जनकपुरधाम : मधेस आन्दोलनका हरेक घटना छानबिन हुनुपर्ने माग प्रदेशसभा बैठकमा उठेको छ । प्रदेशसभाको शनिबार बसेको बैठकमा विशेष समयमा बोल्ने सांसदले प्रदेश सरकारसमक्ष यस्तो माग गरेका हुन्् ।
राजपाका उपेन्द्र महतोले सबै घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न प्रदेश सरकारसँग माग गरे । ‘संघीय सरकारले जसरी उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाएर मलेठ घटनाको छानबिन ग¥यो त्यसरी नै हरेक घटनाको छानबिन हुनुपर्छ’, उनले भने । उनले गोली चलाउने र आदेश दिनेलाई यो प्रदेशमा ठाउँ दिन नहुने उनको भनाइ थियो ।
राजपाकै बिक्की यादवले मधेसका जनतामाथि दमन गर्नेलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउन हरेक घटनाको छानबिन हुनुपर्ने बताए । मधेसीको अपमान गर्ने अधिकार कसैलाई नभएको उल्लेख गर्दै उनले त्यस्ता व्यक्तिलाई सम्मान नगर्ने चेतावनी दिए । उनले आन्दोलनका बेला लगाइएका झुठा मुद्दा फिर्ता र आन्दोलनमा ज्यान गुमाउनेलाई सहिद घोषणा हालसम्म सरकारले नगरेकोमा आक्रोश व्यक्त गरेका थिए ।
नेकपाका रामचन्द्र मण्डलले भने मधेस आन्दोलनका सहिदलाई सम्मान र सशस्त्र द्वन्द्वका सहिदलाई अपमान गर्ने काम प्रदेश सरकारबाट भएको आरोप लगाए । ‘मधेसी सहिदका परिवारलाई जागिर दिनु सराहनीय काम हो’, उनले भने, ‘तर, जनयुद्धका सहिदका परिवारलाई अपमान कदापि स्वीकार्य हुनेछैन ।’ सशस्त्र द्वन्द्वका सहिदका परिवारलाई पनि रोजगारीको व्यवस्था गर्न प्रदेश सरकारसँग अपिल गर्दै उनले विभेद भए फेरि विद्रोह हुन सक्ने चेतावनी दिए ।
कारबाही मागले चर्काचर्की
प्रधानमन्त्री केपी ओली र उनका अंगरक्षकलाई ५÷५ हजार जरिवाना गरिनुपर्ने माग शुक्रबार बैठकमा सांसद मनीष सुमनले गरेका थिए । उक्त विषयलाई लिएर शनिबार राजपा र नेकपा सांसदबीच चर्काचर्की भयो । राजपाका सांसदले प्रधानमन्त्री ओलीमाथि कारबाही हुनुपर्ने माग जायज भएको दाबी गरे भने नेकपाका सांसद ओलीको बचाउमा उत्रिए । राजपाका उपेन्द्र महतोले प्रधानमन्त्री ओलीले मधेसको भावनामा ठेस पु¥याएको दाबी गरे । ‘मधेसमा आएपछि कम्तीमा मधेसी, जनजातिको मुद्दा सम्बोधन गर्नुपथ्र्यो’, उनले भने, ‘तर, केही गरेन ।’ उनले बालकृष्ण ढुंगेलको मुद्दा फिर्ता लिने तर मधेस आन्दोलनका बेला मधेसीमाथि लगाइएका मुद्दा किन फिर्ता नहुने भन्दै प्रश्न गरेका थिए । उनले जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई वंशज नागरिकता दिने भनिए पनि कार्यान्वयन गराउन ओली सरकारले नचाहेको आरोप लगाए । मधेस आन्दोलनका बेला कुनै पनि हालतमा संविधान संशोधन नहुने, दुई–चारवटा आँप झर्दैमा केही फरक नपर्ने, मानव साङ्लोलाई माखे साङ्लो भनेर खिल्ली उडाएका कारण ओलीले मधेसी जनतासँग माफी माग्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । ‘मधेसी जनतालाई अपमान गर्नेलाई हामी पनि सम्मान गर्दैनौं’, उनले भने ।
नेकपाका सुमन प्याकुरेलले प्रदेशसभालाई सम्बोधन गरेर प्रधानमन्त्री ओलीले कुनै गल्ती नगरेको दाबी गरे । उनले प्रश्न गरे, ‘कानुनलाई गलत व्याख्या गरेर जरिवाना गर्नुपर्छ भन्ने माग राख्न मिल्छ ? ’ जरिवाना गर्नुपर्छ भन्ने शब्द रेकर्डबाट हटाइनुपर्ने माग उनले गरेका थिए ।
राजपाका महासचिवसमेत रहेका सुमनले सभामुखले निमन्त्रणा नपठाएको र प्रदेश सरकारले निर्णयसमेत नगरेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले प्रदेशसभामा आई सम्बोधन गरेर गल्ती गरेको दाबी गरे । पोसाकमै अंगरक्षक प्रदेशसभामा प्रवेश गरेकाले उनीमाथि पनि कारबाही हुनुपर्ने उनको जिकिर छ ।
प्रदेश २ मा विपत् व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक शनिबार सदनबाट सर्वसम्मत रूपमा पारित भएको छ । विधेयकमाथि सांसदहरू सुन्दरबहादुर विश्वकर्मा, शिवचन्द्र चौधरी र उपेन्द्र कुशवाहाले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । उनीहरूले संशोधन गर्न चाहेको विषय आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले विधेयकले समेटिसकेको बताएका थिए । त्यसपछि तीनै जना प्रस्ताव फिर्ता लिएसँगै विधेयक पारित भएको हो । विपत् व्यवस्थापनमा प्रदेशसभा सदस्यलाई भूमिकाविहीन बनाइएको, राहत एकद्वार प्रणालीअनुसार वितरण हुनुपर्ने, सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिवलाई मात्र समितिमा नराखेकोलगायत विषयमा असन्तुष्टि जनाउँदै उनीहरूले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । यससँगै प्रदेशसभा बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको छ । अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि बैठक स्थगित रहने घोषणा सभामुख सरोज यादवले गरेका थिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
