बुटवल : समृद्ध प्रदेशको स्वरूप ६ महिनापछि देखिने ५ नम्बर प्रदेश सरकारले दाबी गरेको छ । पहिलो ५ महिनामा केही आधार तय भएको भन्दै चालु वर्षको बजेट कार्यान्वयनपछि प्रदेशमा विकासको आधार देखिने दाबी गरेको छ ।
सरकारका प्रवक्ता बैजनाथ चौधरीले शून्यबाट सुरु भएको प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म मन्त्रालयको संरचना बनाउन सफल भएको बताए । ‘पहिलो ६ महिना मन्त्रालयको संरचना तयार, केही कानुन निर्माण र बजेट बनाउनमा बितेको छ, उनले भने, ‘अर्काे ६ महिना बित्दा प्रदेश समृद्धिको आधार बन्छ ।’
प्रदेश सरकारले फागुन ३ गतेबाट कार्य सुरु गरेको थियो । मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले ३ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दै आगामी योजनाको फेहरिस्त सुनाएका थिए । थप ३ मन्त्रीमण्डलपछि विस्तार भए पनि सरकारले अहिलेसम्म पूर्णता पाउन सकेको छैन । मुख्यमन्त्री पोखरेलले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय आफैं सम्हाल्दै आएका छन् । तर, मन्त्री नहुँदा काममा समस्या नभएको उनको जिकिर छ ।
प्रदेशले ६ महिनामा १४ वटा कानुन बनाएको छ । तीमध्ये अधिकांश सेवासुविधाकै कानुन छन् । संघीय सरकारले कानुन निर्माणमा ढिलाइ गर्दा प्रदेशको काम प्रभावित भएको बताउने गरिएको छ । सरकार गठनलगत्तै बनेको कानुन मस्यौदा तथा सुझाव आयोगले केही कानुन मस्यौदा गरेर राखेको आयोगका अध्यक्ष डा. कुमार आचार्यले बताए । ‘केही कानुन हामीले मस्यौदा बनाए पनि संसद्मा लैजान सक्ने अवस्था छैन, उनले भने, ‘संघीय कानुन निर्माण नहुँदा प्रदेशका लागि महŒवपूर्ण कानुन रोकिएका छन् ।’
प्रदेश सरकारले ६ महिनामा प्रदेश योजना आयोग गठन र त्यसलाई पूर्णता दिएको छ । पहिलो आर्थिक वर्षमा १ अर्ब ५ करोडको बजेट विनियोजन गरेको सरकारले खर्च भने गर्न सकेन । बजेट खर्च गर्ने समय छोटो र कर्मचारी अभाव भएको प्रवक्ता चौधरीले बताए ।
यो वर्ष २८ अर्ब १० करोडको बजेट ल्याइएको छ । महŒवपूर्ण कामका लागि विशेष रकम छुट्याएर बजेट ल्याइएकाले यो कार्यान्वयन हँुदा समृद्ध प्रदेशको खाका तयार हुने चौधरीले जानकारी दिए ।
भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री समेत रहेका चौधरीले राजमार्गसँग नजोडिएका ३५ गाउँपालिकाका केन्द्र यस वर्ष जोडिने दाबी गरे । प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा स्मार्ट कृषि गाउँ, पहाडी जिल्ला जोडिने सडक, पाल्पा सिद्धबाबाको सडकको विकल्पलगायत संरचना बजेट कार्यान्वयनपछि तयार हुने उनले बताए । मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम, कृषि उत्पादनमा फड्को र पर्यटन विकासका महŒवपूर्ण काम हुने उनको भनाइ छ ।
मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले आफ्नो सयदिने कामको विषयमा जानकारी दिँदै गर्दा यो वर्ष राजधानी र नामकरण हुने दाबी गरेका थिए । बजेटबाटै त्यसको संकेत आउने बताए पनि उनले नै बनाएको बजेटमा पूर्वाधार विकासको कुुनै बजेट छैन ।
‘मन्त्रालयका भवन बनाउने बजेट अहिले राखिएको छैन, पहिला नाम र राजधानी तोकिएपछि ती संरचना बन्नेछ, मन्त्री चौधरीले भने । प्रदेश सभाले बर्खे अधिवेशनको अन्तिम दिन नाम र राजधानीको विषयमा सुझाव दिन विशेष समिति बनाएको छ । त्यसको पहिलो पटकको म्याद तीन महिना रहेको छ ।
दाङ या रुपन्देही राजधानी बनाउने विषय पेचिलो भएकाले सरकारले पूर्ण सहमति नभई संसद्मा प्रस्तुत नगर्ने तयारीमा छ ।
कर्मचारी समस्या उस्तै
मन्त्रालय स्थापनाको समयमा जस्तै अहिले पनि कर्मचारी अभाव छ । मन्त्रालयमा कानुन निर्माण गर्ने जनशक्ति छैनन् । प्रदेशले यो वर्षलाई कानुन निर्माण वर्ष भन्दै आएको छ । कम्तीमा एक सय ५० कानुन निर्माण गर्नुपर्ने कानुन आयोगको भनाइ छ । विशेषज्ञ कर्मचारी नहुँदा समस्या भइरहेको मन्त्री चौधरी बताउँछन् । संघीय सरकारले केही समयमै यस विषयमा टुंगो लगाउने उनको विश्वास छ ।
प्रदेश सरकारको ६ महिनालाई प्रतिपक्ष दलले भने कामै नगरी सकिएको जनाएको छ । प्रतिपक्ष दल कांग्रेस संसदीय दलका नेता बलदेव शर्माले कुनै कामै नभएकाले राम्रो÷नराम्रो केही भन्न नसकिने बताए । ‘कुर्सीमा बस्ने, भाषण गर्नेबाहेक जनताको पक्षमा केही भएको छैन,’ उनले भने ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
