कर्णाली सरकारको निर्णय : वैदेशिक सहायताको लागि अनुमति दिनु पर्यो

सुर्खेतः कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेशको आर्थिक समृद्धि र पूर्वाधार विकासका लागि वैदेशिक सहायता संचालनका लागि अनुमति दिन केन्द्र सरकारलाई अनुरोध गरेको छ । प्रदेश सरकारको सोमबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले दातृ निकायबाट आउने सहयोग संचालनका लागि अनुमति प्रदान गर्न केन्द्र सरकारलाई अपिल गर्ने निर्णय गरेको हो ।

विकास निर्माण र भौतिक पूर्वाधार निर्माणका क्षेत्रमा निकै पछाडि रहेको कर्णालीमा लगानी भित्र्याउन वैदेशिक लगानी आवश्यक रहेको र त्यस्तो लगानी जुटाइसकेकोले केन्द्र सरकारसँग सहायता संचालनका लागि अनुमति माग गर्ने निर्णय गरिएको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री बिमला केसीले बताइन् ।

‘ठूला पूर्वाधार विकासमा प्रदेश सरकारले एकैपटक गर्न सक्ने अवस्था छैन’ मन्त्री केसीले भनिन्,‘दातृ निकायहरु लगानी गर्नका लागि तयार छन्, केन्द्र सरकारले अनुमति दिएमा हामी कर्णाली वैदेशिक लगानी सदुपयोग गर्नेछौं ।’ 

बैठकले कर्णाली प्रदेशको विकासका लागि बहुप्राविधिक शिक्षालयलगायत सडक, खानेपानी, सिंचाइ, विद्युत, पर्यटनलगायत विभिन्न क्षेत्रमा विकासमा सहयोगका लागि कोरिया इन्टरनेशनल कोपरेशन एजेन्सीको सहायता संचालन गर्न नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयलाई अनुरोध गरी पठाउने निर्णय गरेको मन्त्री केसीले बताइन् ।

यदी केन्द्र सरकारले अनुमति दिएमा शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक र विद्युतको विकासमा ठूलो लगानी गर्न प्रदेश सरकारलाई सहज हुने मन्त्री केसीको भनाइ छ । प्रदेश सरकारले कर्णालीको समृद्धिका लागि ठूला परियोजनामा लगानी गर्ने केही दातृ निकायहरुसँग समन्वय भइरहेको उल्लेख गरिन् । 

कुनैपनि पूर्वाधार तयार भइनसकेको कर्णालीमा प्रदेश सरकारको आन्तरिक अर्थले एकैपटक विकास गर्न नसकिने भएकाले वैदेशिक लगानीको सहायता लिन आवश्यक रहेको कर्णाली प्रदेश सरकारले निश्कर्ष निकालेको छ । 

यस्तै, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, भौतिक पुर्वाधार मन्त्रालय र सामाजिक विकास मन्त्रालयवाट प्रस्तावित तत्कालिन संगठन संरचना, दरवन्दी तेरिज तथा कार्यालय रहने स्थान स्वीकृत गर्ने निर्णय समेत गरिएको छ । उक्त प्रस्तावित संरचना नेपाल सरकार संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाउने प्रवक्ता केसीले जानकारी दिइन् ।