बुटवल : प्रदेश ५ मा तीन हजार एक सय ५ कर्मचारी राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ । मंगलबार बसेको प्रदेशको मन्त्रीपरिषद बैठकले संघीय सरकारले पठाएको दरबन्दीमा ४ सय ४३ दरबन्दी बढाउँदै संघीय सरकारलाई सिफारिस गरेको हो । मन्त्रीपरिषद बैठकले प्रदेशको कार्यालय संगठन समेत टुंगो लगाएको छ । प्रदेशका मन्त्रालय मातहतमा आठ वटा निर्देशनालय हुने भएका छन् । ती निर्देशनालय मातहत डिभिजन र अन्य कार्यालय जिल्लामा रहने छन् ।
प्रदेशमा अहिलेसम्म कुनै पनि कार्यालय बनेका छैनन् । प्रदेश सरकारको संगठन संघीय सरकारले अनुमोदन गरेपछि मात्रै कार्यान्वनमा आउनेछ । प्रदेशको बजेट कार्यान्वयन गर्न संगठन निर्माण अनिवार्य थियो । साउनबाटै कार्यालय स्थापना हुनुपर्ने भए पनि ढिलो गरी प्रदेश सरकारले पारित गरेको हो । प्रदेश ५ मा अधिकांश कार्यालय तराईका जिल्लामा केन्द्रित गरिएका छन् ।
प्रदेश सरकारले निर्देशनालय डिभिजनमा चाहिने आवश्यक कर्मचारी संख्या समेत टुंगो लगाएको छ । थोरै कर्मचारीबाट धेरै काम गर्ने योजना अनुरुप कर्मचारी व्यवस्थापन भएको सरकार प्रवक्ता बैजानाथ चौधरीले बताए । प्रदेशमा कृषि विकास, मत्स्य विकास, सामाजिक विकास, स्वास्थ्य निर्देशनालय रहनेछन् । त्यस्तै बन निर्देशनालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति निर्देशनालय, भौतिक पूर्वाधार विकास निर्देशनालय र भूमि व्यवस्था तथा सहकारी निर्देशनालय बन्ने छन् ।
निर्देशनालय मातहतका डिभिजन दुई÷तीन वटै जिल्ला हेर्ने गरी राखिएको छ । कृषि, स्वास्थ्य, वन, सामाजिक निर्देशनालय मातहतका कार्यालय प्रदेशका १२ वटै जिल्लामा हुने छन् । मन्त्रीपरिषद बैठकले प्रदेश योजना आयोगको सदस्यमा अर्घाखाचीकी पुष्पा भुसाललाई नियुक्त गर्ने, नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापन कार्यबिधि छलफलका लागि अर्थ समितिमा पठाउने निर्णय पनि गरेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
