अवकाशपछिको उपयोग

अवकाशप्राप्त कर्मचारी वा पदाधिकारीलाई मुलुकको हितमा फेरि उपयोग गर्न सकिन्छ। तिनको समयसापेक्ष व्यवस्थापन गर्नु उपयुक्त हुन्छ। अवकाश भएपछि त्यस्ता पदाधिकारी बाँचुन्जेल र मृत्युपश्चात् निजको पति र पत्नीलाई जीवन निर्वाह भत्ताको व्यवस्था गरेको हुन्छ। राज्यप्रति त्यस्ता व्यक्ति अनुगृहित र बफादार रही राज्यले तोकेको स्थानमा सकेको सेवा गर्न प्रतिबद्ध रहनुहुन्छ।

जागिरे जीवनमा सरकारको निर्णय, आदेश, सरुवा, बढुवा आदिमा रम्ने र तोकिएको समयमा कार्यालयमा कार्य सम्पादन गर्नेमा सीमित हुन्छ। यो एक प्रकारको राज्यसँग गरिएको सम्झौताअनुसार कार्य सम्पादन गर्नुपर्ने र निश्चित समय भुक्तान भइसकेपछि अवकाश हुने अवस्था राज्यको तर्फबाट नियुक्त भएका कर्मचारी वा सबै प्रकारका पदाधिकारीको हुने गर्छ। जो जुन अवस्थामा जेजसरी वा जो जुन कारणले अवकाश भए पनि पदमा रहेर प्राप्त गरेको क्षमता, दक्षता वा अनुभव अत्यधिक मात्रामा मुलुकको हितमा सदुपयोग गर्न सकिन्छ।

सेवानिवृत्त निजामती कर्मचारी, सेना, प्रहरी, शिक्षकको पेन्सन व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। निवृत्तिभरण व्यवस्थापन कार्यालयको तथ्यांक हेर्ने हो भने राज्यमाथि पेन्सनको भार डरलाग्दो रूपमा बढ्दै गएको छ। कर्मचारीको तलब अनुपातमा पेन्सन पाउनेको रकम बढ्ने र अवकाश हुनेको संख्यासमेत बढेकाले पेन्सन भार निरन्तर बढ्दै गएको छ। आर्थिक वर्ष २०६४–६५ मा झन्डै १२ अर्ब रुपैयाँ रहेको पेन्सन भार १० वर्षमा तीन गुणाले बढेको छ। चार वर्षअघि २०६९–७० मा पेन्सन भार १८ अर्ब १९ करोड ९४ लाख रुपैयाँ थियो। आर्थिक वर्ष २०७३–७४ को तथ्यांकबाट वार्षिक ३७ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी रकम खर्चनु परेको छ। यो रकम बढ्दो छ।

राज्य सञ्चालनमा युवा जनशक्तिलाई प्रौढ र खारिएको अनुभवले परिमार्जन मात्र गर्ने नभई विगतका कमीकमजोरी सुधार गरी राज्य संयन्त्रमा देखिने अनावश्यक काम दोहोरिन दिनु हुन्न। राज्यका कार्य सम्पादनमा समेत चुस्त दुरुस्त भई समयानुकूल व्यवस्थापन गर्न मद्दत पुग्ने हुन्छ। यस प्रकारको प्रयोग जापान, अमेरिका, बेलायत, अस्ट्रेलिया, चीन, भारत, पाकिस्तानजस्ता मुलुकमा समेत गर्ने गरेको पाइन्छ।

अवकाशप्राप्त पदाधिकारीलाई कुनै जिम्मेवारी सुम्पदा उसले राज्यकोषबाट प्राप्त गरिरहेको पेन्सन वा अन्य कुनै सुविधा पाएको भए कटौती गरिनुपर्छ। बाँकी रकम मात्र दिएर राज्यकोषमा पर्ने भारलाई कम गरी सेवा लिन सकिन्छ। यस्ता पदाधिकारीबाट राज्यले कुनै सेवा लिनुपर्दा कुनै पद दर्जा वा हैसियतका लागि भनेर नदिई गर्नुपर्ने कामको विवरण उल्लेख गरी सरकारले अवधि तोकेर स्वेच्छिक आवेदन दिन आह्वान गर्र्नुपर्छ।

राज्यको काममा सहयोग गर्न चाहने व्यक्तिसँग निश्चित अवधिका लागि सम्झौता गरेर कुनै जिम्मेवारी सुम्पन सकिन्छ। जोसँग जुन प्रकारको वा जे जुन कुराको अनुभव र दक्षता छ, उसलाई सोही प्रकारको जिम्मेवारी दिन उपयुक्त हुन्छ। प्रहरी, नेपाली सेना वा गुप्तचर विभागको अनुभव भएका व्यक्तिलाई कुनै खास विषय वा क्षेत्रको शान्तिसुुरक्षा वा संरक्षण वा कुनै पेचिलो विषयमा अनुसन्धानको जिम्मा दिन सकिन्छ। न्याय सेवाका न्यायाधीश, सरकारी वकिल तथा मन्त्रालयमा कानुन तर्जुमाको अनुभव भएका पदाधिकारीलाई भदौ १ देखि मुलुकभर लागू मुलुकी देवानी, मुलुकी फौजदारी संहितासम्बन्धी कानुन कार्यान्वयनमा देखिएका बाधा–अड्चन वा व्यावहारिक कठिनाइ युक्तियुक्त ढंगले समाधानका निम्ति तोक्न सकिन्छ।

अवकाश पाएका सबै प्रकारका कर्मचारी वा पदाधिकारीलाई उनीहरूको योग्यता, क्षमता र अनुभवअनुसार देश निर्माणमा सरिक गराउनुको विकल्प देखिन्न।

कुनै विकास निर्माण वा भौतिक संरचना वा उद्योगधन्दा, बन्द व्यापार, व्यवसायसम्बन्धी कुनै अनुभव भएका पदाधिकारीलाई त्यहीअनुरूपको कुनै क्षेत्र, जिल्ला वा गाउँ र नगरस्तरको उस्तै प्रकारको कार्य सम्पादन गर्ने जिम्मेवारी निश्चित अवधिमा सम्पन्न गर्ने गरी सुम्पन सकिन्छ। राष्ट्रिय योजना आयोगको अनुभव भएका पदाधिकारीलाई कुनै निश्चित क्षेत्र वा स्थानको योजना तर्जुमा गरी पेस गर्ने जिम्मेवारी दिन सकिन्छ।

अर्थात् जसको जस्तो प्रकारको अनुभव छ, त्यहीअनुरूप स्वेच्छिक रूपमा त्यस्तो अनुभवीलाई यो या त्यो पद वा दर्जासरहको कार्य सम्पन्न गरेको नभनी उनीहरूको अनुभवबाट निर्दिष्ट भएको रुचिअनुसारको काम गर्न अभिप्रेरित गर्न सकिन्छ। अनुभवको प्रयोगबाट यथार्थ वस्तुस्थिति बुझ्ने र भविष्यमा उनीहरूको सेवा प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन गर्ने पूर्वाभ्यासका रूपमा उपयुक्त अवसर समेत प्राप्त हुने गर्छ। यस प्रकारको सेवा प्रदान गर्न राज्यको तर्फबाट आह्वान गरी वा कुनै तरहले प्रत्येक व्यक्तिको अनुभवअनुरूपको काम गर्न अभिप्रेरित गर्न सकिन्छ।

राज्यकोषबाट कुनै समयमा पारि श्रमिक लिएका र निवृत्तिभरण प्राप्त गरिरहेका पदाधिकारी मात्र नभई निवृत्तिभरण नपाउने गरी अवकाश भएका पदाधिकारीलाई पनि तिनको योग्यता क्षमता वा अनुभवअनुसार स्वेच्छिक सहयोग लिन सकिन्छ। यस्ता व्यक्ति देशबाहिर संसारभर छरिएर रहेका नेपालीसँग नेपालमा उनीहरूले कस्तो प्रकारको सहयोग गर्न चाहेका छन् वा केकस्तो कार्य कति समयका लागि गर्न चाहेका छन्, त्यसको तथ्यांक संकलन गरी उनीहरूको चाहनाअनुसारको कार्य मुलुकलाई आवश्यक देखिएमा त्यसको वातावरण मिलाई दिन सकिन्छ।

विदेशमा गरिरहेको आफ्नो पेसा–व्यवसाय छोडेर नेपालमै कुनै कार्य गर्न खोजेको हो वा नेपालमा केही समयका लागि नेपाल र नेपालीको हितमा काम गर्न चाहेको हो, सो यकिन गरी उनीहरूले आफ्नै लगानीमा नेपालमा केही गर्न चाहेको भए त्यहीअनुरूप र न्यूनतम निर्वाह खर्च लिएर कुनै सेवा दिन चाहेको भए सोहीअनुरूपको व्यवस्थापन मिलाउन सकिन्छ। उद्योगधन्दा वा कुनै पेसा व्यवसायको सीप सिकाउन वा यस्ता संस्था स्थापना गरी सञ्चालनको वातावरण मिलाउन सकिन्छ। मुलुकमा लगानीमैत्री वातावरण बन्न सकेको अवस्थामा मात्र विदेशमा पलायन भइसकेका वा कुनै कारणले निस्क्रिय जीवन व्यतीत गरिरहेका अवकाशप्राप्त पदाधिकारीसँग सहकार्य गरी उनीहरूलाई देश विकासमा सरिक गराउन सकिन्छ।

तीन तहको निर्वाचनपछि गाउँपालिका, नगरपालिका, प्रदेश सरकार तथा केन्द्रमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा सक्रिय छन्। सबै तहमा योग्यता क्षमता वा दक्षता भएका पदाधिकारीको खाँचो देखिन्छ। मुलुकको शासन पद्धतिको ढाँचा परिवर्तन भएका कारण यस्तो हुनु स्वाभाविक पनि हुन्छ। संघीयताको अभ्यासमा जनप्रतिनिधि मात्र होइन, राष्ट्रसेवक कर्मचारी तथा आम नागरिकसमेत अभ्यस्त भइसकेको अवस्था छैन। सर्वत्र कार्य सम्पादनमा अन्योल छ। मूलरूपमा कसले के काम गर्ने वा के नगर्ने भन्ने द्विविधा छ।

केन्द्रीयस्तरबाट गरिने कार्य, प्रदेश स्तरबाट गरिने कार्य वा स्थानीय निकायबाट गरिने कार्यमै अन्योल छ। यो अवस्था सम्हाल्न अनुभवी व्यक्तिको व्यापक मात्रामा खोजिनुपर्छ। नेपालको विकास निर्माण तथा समृद्धिको मार्गमा अवरोध देखिएका जस्तोसुकै अप्ठेरा विषय भए पनि त्यस्ता वाधा–व्यवधान एकएक गरी निर्मूल पार्न सकिन्छ। समग्र नेपालीलार्ई अभिप्रेरित गर्ने तथा राज्यको तर्फबाट भएगरेका काममा अपनत्व ग्रहण गर्न सक्ने कार्ययोजना बन्न नसकेमा जस्तोसुकै अब्बल दर्जाका कार्यसमेत असफलताको सँघारमा पुग्न सक्छन्। नेपाललाई असफल राष्ट्र हुनबाट जोगाउन, नेपालभित्र वा बाहिर नेपाल सरकारको पारि श्रमिक खाएर निवृत्तिभरण पाएका वा सो नपाई अवकाश पाएका सबै प्रकारका कर्मचारी वा पदाधिकारीलाई उनीहरूको योग्यता, क्षमता र अनुभवअनुसार देश निर्माणमासरिक गराउनुको विकल्प देखिन्न।

—सुवेदी अवकाशप्राप्त न्यायाधीश हुन्।