गुलरिया : राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐनअन्तर्गत बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा दर्ता भएका मुद्दा लामो समयदेखि फर्स्योट हुन नसक्दा मुद्दा खेपिरहेका आरोपितहरूलाई समस्या भएको छ । निकुञ्जमा नियमित प्रमुख नहुँदा तथा आरोपीका बकपत्र हुन नसक्दा निकुञ्जमा दर्ता भएका मुद्दा फर्स्योटहुन नसकेका हुन् ।
तीन वर्षको अवधिमा १६ वटा मात्र मुद्दा फैसला भएको बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जका नायब सुब्बा देवीराम पोखरेलले बताए । निकुञ्जमा तीन वर्षको अवधिमा ७० वटा मुद्दाहरू परेका छन् । जसअन्तर्गत निकुञ्ज कार्यालयबाट ७ वटा र जिल्ला अदालतबाट ९ वटा मुद्दा किनारा लागेको हो । आर्थिक वर्ष ०७२÷७३ मा काठ चोरीका ११ वटा, चोरी सिकारका ६ वटा र नदीजन्य चोरीका एउटा गरी १८ वटा मुद्दा दर्ता भएका थिए । त्यस्तै आव ०७३÷७४ मा काठ चोरीका ११, चोरी सिकारका १३ गरी २४ वटा मुद्दा दर्ता भएका थिए । त्यस्तै गत आवमा २८ वटा मुद्दा दर्ता भएको छ । जसअनुसार काठ चोरीका ५ र चोरी सिकारका २३ वटा छन् ।
तीन वर्षको अवधिमा काठ चोरीका २७, चोरी सिकारका ४२ र नदीजन्य चोरीका एउटा मुद्दा दर्ता भएका हुन् । निकुञ्जको तथ्यांकअनुसार सबैभन्दा बढी चोरी सिकारीसम्बन्धी मुद्दा दर्ता भएका छन् । सवारी दुर्घटनाका मुद्दा पनि चोरी सिकारअन्तर्गत कारवाही हुने भएकाले सवारी दुर्घटनाका मुद्दा १३ वटा दर्ता भएका हुन् । निकुञ्जमा प्रमुख नहुँदा मुद्दा फैसला कार्यमा कठिनाइ आएको पोखरेलले बताए ।
फागुन अन्तिममा बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा हाजिर भएका प्रमुख संरक्षण अधिकृत मनोज साह साउनदेखि विभागमा तानिएपछि निकुञ्जको मुद्दा फर्स्योटकार्यमा थप जटिलता देखिएको हो । बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा मुद्दा फैसला गर्ने कार्य कम मात्रामा भएको सहायक संरक्षण अधिकृत अशोक भण्डारीले बताए । निकुञ्जमा न्याय सेवा तालिम लिएका प्रमुख वा कामुलाई मात्र मुद्दा हेर्ने अधिकार हुन्छ ।
प्रमुख संरक्षण अधिकृत मनोज साहले ७ वटा मुद्दा फैसला गर्न भ्याएको बताए । कतिपय मुद्दाका बकपत्र गराउन बाँकी रहेको कतिपय आरोपित फरार रहेकाले पनि मुद्दाहरू ओझेलमा परेको भण्डारी बताउँछन् । अहिले निकुञ्जमा प्रमुख नहुँदा कतिपय आरोपितका परिवारहरू तारेखका लागि दिनहुँ निकुञ्ज आएर फर्कने गरेको चोरी सिकार नियन्त्रण युवा परिचालन अभियानका अध्यक्ष हेमन्त आचार्यले बताए । उनले भने, ‘निकुञ्जले मुद्दा नहेर्दा सेवाग्राही दुःख पाएर फर्कने गरेका छन् ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
