बिर्तामोड : प्रदेश १ का पहाडी जिल्लामा उत्पादन भएको अदुवामा जिल्ला समन्वय समिति झापाले अत्यधिक कर लगाएको भन्दै पूर्वका अदुवा व्यापारीले आपत्ति जनाएका छन् ।
इलाम, पाँचथर, ताप्लेजुङ र तेह्रथुमलगायत पहाडी जिल्लाका अदुवा बिक्री गर्न भारत लैजादा झापाको काँकडभिट्टामा जिल्ला समन्वय समिति झापाले अघिल्लो वर्षको तुलनामा दसौं गुणा बढी कर लिएको अदुवा व्यापारीले बताएका छन् ।
‘सबैभन्दा धेरै अदुवा इलामबाट निकासी हुन्छ, इलामले कर लिँदैन तर निकासीका लागि झापा पुर्याउँदा कर लिएपछि हामी समस्यामा पर्यौं’, इलाम नगरपालिका–५ बरबोटेका अदुवा किसान तथा अदुवा व्यापारी पदम पौडेलले भने । उनका अनुसार जिल्ला समन्वय समिति झापाले अदुवामा प्रतिकिलो ५० पैसाका दरले कर लगाएको छ । जसअनुसार प्रतिट्रक पाँचदेखि आठ हजारसम्म कर तिर्नुपरेको पौडेलले बताए ।
नेपालबाट निकासी गर्दा भन्सार कार्यालय र भारतमा पनि कर लाग्ने गरेको छ । त्यसमाथि समन्वय समितिले पनि कर लिँदा आफूहरू दोहोरो मारमा परेको नेपाल अदुवा उत्पादक तथा व्यवसायी संघ झापाका कार्यवाहक अध्यक्ष टोम राजवंशीले बताए । उनकाअनुसार यसअघि जिल्ला समन्वय समिति झापाले प्रतिकन्टेनर पाँच सय मात्र कर लिँदै आएको थियो । अहिले बढाएर पाँच देखि आठ हजार रुपैयाँ पुर्याएको छ । नेपाली भन्सार कार्यालयमा नेपालबाट भारत अदुवा निकासी गर्दा प्रतिकन्टेनर एक सय १३ रुपैयाँ र भारतमा ११ हजार रुपैयाँ कर तिर्नुपर्छ । सबैतिरको कर जोड्दा २५ हजारसम्म पुग्ने व्यापारी बताउँछन् ।
‘उत्पादन र निकासी गर्ने जिल्लाले कर लिदैन, झापामा समन्वय समितिले पहिले लिएको पाँच सय कर पनि ठिकै हो भनि तिर्दै आएका थियौ तर अहिले एक्कासि बढाएर पाँचदेखि आठ हजारसम्म बनाउँदा हामी समस्यामा पर्यौं’, राजवंशीले भने । उनले जिल्ला समन्वय समिति झापाले एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा लैजादा नै हजारौं रुपैयाँको कर लगाएर नेपालको संविधानको उल्लंघन गरेको आरोपसमेत लगाए ।
‘संविधानको धारा २३६ ले निकासी करसम्बन्धी स्पष्ट व्याख्या गरेको छ’, उनले भने, ‘कृषि वस्तुको निर्यातमा भन्सार बिन्दुमै जिससले निकासी कर लगाएर व्यवसायीलाई निरास बनाएको प्रस्ट हुन्छ ।’ इलामबाट उत्पादन भई आएको अदुवा भए पनि इलामको जिल्ला समन्वय समितिले भने निकासी कर लिएको छैन । उच्च अदालत विराटनगरको इलामस्थित इजलासले संविधानको धारा २३६ को उल्लेख गर्दै वनजन्य, कृषिजन्य र खानिजन्य वस्तुमा निकासी शुल्क नलिन जिल्ला समन्वय समिति इलामलाई आदेश गरेको थियो । विमलकुमार प्रधान समेतको निवेदनमा न्यायाधीश प्रकाशचन्द्र गजुरेलको इजलासले साउन १७ गते यस्तो आदेश दिएको हो ।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा २६३ मा ‘एक प्रदेश वा स्थानीय तहबाट अर्को प्रदेश वा स्थानीय तहको क्षेत्रमा हुने वस्तु वा सेवा विस्तार वा कुनै प्रदेश वा स्थानीय तहको क्षेत्रमा हुने वस्तुको ढुवानी वा सेवाको विस्तारमा कुनै किसिमको बाधा अवरोध गर्न वा कुनै कर, सुल्क, दस्तुर वा महसुल लगाउन वा त्यस्तो सेवा वा वस्तुको ढुवानी वा विस्तारमा कुनै किसिमको भेदभाव गर्न पाइने छैन भनिएको छ ।’ संविधानको सो बुँदा उल्लंघन गर्दै झापा जिल्ला समन्वय समितिले जे एन्ड जे निर्माण सेवा प्रालिलाई कर असुलीको ठेक्का दिएर कर असुलेको व्यवासायी बताउँछन् ।
व्यवसायी टोम राजवंशीका अनुसार भदौ ३ गतेबाट जिल्ला समन्वय समितिले कर उठाउन सुरु गरेको हो । अदुवा कृषक र व्यवसायीले भारतको अवरोधपछि खुलेर व्यापारमा केही सहज भइरहेको समयमा यसरी नेपालमा नै कृषक र व्यापारीको ढाड सेक्ने गरी कर लगाएर अन्याय गरेको गुनासो गरे ।
भारत सरकारको क्वारेन्टाइन कार्यालयले एक वर्षयता अदुवा निकासीमा विभिन्न बाहना बनाएर तीन पटक रोकिसकेको छ । कोलकातास्थित नेपालका महावाणिज्यदूत एकनारायण अर्याल केही महिनाअघि भारतको सिलिगुडी आएका बेला दुवैतर्फका भन्सार अधिकारी र क्वारेन्टाइन प्रमुखलाई सँगै राखेर अदुवा निकासीका लागि पहल गरेका थिए ।
त्यसपछि भारतीय क्वारेन्टाइन अधिकारीले नेपालको अदुवा भारत प्रवेशका लागि स्वीकृति दिन थालेका थिए । अहिले पनि नेपालमा बिक्रीका लागि बाँकी रहेको अदुवा र अदुवाको माउ बिक्री गर्ने समयमा अनावश्यक करको झमेला सुरु गरेको व्यापारीहरू बताउँछन् । अहिले अदुवा निकासीका लागि ल्याब टेस्टको लागि ब्याङ्लोर पठाएको र रिपोर्ट आउना साथ भारत निकासी गर्न झापाको काँकडभिट्टामा संकलन गरिएको अदुवा राखिएको छ ।
यता जिल्ला समन्वय समिति झापाका अध्यक्ष सोम पोर्तेलले अदुवामा निकासीका लागि ठेक्का लिएकाले बढी कर लिएको जानकारी पाएकाले अघिल्लो वर्ष लिएभन्दा दुई सय रुपैयाँ बढी मात्र कर लिन निर्देशन दिएकाले सोही करको दर कार्यान्वयनमा आउने बताए । ‘अघिल्लो वर्ष पाँचदेखि सात सयसम्म कर लिएको थियो । यो वर्ष बढीमा एक हजारसम्म मात्र लिने सहमति भएको छ’, उनले भने ‘अब सोही कुरा कार्यान्वयनमा आउँछ ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
