बुटवल : प्रदेश ५ ले विकासका लागि सरकारी र निजी क्षेत्र प्रतिष्पर्धी मोडेलमा जाने रणनीति बनाएको छ । ‘थ्रि पि‘ अर्थात ‘पब्लिक प्राइभेट पार्टरनसीप’को मोडल फेल खाइसकेको भन्दै केही वर्ष प्रतिष्पर्धी मोडेलको अपनाउने रणनीति लिएको हो ।
निजी क्षेत्र बढी नाफामुखी बन्दा सामुदायिक–निजीक्षेत्र साझेदारी मोडेल असफल भएको निष्कर्ष निकालिएको हो । ‘निजी क्षेत्र नाफामुखी भयो, यो मोडेल खुबै चर्चा भए पनि सफल भएन’, प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले भने, ‘अव प्रतिष्पर्धी मोडेल अपनाएर अघि बढ्नुपर्छ । प्रदेश ५ को रणनीति त्यही हो ।’
उनले खुसी जनता समृद्ध प्रदेश नारालाई सार्थक बनाउन नया मोडलको अर्थव्यवस्था अगिकार गर्नुपर्ने बताए । उनले सरकार–निजी क्षेत्रको साझेदारीमा भएका कुनै पनि उद्योग धन्दा र योजनाहरु सफल नभएको भन्दै त्यसलाई प्रदेश नम्बर ५ ले छाडेर अघि बढ्ने बताए । प्रदेशकोको आवधिक योजना निर्माणको पूर्व तयारी गोष्ठीमा बोल्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले निजी क्षेत्रले बढी मुनाफा खोज्ने र सरकारी निकाय झन कमजोर हुने प्रबृतिले देश उभो नलाग्ने जिकिर गरे । मुलुकलाई समाजवादोन्मुख बनाउनका लागि सरकार र निजी क्षेत्र प्रतिष्पर्धी बनेर अघि बढ्नुपर्ने उनले बताए ।
निजी क्षेत्रप्रति बायस नै नहुने नभई काममा प्रतिष्पर्धी बन्नुपर्ने मुख्यमन्त्रीको भनाई छ । उत्पादन बढाउनका लागि पनि त्यसो गर्नुपर्ने उनले बताए । अहिलेको व्यापार बिदेशबाट आयात गर्ने र नाफा कमाएर बेच्ने मात्रै भएकाले त्यसलाई अव उद्यमशीलतामा ढाल्नुपर्ने उनले बताए । आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ देखि ०८०/०८१ का लागि बन्ने पाच वर्षे आवधिक योजनामा प्रदेशले महत्वाकांक्षी योजनाको ल्याएको छ । ती योजनाको लक्ष्य प्राप्तिका लागि पूर्वाधार र मानव संसाधन विकासलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
प्रदेश ५ ले आगामी पाँच वर्षभित्र झण्डै ३० वर्षमा रहेको गरिबीलाई १० प्रतिशतमा झार्ने र प्रव्यक्ति आयलाई एक हजार १२ बाट बढाएर दुई हजार बनाउने महत्वाकांक्षी योजना बनाएको छ । बालमृत्युदर ३० प्रतिशतमा झार्ने र खानेपानीको पहुच ९५ प्रतिशतमा पुराउने योजना समेत प्रदेश सरकारले बनाएको छ । प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. प्रकाश श्रेष्ठले प्रदेशमा विद्युतीय बस, रेल सेवा, तीन मुख्य आर्थिक केन्द्र बनाउने आवधिक योजनाका रणनीति रहेको बताए ।
प्रदेश भित्रै प्राबिधि शिक्षाको उपलब्धता, स्वास्थ्य सेवा र बिमा, सरसफाईयुक्त जिल्ला, आधारभूत आवास, रणनीतिक सडक र पालिकाका केन्द्र पुग्ने सडक कालोपत्रे गर्ने लक्ष्यहरु राखिएको छ । तर विज्ञहरुले यी लक्ष्य प्राप्तिका लागि कार्यान्वयनमुखी योजना आवश्यक रहेको सुझाव दिएका छन् ।
‘परम्परागत योजना बनाउने शैली फेरिएन भने मुलुक असफल हुदै जान्छ, आयात बढ्दोक्रममा छ, उत्पादन निकै कमजोर, नार्कका बरिष्ठ बैज्ञानिक बुद्धिप्रसाद शर्माले भने–‘कृषि उत्पादनको जनशक्तिलाई आत्मनिर्भर बनाउने योजना चाहिन्छ ।’ कृषिमै बढी आत्मनिर्भर रहेको प्रदेशमा त्यसको ठोस योजना आवश्यक हुने विज्ञहरुको सुझाव छ ।
प्रदेशले आवधिक योजना निर्माणमा केन्द्रीय योजना आयोगसंग समन्वय गरिने जनाएको छ । संघीय योजना आयोगमा भने प्रदेशै पिच्छे फरक फरक आयोग गठन भएकाले अन्योलता देखिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. पुष्प कंडेलले सातै प्रदेशको समन्वय गर्दै १५ औं आवधिक योजनाको काम थालिएको बताए । उनले यो आबधिक योजना निर्माणमा तथ्यांकलाई बढी आधार मानिने भन्दै त्यसको सुरुआत भएको बताए ।
‘सात प्रदेश मध्ये चार वटामा फरक फरक तरिकाबाट आयोग गठन भएको छ, विकासमा सबैको समन्वय आवश्यक हुन्छ, उनले भने । राष्ट्रीय योजना आयोगले पहिलो पटक प्रजेक्ट बैंकको काम थालेको उनले जानकारी गराए । राष्ट्रिय आवधिक योजना जेठ महिनामा सक्ने लक्ष्य छ भने प्रादेशिक आवधिक योजनाको आधार चैतमहिनामै तयार हुनेछ । आवधिक योजना कार्यान्वयनमा सरकार र निजी क्षेत्र प्रतिष्पर्धी मोडल अपनाइने रणनीति प्रदेश सरकारको हो ।
आवधिक योजना निर्माणका क्रममा थुप्रै विषयगत विज्ञहरुले सुझाव संकलन हुने प्रदेशका प्रमुख सचिव डा. तिर्थराज ढकालले बताए । ‘योजनामा सबैको सहभागिता आवश्यक हुन्छ, हामी त्यही गतिमा अघि बढ्दैछौं, उनले भने ।
मुलुकलाई समृद्ध बनाउने कामको नेतृत्व प्रदेश ५ बाटै हुने योजना अनुरुप सरकारले कृषिलाई उद्योगसंग जोड्ने योजना बनाएको छ । मुख्यमन्त्री पोखरेलले कृषिमा आधारित उद्योग र बजारका लागि पूर्वाधार पहिलो प्राथमिकतामा रहेको बताएका छन् ।
प्रदेशको अहिलेको सामाजिक स्थिति भने मध्मस्तरको छ । एक चौथाई मानिस गरिबीको रेखामुनी छन भने कतिपय जिल्ला मानव विकास सुचकांकमा निकै कमजोर छन् । आगामी पाच वर्षभित्र यी धेरै कमजोरीहरु सुधारिने गरी योजना बन्ने प्रदेश योजना आयोगले जनाएको छ ।
...
योजना तर्जुमा गोष्ठीमा बोल्दै मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल । अन्नपूर्ण
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
