फेरियो लुम्बिनी, फेरिएनन् स्थानीयबासी

फेरियो लुम्बिनी, फेरिएनन् स्थानीयबासी

भैरहवा : लुम्बिनीलाई जोगाउने लुम्बिनीबासी विकास कोषको उपेक्षामा परेका छन् । बुद्ध जन्मस्थललाई जोगाउन बर्षौ चौकीदारी गरेका लुम्बिनी क्षेत्रका बासिन्दाले उपेक्षामा परेको गुनासो गरेका छन् । लुम्बिनी गुरुयोजनामा रहेका समुदायसंग जोडिने काम नहुदा उनीहरु आक्रोसित बनेका हुन् ।

‘लुम्बिनीलाई लुम्बिनी बनाउनका लागि अन्न उत्पादन हुने धान बाली सुम्पियौं, यहाको संरचना जोगाउन चौकी दारी गर्‍यौं, मोहम्मदपुरका ६९ वर्षीय मोहम्मद हुसेनले भने–‘अहिले हामीलाई पर्खालले छेकियो । कुनै वास्तै गरिएन ।’

लुम्बिनी विकास कोष गठन भएपछि लुम्बिनीको विकास सुरु भयो । सन् १९७८ मा जापानका वास्तुकलाविद् केन्जो टाँगेले लुम्बिनीको विकासका लागि २५ वर्ग माइल क्षेत्रफललाई समेटेर लुम्बिनी गुरुयोजना तयार पारे । उनले तयार पारेको गुरुयोजनामा लुम्बिनी वरीपरी रहेका स्थानियहरुको सहित तत्कालिन गण्डकी क्षेत्रवासीको जीवनस्तर उकास्ने योजना पनि थियो । तर, अहिले कोषको क्षेत्रअधिकार भित्र रहेको एक हजार एक सय ५५ विघा अर्थात ३ बर्ग माइलमा मात्र उनको गुरुयोजना कार्यान्वयनमा छ । कोषले पर्खाल भित्र मात्रै विकास माथि विकास गरिरहे पनि पर्खाल बाहिर रहेका गाउँ तथा स्थानियहरु अझै पनि उही पुरानो स्थितीमै छन् । कोषले स्थानियको जीवनस्तर उकास्नका लागि वैदेशिक स्तरबाट कुनै ठुलो योजना समेत ल्याएको छैन् ।

चार दशकसम्म पनि गुरुयोजना पुरा गर्न नसकेको कोषले गुरुयोजनामै रहेको स्थानीय स्तरको जीवन स्तर उकास्ने योजनालाई उपेक्षा गरेको छ । साही कारणले पनि लुम्बिनीबासी र विकास कोषबीच विवाद भइरहेको छ । अधिकांश स्थानियवासी कोषको काम प्रति रुष्ट देखिन्छन् । लुम्बिनी विकास कोषले उपेक्षित गरेकै कारण स्थानिय जहाँको त्यही रहेको उनीहरुको गुनासो छ । लुम्बिनीको नेतृत्व सम्हाल्न आउने बाहिर जिल्लाका पदाधिकारीहरुले यहाँको विकासको लागि केही योजना लागु नगर्दा स्थानियको जीवनस्तर जहाँको त्यही रहेको उनीहरुको बुझाइ छ ।

लुम्बिनी क्षेत्र मुस्लिम सामुदाय बाहुल्य क्षेत्र हो । ३ बर्गमाइल वरीपरी मुस्लि सामुदायको बसोबास छ । हुसेन विगत सम्झिदै भन्छन्–‘पहिला लुम्बिनी हामीलाई आफ्नै जस्तै लाग्थ्यो, मायादेवी मन्दिरमा खेल्न जान्थ्यौँ, भैसी चराउन्थ्यौँ । मन्दिरलाई सधै संरक्षण नै गर्दथ्यौँ, लुम्बिनी र मायादेवी मन्दिरका लागि हामी चौकिदारको रुपमा थियौँ । संरक्षणले नै लुम्बिनी विश्वमै परिचित भयो तर हामी जहाँको त्यँही छौँ ।’

लुम्बिनी विकास कोषले समुदायसंग सहकार्य नगर्दा स्थानीय रुष्ट छन् । लुम्बिनीको विकास र प्रचारमा समेत स्थानीयले निष्कृयता देखाएका छन् । लुम्बिनी गुरुयोजनामा होमस्टे चलाउने योजना समेत बनेका छन । तर अहिलेसम्म स्थानीयसंग समन्वयपूर्ण काम नभएको लुम्बिनी सांस्कृति नगरपालिका ६ का ७५ बर्षीय अब्दुल रहमान भने । ‘म ७५ वर्ष पुगे । कोषको पर्खाल बाहिरको स्थिती पहिला जस्तो थियो अहिले पनि त्यस्तै छ, उनले भने । लुम्बिनीलाई पर्खालभित्रै थुनिएकोमा उनको आपत्ती छ ।

पछिल्लो समय लुम्बिनी सांस्कृति नगरपालिकाबाट भने विकास कामको आशा पलाएको स्थानीय बताउछन् । संस्कृतिकविद प्रा.डा. गितु गरीले सरकारले स्थानियहरुलाई उपेक्षित गरेकै कारण उनीहरुको पुरानै अवस्थामा रहेको बताउँछन् । ‘जापानका वास्तुकलाविद् प्रोफेसर केन्जो टाँगेले तयार पारेको गुरुयोजना पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा आएको भए अहिले लुम्बिनीवासीको जीवनस्तर निकै माथि उठ्ने थियो, उनले भने–‘सरकारले लुम्बिनीवासीलाई नै उपेक्षा गरेको कारण आज उनीहरु जहाँको त्यही छन् ।’

प्रदेश नम्बर पाँचका संसाद फकरुद्दिन खाँनले लुम्बिनी सहित स्थानियवासीको विकासका लागि गुरुयोजना बनाएर अगाडी बढ्नुपर्नेमा विकास कोष आफ्नो पर्खालको घेरा भित्र मात्रै सिमित रहँदा स्थानिय पिछडिएको बताए । ‘लुम्बिनीका कारण स्थानियहरु अहिलेसम्म पनि बाहिरी धुलो, माटो, प्रदुषणबाट पिडित छन् तर कोषले स्थानियको विकास गर्न रुची नदेखाउँदा पर्खाल बाहिर उस्तै समस्या छ, उनले भने । लुम्बिनीका स्थानिय समेत रहेका उनले लुम्बिनी गुरुयोजना सँगै बाहिरको पनि विकास हुनुपर्नेमा जोड दिन्छन् ।

लुम्बिनी कृषिका लागि उर्बर भुमी हो । सरकारले किसानहरुलाई अर्गानिक खेतीतर्फ आर्कषित गर्न सके यहाँको उत्पादन विश्वभर पुग्ने सम्भावना छ । तर यो विषयमा कुनै निकायसंय योजना नै छैन ।

लुम्बिनी विकास कोषका कार्यवाहक सदस्य सचिव सरोज भट्टराईले कोषका कारण स्थानियहरु लाभान्वित भएको र आवश्यकभन्दा बढी सुविधा पाएको दावी गरे । उनले कोषको ऐन अनुसार काम गर्नुपर्ने भएकोले आफुहरुले स्थानियवासीहरुको लागि चाहे अनुरुपको काम गर्न नसकेको स्विकार गरे ।

 

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.