिंसामा परेका ३१ पीडित महिलाले अदालतसम्म पुग्नु पर्‍यो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय परिसरमा रहेको सेवा केन्द्रमा आर्थिक वर्ष ०७४/०७५ मा घरेलु र लैंगिक हिंसाका १ सय १७ उजुरी आए। ति मध्ये ८६ वटाको मेलमिलाप भयो। बाँकी ३१ उजुरीका पीडितले अदाल पुगे। सेवा केन्द्रमा तीन पटकसम्म मेलमिलाप गर्ने प्रावधान छ। तीनपटकसम्म मिलाउने प्रयास गर्दापनि मिल्न नसकेपछि महिला अदालत पुग्ने गरेको सेवा केन्द्रकी ईन्चार्ज दिलकुमारी बुढामगर वताउँछिन्। पतीपत्नीको विवाद, सासुबुहारीको झगडा, जाँडरक्सीले सिर्जाएका हिंसाका उजुरी सेवा केन्द्र आउँछन्।

उजुरी मध्येका पतिपत्नीको विवाद मिल्न नसके सम्बन्ध विच्छेदका लागि अदालत पुग्ने गरेको छ। कतिपय महिलाका पति विदेशमा भएकै वेलापनि सम्बन्ध विच्छेद हुने गरेका छन्। परपुरुषसँग लागेको भन्दै सासुससुराले हिंसा गरेपछि चुलिएको विवाद विदेशबाट पतिले समेत वेवास्ता गरेपछि सम्बन्ध विच्छेद भएका छन्। ‘घर परिवारले वुहारीको चरित्रमाथि शंका गरेर हिंसा गर्ने र विदेशमा गएका पतिले मतलव नराखेपछि आएका उजुरी सम्बन्ध विच्छेदमा परिणत भएका थुप्रै उदाहरण छन्।’, सेवा केन्द्र ईन्चार्ज बुढामगर भन्छिन्।

जिल्ला अदालतका अनुसार रोल्पामा सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा अधिक छन्। स्रेष्तेदार मानबहादुर विष्टका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७४/०७५ मा जिल्ला अदालतमा १ सय ६८ सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दा दर्ता भए। जसमध्ये १ सय ३१ को सम्बन्ध विच्छेदको फैसला भईसकेको छ। सम्बन्ध विच्छेद गरेका मध्ये थोरैले अंश पाएका छन्। ‘१ सय १७ महिलोले अंश विना नै सम्बन्ध विच्छेद गरेका छन्। १४ महिलाले मात्र अंश सहित सम्बन्ध विच्छेद गरे।’, स्रेष्टेदार विष्टले भने, ‘अंश सहित सम्बन्ध विच्छेद गर्न समय लाग्ने भएरपनि हो कि धेरैले विना अंश सम्बन्ध विच्छेद गर्छन।’ जिल्ला अदालतमा आएका मध्ये सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा नै वढि रहेको जिल्ला न्यायधिश रमेशप्रसाद ज्ञवाली वताउँछन्।

वितेको चार वर्षमा रोल्पामा जवरजस्ती करणी र जवरजस्ती करणी उद्योगका २७ घटना भए। प्रहरीको अभिलेख अनुसार जबरजस्ती करणीका १७ र करणी उद्योगका १० घटना थिए। आर्थिक वर्ष ०७४/०७५ मात्र जिल्लामा जबरजस्ती करणीका ५ र जवरजस्ती करणी उद्योगका ३ गरी आठ उजुरी प्रहरीमा पुगे।

उल्लिखित लैंगिक हिंसा, करणी र सम्बन्ध विच्छेदको तथ्यांकबाट नै जिल्लामा महिला पीडित वनिरहेको पुष्टि हुन्छ। जानकारहरुको अनुसार कतिपय महिलाले उल्टै पुरुषलाई पीडित वनाउँदै सम्बन्ध विच्छेद गर्ने गरेको गुनासो भने यद्यपी छिटफुट सुनिन्छ। विदेशबाट पतिले पठाएको पैसापनि स्वाहा वनाईदिने र परपुरुषसँग विवाह गरेर पतिलाई पीडित वनाउने घटना सुनिएपनि अधिकांश महिला नै हिंसामा परिरहेका छन्।

सम्बन्ध विच्छेदले साना छोराछोरीको विचल्ली हुने गरेको छ। हिंसाले पारिवारिक वेमेल, सामाजिक सम्बन्ध, सद्भाव, मानविय संवेदनशिलता कमजोर वन्दै गएको लैंगिक हिंसा नियन्त्रण कार्यकारिणी संजालकी अध्यक्ष श्रीकुमारी रोकामगर वताउँछिन्।

‘लैंगिक र घरेलु हिंसाले सम्बन्ध विच्छेद मात्र होईन आत्महत्या समेत वढिरहेको छ।’, महिला अधिकारकर्मी समेत रहेकी रोकामगर भन्छिन्, ‘सम्बन्ध विच्छेद पछि आमा वुवाले अर्कैसँग विवाह गर्नाले छोराछोरीको विचल्ली हुने गरेको छ।’ सामाजिक संजालको दुरुपयोग, जाँडरक्सी, मोवाईल प्रयोगको विवाद, अभाव, गरिबी र साँस्कृतिक विचलनसँग सम्बन्धित हिंसाका उजुरी आउने गरेका छन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.