सुर्खेत : कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा कृषि बजेटलाई अर्गानिक प्रदेश बनाउने लक्ष्यमा केन्द्रित गरेको छ । प्रदेश सरकारले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गराउन कृषिमा लगानी हुने सम्पूर्ण बजेटलाई अर्गानिक उत्पादनमा केन्द्रित गरेको हो ।
प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको दुई अर्ब ५५ करोड ३२ लाख बजेटमध्ये कार्यक्रमतर्फको पौने दुई अर्ब बजेट अर्गानिक उत्पादनसँग जोडेर खर्च हुने कार्ययोजना निर्माण गरिने मन्त्री विमला केसीले बताइन् । बजेटका विषयमा जानकारी दिँदै उनले विभिन्न कार्यक्रममा खर्च हुने एक अर्ब ७६ करोड ७५ लाखमध्ये अधिकांश बजेटलाई विषादीरहित कृषि वस्तु उत्पादनका लागि खर्च गरिने उल्लेख गरिन् । ‘सरकारले यसअघि नै अर्गानिक नमुना प्रदेश बनाउने निर्णय गरिसकेको छ’, उनले भनिन्, ‘सरकारको अभियान पूरा गर्न पनि हामीले कृषि क्षेत्रको बजेट सबै अर्गानिक उत्पादन र रासायनिक पदार्थ नियन्त्रणमा खर्च हुने गरी विनियोजन गरिएको छ ।’
मन्त्रालयले कृषि पकेट क्षेत्र, अत्याधुनिक नर्सरी, रोड कोरिडोरमा आधारित कृषि कार्यक्रम, सहकारी, कृषि फर्मलाई प्रोत्साहन, बीउ उत्पादन, कृषक समूहलाई अनुदान र कृषि बजारीकरणलगायत विषयलाई बजेटमा प्राथमिकता दिएको छ । मन्त्री केसीले आव ०७४/७५ को बजेटलाई छोटो समयमै मन्त्रालयले अन्य मन्त्रालयभन्दा धेरै उपयोग गरेकाले हाल ल्याइएको बजेट पनि सही तरिकाले खर्च हुने दाबी गरिन् । उनले सबै कार्यक्रममा अर्गानिक अभियानलाई जोडिएकाले पनि यसपटकको बजेटले अर्गानिक प्रदेश निर्माण गर्न जग बसाल्न कोशेढुंगा सावित हुने बताइन् ।
मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको बजेटमा १२ करोड ५० लाख रुपैयाँ अर्गानिक मोडेल निर्माणका लागि छुट्ट्याइएको छ । यसको पनि करिब सात करोड बजेट साविकको कर्णालीका पाँच जिल्ला (मुगु, जुम्ला, हुम्ला, कालिकोट र डोल्पामा) अर्गानिक उत्पादनलाई बजारीकण, उत्पादन वृद्धिमा सहयोगलगायतमा खर्च गरिने मन्त्री केसीले जानकारी दिइन् । अर्गानिक प्रदेशको मुख्य आधार नै कर्णाली भएकाले पनि अन्य विषयको बजेटमा पनि प्राथमिकतामा राखिएको उनको भनाइ छ । यस्तै, अर्गानिक कृषि अनुसन्धान केन्द्र स्थापनाका लागि दुई करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । विषादी प्रयोग नियन्त्रणबिना अर्गानिक प्रदेश निर्माण गर्न नसकिने भएकाले मन्त्रालयले दुईवटा विषादी परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना गर्न दुई करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यसाथ कर्णालीमा सबैभन्दा धेरै उत्पादन गर्ने कृषक समूह तथा किसानलाई प्रदेश सरकारले प्रोत्साहन स्वरूप अनुदानको व्यवस्थासमेत गरेको छ । पाँच करोड रुपैयाँ उत्पादन प्रोत्साहनका लागि छुट्ट्याइएको छ । यस्तै, साना किसानलाई पनि व्यावसायिक उत्पादक बनाउन किसान–सरकार हातेमालो कार्यक्रमका लागि पाँच करोड, प्रत्येक जिल्लामा दुईवटा कृषि पकेट क्षेत्र स्थापना गर्न १० करोड, एक निर्वाचन क्षेत्र एक कृषि पकेट क्षेत्र स्थापना गर्न १२ करोड, चार वटा रोड करिडोर कार्यक्रमका लागि चार करोड, कृषि पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि ३५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
प्रदेशभरीमा २४ वटा अत्याधुनिक अर्गानिक नर्सरी स्थापना गर्न २४ करोड, कृषि यान्त्रीकरणका लागि दुई करोड, सहकारी नमुना गाउँ स्थापनाका लागि १० करोड छुट्ट्याइएको छ । प्रत्येक जिल्लामा एउटा नमुना सहकारी स्थापना गरी कृषि पर्यटकीय क्षेत्रका रूपमा विस्तार गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको मन्त्री केसीको भनाइ छ । लक्षित वर्ग, लागत सहभागितामा आधारित, पुरस्कार, बजार प्रवद्र्धनलगायत विषयमा समेत बजेट विनियोजन गरिएको छ । पशुपालनबिना अर्गानिक कृषि उत्पादन सम्भव नरहेकाले पशुपालनलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको मन्त्री केसीले उल्लेख गरिन् । विषादी नियन्त्रण चुनौतीका रूपमा देखा परेकाले प्रदेशको सीमा क्षेत्रमा विषादी परीक्षण केन्द्र स्थापना गरी नियमन गरिने भएको छ ।
विगतमा किसानका नाममा अन्यले अनुदान लिएको पाइएकाले आगामी दिनमा त्यस्तो गर्नेलाई दोब्बर जरिवाना र आजीवन कालोसूचीमा राख्ने गरी कानुन निर्माण भइरहेको उनले जानकारी दिइन् । उत्कृष्ट उत्पादन गर्ने एउटा किसानलाई प्रत्येक वर्ष प्रदेश नायकका रूपमा पुरस्कृत गर्ने कार्यक्रमसमेत राखिएको छ । साथै, आयस्तर नभएका किसानको तथ्यांक संकलन गरी उनीहरूलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा सक्रिय गराउन सरकारले कार्ययोजना निर्माण गरिरहेको उनको भनाइ छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
