अब पुनर्निर्माणको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई

अब पुनर्निर्माणको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई

काठमाडौं : भूकम्प पुनर्निर्माणको काम स्थानीय तहलाई परिचालन गरिने भएको छ। पुनर्निर्माणको कामले गति लिन नसकेपछि स्थानीय तहलाई परिचालन गरिने भएको हो।  

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा लामो समयपछि बसेको  राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको निर्देशक समितिको १३ औं बैठकले  निजी आवासको पुनर्निर्माणको निरीक्षण र सिफारिसको जिम्मेवारी स्थानीयलाई दिएको छ। 

बैठकले पुनर्निर्माणका काम व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउँदै थप गति दिन स्थानीय तहको परिचालन गर्ने निर्णय गरेको हो। प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले स्थानीय तहले गर्ने पुननिर्माण सम्बन्धी काकको प्राधिकरणले सहजीकरणका साथै अनुगमन गर्ने बताए। 

बैठकले हालसम्म पहिलो किस्ता रकम प्राप्त गरिसकेका लाभग्राहीले आगामी पुस महिनाभित्र दोस्रो किस्ता लिइसक्नु पर्ने समय सीमा तोकेको छ भने  २०७६ वैशाख महिनाभित्र तेस्रो किस्ता लिइसक्नु पर्ने गरी निजी आवास पुनर्निर्माणको समयतालिका समेत निर्धारण गरेको छ। 

तर गुनासो सुनुवाइबाट आएका, पुनः सर्वेक्षण गर्नु पर्ने, परम्परागत बस्तीमा परेका एवं बस्ती स्थानान्तरण गर्नु पर्ने लाभग्राहीका हकमा भने उल्लेखित समयसीमा प्राधिकरणको कार्यकारी समितिले निर्धारण  गरे बमोजिम हुनेछ। 

भूकम्पपीडित परिवारलाई हालसम्म उपलब्ध हुन नसकेको ३ लाख रुपैयाँको सहुलियत ऋण सहज रुपमा उपलब्ध गराउनका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट कार्यविधि परिमार्जन गर्ने प्रकृया अघि बढाइएको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले जानकारी  दिए।
 
प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले पुनर्निर्माणको वर्तमान अवस्था र आगामी कार्ययोजना प्रस्तुत  गरेका थिए। 

प्रधानमन्त्री एवं निर्देशक समितिका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रमुख कार्यकारी अधिकृतबाट प्रस्तुत पुनर्निर्माण सम्बन्धी कार्ययोजना अनुरुप काम अघि बढाउन निर्देशन दिएका छन्।

मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट नेता विजयकुमार गच्छदार, निर्देशक समितिका सदस्य एवं गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालगायत निर्देशक समितिका विज्ञ सदस्य, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका कार्यकारी सदस्य तथा सचिवको  बैठकमा उपस्थिति थियो।
  


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.