तौलिहवा : कपिलवस्तुस्थित विजयनगर गाउँपालिकाको न्यायिक समितिले अधिकांस मुद्दा मिलापत्रमा टुंग्याएको छ । गाउँपालिका आउने धेरैजसो मुद्दा घरायसी हुने भएकाले मिलापत्रमा बढी जोड दिइएको हो । अदालतको न्याय लामो र मंहगो हुने भएकाले नागरिकलाई स्थानीय तहबाटै निःशुल्क र छिटो छरितो न्याय दिन नगरपालिकाले मिलापत्रलाई जोड दिएको हो ।
नगरपालिकाले जग्गा विवाद, महिलामाथी हुने घरेलु हिंसा, शारीरिक यातना, घरायसी झगडा, लेनदेन, गाली बेईज्जती, कुटपिटलसम्बन्धी मुद्दा फैसला गरेको हो । एकवर्षमा विभिन्न प्रकृतिका १ सय २५ मुद्दा न्यायिक समितिमा दर्ता भएकामध्ये गाउँपालिकाले एक वर्षमा ८३ वटा मुद्दा किनारा लगाएको छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४, परिच्छेद ८, दफा ४७ को उपदफा १ अनुसार न्यायिक समितिको विवाद निरुपण गर्ने अधिकार क्षेत्र भित्रका विषयमा उल्लेख भए वमोजिमका मुद्दा दर्ता गरि फैसला गरिएको उपाध्यक्ष तथा न्यायिक समिति संयोजक लक्ष्मी चौधरीले वताईन् ।
पीडितले न्याय पाउन कानुनी प्रक्रिया खर्चिलो र झन्झटिलो हुने भएकाले आफ्नो गाउँपालिका भित्रका विवाद र मुद्दा समाधन गर्न न्यायिक समितिले जोड दिएको चौधरीको भनाइ छ । समितिमा परेका मुद्दामध्ये ४७ वटाको फैसला गरि निर्णय दिईएको छ भने ३६ मुद्दाको स्थलगत निरिक्षण गरी मिलापत्र गरिएको हो । १४ मुद्दा फैसला प्रकृयामा छ ।
स्थानीय तहमा मिलापत्र हुन नसेका ३ मुद्दा अदालत पठाइएको छ । मधेशी समुदायको वाहुल्य रहेको गाउँपालिकामा अधिकांश मुद्दा जग्गा विवादसम्बन्धी छ । ‘मुद्दा आफ्नो पक्षमा पार्न कतिपय हुल र चर्को स्वरमा कराउन आउँछन्’, उपाध्यक्ष चौधरीले भनिन्, ‘तर कसैको दवाव र प्रभावमा नपरी निष्पक्ष न्याय सम्पादन गर्दै आएका छौं ।’ लामो छलफल पछि स्थानीय तहमा मिलाउन सम्भव नभएका मुद्दामात्रै अदालत पठाउने गरिएको उनको भनाइ छ ।
न्यायिक समितिले वर्षौ पुरानो मुद्दा पनि छोटो समयमै मिलाएको चौधरीले जानकारी दिइन् । ‘कतिपयले बुढेशकालसम्म पनि नपाएको नागरिकता दिलाउन सफल भएका छौं’, उनले भनिन्, ‘जन्मदर्तामा देखिएका समस्या समाधान भएका छन् ।’ नजिकमा छिट्टै न्याय पाउँदा सेवाग्राहीले राहत महसुश गरेका छन् । सुरुवातमा स्थानीय तहको न्यायप्रति नागरिकको विश्वास नभए पनि विस्तारै भरोसा बढ्दै गएको उनको अनुभव छ । ‘शुरुमा न्यायिक समितिका कामबारे धेरैलाई जानकारी थिएन्’, उनले भनिन्, ‘अहिले आपैmं न्याय खोज्न आउने क्रम बढेको छ ।’
पछिल्लो समय प्रहरीमा उजुरी गर्नेको संख्या पनि घट्दै गएको छ । सामान्य विवादलाई प्रहरीमा जाहेरी दर्ता गर्दा झन्झट हुने गरेकाले अहिले गाउँपालिकाले सिधै निर्णय गर्ने हुँदा सहज भएको अधिवक्ता शम्भु मालीसैनीले बताए । निःशुल्क र छिटो न्याय पाउने हुँदा स्थानीय तहको न्यायप्रति आकर्षण बढेको उनले बताए ।...
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
