प्रदेशका महिला सांसदको गुनासो : ‘हात उठाउने र ताली बजाउने जिम्मेवारी’
भदौ १२, २०७५ मंगलबार ११:५०:०
विराटनगर : प्रदेशसभाका महिला सदस्यले अवसर अभावमा आफूहरूले रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको गुनासो गरेका छन्। विधेयक पारित गर्ने क्रममा सदनमा सभामुखले मत माग्दा ‘समर्थनमा हात उठाउने, ताली बजाउने र त्यसपछि उठेर हिँड्ने कामबाहेक थप जिम्मेवारी नपाएको’ उनीहरूको गुनासो छ।
संघीय संसद्की उपसभामुख डा. शिवमाया तुम्बाहाम्फेसँग अनुभव आदानप्रदान गर्न सोमबार आयोजित कार्यक्रममा प्रदेश सांसद मीना राईले प्रदेशसभामा आफूहरू ताली बजाउने भूमिकामा मात्र रहेको बताइन्। सांसद कला घलेले ‘हुन्छ’ वा ‘हुन्न’ भन्ने भूमिकामा मात्र महिला सांसद प्रयोग हुनुपरेको दुखेसो सुनाइन्।
नाम र राजधानी नल्याउँदा संघीयताविरोधीले सल्बलाउने अवसर पाएको सांसद राईले बताइन्। भनिन्, ‘महŒवपूर्ण विषयको निर्णयमा ढिलाइ गर्दा संघीयतामाथि नै टीकाटिप्पणी गर्ने क्रम सुरु हुनु राम्रो होइन।’
सांसद सीता थेबेले प्रदेशको नाम र राजधानी सबै प्रदेशवासीलाई समेट्ने हुनुपर्ने बताइन्। ‘यो विषय नसमेटे अबको यात्रा चुनौतीपूर्ण हुन्छ’, उनले भनिन्, ‘प्रदेश सरकारसँग जनताको निकै ठूलो आशा छ।’ सांसद उमिता विश्वकर्माले महिला, आदिवासी जनजाति र अल्पसंख्यकको कानुन ल्याउन ढिलाइ भएको बताइन्। भनिन्, ‘आवश्यक कानुन प्राथमिकता दिएर ल्याउनुपर्छ तर यो हुन सकेको छैन।’
सांसद होमकुमारी साँवाले सरकारमा महिला सहभागिता नहुनु दुःखद् भएको बताइन्। भनिन्, ‘अहिलेसम्म सरकारले पूर्णता पाएको छैन। त्यसमा महिला सहाभागिता शून्य छ।’ सरकारमा महिला सहभागिता अनिवार्य भए पनि अहिलेसम्म खासै चासो लिएको नपाएको उनको भनाइ थियो।
सांसद बसन्तीदेवी यादवले महिला हिंसाका घटना बढे पनि प्रदेश सरकारबाट आसलाग्दो काम हुन नसकेको टिप्पणी गरिन्। भनिन्, ‘हिंसाका यति धेरै घटना भएका छन् तर सरकारबाट देखिने गरी खासै काम भएको छैन।’ महिला हिंसासम्बन्धी घटना बढ्नु चिन्ताको विषय भएको उनको भनाइ थियो।
सांसद कृष्णकुमारी राईले महँगी बढे पनि यसलाई नियन्त्रण गर्न र जनतालाई राहत पुग्ने काममा प्रदेश सरकारले खासै काम गर्न नसकेको टिप्पणी गरिन्। भनिन्, ‘प्रदेश सरकार सबैभन्दा नजिकको सरकार भन्ने जनताको बुझाइ छ।’
सांसद राधा थापाले महिलामैत्री कानुन बन्नुपर्नेमा जोड दिइन्। त्यस्तै, सावित्रा रेग्मी र यशोदा अधिकारीले बलात्कारका घटना बढ्नु चिन्ताको विषय भएको उल्लेख गर्दै घटनामा संलग्न दोषीलाई कडा कारबाही हुनुपर्ने बताए। छलफलमा नेकपा, कांग्रेस, राप्रपालगायत दलका २३ महिला सांसद सहभागी थिए।
उपसभामुख तुम्बाहाम्फेले कानुन निर्माणमा सबैको भूमिका उत्तिकै हुने उल्लेख गर्दै महिला सांसद कुनै हिसाबले पनि कमजोर नभएको बताइन्। महिला सांसदको भूमिका प्रभावकारी बनाउन जरुरी रहेको उनको भनाइ थियो। विभिन्न समितिमा पनि महिला सहभागिता ३३ प्रतिशत रहने संघीय संसद्को नियमावलीमा व्यवस्था भएको उदाहरण दिँदै उनले यहाँ पनि ध्यान दिन सुझाव दिइन्। भनिन्, ‘विधेयक अध्ययन गरी सदनमा राम्रो प्रस्तुति दिन सक्नुपर्छ।’
प्रदेशको नाम माग्दै धर्ना प्रदेशका मन्त्रीले अनौपचारिक रूपमा प्रस्ताव गरेको प्रदेशको नामप्रति लिम्बुवान पक्षधर दलले असन्तुष्टि जनाएको छ। केही मन्त्रीले प्रदेश १ को नाम सगरमाथा वा कोसी हुने बताएका थिए। यी नाम मान्य नहुने जनाउँदै संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चले विराटनगरस्थित प्रदेशसभा भवन अगाडि धर्ना सुरु गरेको छ। अरुण नदीपूर्व नौ जिल्ला लिम्बुवान हुनुपर्ने माग गर्दै आएको मञ्चका कार्यकर्ताले लिम्बुवान–किरात–खम्बुवान नाम राख्न प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
मञ्चका अध्यक्ष कुमार लिङ्देनले जातीय पहिचान नामेट हुने गरी प्रदेशको नामकरण गर्ने प्रयास भए मान्य नहुने चेतावनी दिए। ‘हिजो संघीयताकै विरोध गर्नेहरू आज आफूलाई सबैभन्दा ठूलो राष्ट्रवादी भन्दै हिँडेका छन्’, उनले भने, ‘उनीहरूसँग धेरै आस गर्न सकिँदैन। लिम्बुवान–किरात–खम्बुवान नाम नराखे हाम्रो आन्दोलनको शृखंला झन् सशक्त हुनेछ।’ सुझबुझपूर्ण निर्णय लिन मुख्यमन्त्री शेरधन राईको ध्यानाकर्षण गराउँदै उनले सबै जातजातिको चित्त बुझ्ने गरी प्रदेशको नाम राख्न सुझाव दिए।
प्रदेशसभामा मञ्चकी सांसद विष्णुमाया तुम्बाहाम्फेले लिम्बुवान–किरात–खम्बुवान नामको विकल्प नभएको जिकिर गरिन्। भनिन्, ‘कोसी वा सगरमाथा नाम राखेर यहाँका जातजातिको पहिचान खुल्दैन।’
धर्नापछि आयोजित विरोधसभामा बोल्ने वक्ताले बिदाको निर्णय कार्यान्वयन गराउन नसकेको र कर्मचारीलाई सही ठाउँमा राख्न नसकेको भन्दै मुख्यमन्त्री राईको राजीनामासमेत मागेका थिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
