काठमाडौं : प्रदेश सरकारले दिने सार्वजनिक बिदा संघीय सरकार मातहतका कार्यालयमा लागू नभएपछि प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकार बीच अधिकार क्षेत्रलाई लिएर विवाद बढेको छ।प्रदेशभित्र रहेका सबै सरकारी कार्यालयले प्रदेश सरकारको निर्णय मान्नुपर्ने दाबी प्रदेश सरकारको छ भने संघीय सरकार मातहतका कार्यालयले भने प्रदेश सरकारको निर्णय आफूहरूलाई लागू नहुने तर्क गरेका छन् ।
संविधानको धारा २३२ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुने उल्लेख छ।तिनै तहलाई एकता र सहकार्यमा बाध्ने संविधानको मूल मर्म पनि यही हो।तर यो मूल मर्म विपरित अहिले संघ र प्रदेश बीच विभिन्न विषयमा विवाद सिर्जना हुन थालेको छ।एक अर्काबीच समन्वयको अभाव हुँदा विवाद चुलिँदो छ ।
यही विवादको एउटा श्रृंखला सार्वजनिक बिदा बनेको छ।प्रदेश सरकारले दिएका सार्वजनिक बिदाहरू संघ मातहतका कार्यालयमा लागू नभएपछि प्रदेश र संघबीच विवाद बढ्न थालेको हो ।
आइतबार यो विषयले उत्कर्ष रुप लियो।प्रदेश २ का आन्तरिक मामिलामन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले रक्षा बन्धनका अवसरमा आफूहरूले दिएको बिदा संघीय कार्यालयले नमानेको भन्दै जनकपुरस्थित नेपाल राष्ट्र बैंकमा तालाबन्दी नै गरे।मन्त्री यादवले संघीयता कार्यान्यवनमा केन्द्र सरकार उदासिन बन्दै गएकाले यस्तो समस्या आएको बताए।‘यो समन्वयको भन्दा पनि नियतको समस्या हो’ मन्त्री यादवले अन्नपूर्णसँग भने ‘प्रदेश सरकारले राजपत्रमा प्रकाशित गरेको बिदा कार्यान्वयन नगर्नु विधिको शासनको उल्लंघन र दण्डहीनताको पराकाष्टा हो ।’
तर केन्द्र सरकारका संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले सबै पक्ष संविधानको परिधि भित्र बस्नु पर्ने आवश्यकता औंल्याए।कहिले काहीं बुझाइको कमिले यस्तो हुन सक्छ तर यसलाई समयमा नै समाधान गर्नुपर्छ’, मन्त्री पण्डितले भने, ‘तिनै तह संविधानको सिमामा रहेर अघि बढ्ने हो भने विवाद आउँदैन् ।’
उनले संघ मातहतका कार्यालयको बिदा अधिकार संघ सरकारकै भएको स्पष्ट पारे ।
विज्ञका अनुसार संघ र प्रदेश सरकार बीच समन्वयको अभाव, प्रदेशले क्षेत्राधिकार पहिचान गर्न नसक्नु, केन्द्रले समयमा नै समन्वय सम्बन्धित कानुन बनाउन नसक्दा यस्ता समस्या आएका हुन् ।
यस्तै केन्द्र सरकारले प्रदेश सरकारलाई यस्ता विषयमा समयमा नै बुझाउन नसक्नु, र प्रदेशले आफूलाई सर्वोपरि ठान्ने प्रवृत्तिका कारण समस्या बढेको विज्ञको ठम्याई छ ।
संघीयता विज्ञ तथा स्थानीय तह निर्धारण आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको समन्वयका लागि आवश्यक पर्ने कानुन नबन्दा समस्या आएको बताए।‘संघीय सरकारले छिटो भन्दा छिटो यो कानुन तर्जुमा गर्नुपर्छ’, पौडेलले भने ।
संविधानको धारा २३५ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय कायम गर्न संघीय संसद्ले आवश्यक कानुन बनाउने प्रावधान छ।तर, यो कानुन संविधान लागू भएको तीन वर्षसम्म पनि बन्न सकेको छैन ।
पौडेलले संघ मातहतका कार्यालय सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी संघ सरकारकै भएको र यसमा प्रदेश सरकारले कुनै किसिमको हस्तक्षेप गर्न नपाउने स्पष्ट पारे।संविधाको धारा २३४ मा संघ, र प्रदेशबीच उत्पन्न विवाद समाधान गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा अन्तरप्रदेश परिषद् रहने व्यवस्था गरिएको छ।परिषद्को बैठक भने हालसम्म बस्न सकेको छैन्।परिषद्का सदस्यमा केन्द्रीय सरकारका गृहमन्त्री, अर्थमन्त्री र सम्बन्धित प्रदेशका मुख्यमन्त्री रहने व्यवस्था छ।पूर्वमुख्यसचिव एवं संघीयताका जानकार डा.सोमलाल सुवेदीले केन्द्र र प्रदेशको भूमिका प्रस्ट नहुँदा समस्या देखिएको बताउँछन्।उनले भने, ‘केन्द्रको भूमिका र प्रदेशको भूमिका पहिला प्रष्ट हुनुपर्छ।त्यसका आधारमा बिदा दिने व्यवस्था हुनुपर्छ ।’
संघीय सरकारले बिदा सम्बन्धमा स्पष्ट र समान मापदण्ड बनाउन सके यस्तो समस्या नआउने उनको तर्क छ ।
यसअघि साउन २४ गते प्रदेश १ को सरकारले आदिवासी जनजाति दिवसका अवसरमा दिएको बिदा संघीय कार्यालयमा लागू भएको थिएन्।त्यस्तै इदको अवसरमा प्रदेश १, २ र ५ ले दिएको बिदा पनि संघीय सरकारका कार्यालयले लागू नगरेपछि उनीहरूले आपत्ति जनाएका थिए।प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई र प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई भेटेरै असन्तुष्टि जनाएका थिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
