काठमाडौं : अन्ततः विभागीय मन्त्रीले पनि सरकारी निकायले देशको त्रुटिपूर्ण नक्सा प्रयोग गर्दै आएको स्वीकारेकी छन् । भारतीय नक्सा प्रयोगका कारण यस्तो समस्या आएको उल्लेख गर्दै उनले तत्काल फेरिने बताइन् ।
नक्सा बनाउने आधिकारिक मन्त्रालय भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पदमाकुमारी अर्यालले यसमा आफ्नो मन्त्रालय जिम्मेवार नरहेको दाबी गरिन् । ‘अनधिकृत रुपमा भारतमा छापिएर नक्सा आउने गरेका कारण निसान छापमा कालापानी गायब भएको हो’, उनले भनिन्, ‘हो, हाम्रा मन्त्रालयहरुले समेत भारतीय नक्सा प्रयोग गरिरहेका छन् । यसको व्यापक दुरुपयोग भइरहेको छ । हाम्रा मन्त्रालय नै अचम्मका छन्, अनधिकृत नक्सा प्रयोग गर्छन् ।’
उनले सरकारको नक्सा छाप्ने अधिकारिक निकाय नापी विभागका नक्सा भने गलत नभएको बताइन । नक्सा बनाउने र प्रकाशित गर्ने आधिकारिक निकाय नापी विभाग मात्रै हो ।
विभागको अनुमति वेगर कसैले पनि नक्सा बनाउन र प्रकाशन गर्न पाउँदैन । तर बजारमा मनपरी रुपमा नक्सा बनाउने काम भइरहेको छ । धेरै जसो नक्साहरु भारतमा बनेर आउने गरेका छन् । भारतमा नै बनेर आएका नक्सा मन्त्रालयदेखि अधिकांश सरकारी कार्यालयले समेत प्रयोग गरिरहेका छन् । भारतमा बनेका सबै नक्सामा कालपानीलाई हटाइएको छ । बजारमा भारतमा बनेका नक्साको प्रयोग भइरहेपनि त्यसलाई नियन्त्रणतर्फ कसैको ध्यान भएको छैन । मन्त्री अर्याल नक्साको विषयमा अनुसन्धान नै गर्ने बताइन ।
‘बजारका आएका नक्सामा समस्या छन् तर नापी विभागले बनाएको नक्सामा समय छैन’ मन्त्री अर्यालले भनिन, ‘यस विषयमा मन्त्रालयले अनुसन्धान नै गर्छ ।’ उनले तत्काल सम्पूर्ण मन्त्रालयलाई आधिकारिक नक्सा मात्र प्रयोग गर्न सर्कुलर गर्ने बताएकी छन् । उनले नापी विभागमा भएका आधिकारी नक्सा प्रयोग गर्न अपिल समेत गरकी छन् । मन्त्री अर्यालले आधिकारिक नक्सा मात्रै प्रयोग गर्नको लागि देशव्यापी अभियान नै सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएकी छन् । ‘नापी विभागको वेभसाइडमा आधिकारिक नक्सा छन्, यहीबाट नक्सा प्रयोग गरेमा गतल पर्दैन ,’उनले भनिन, हामी अब आधिकारिक नक्सा प्रयोग गर्नेको लागि अभियान नै सञ्चालन गर्छौ ।’
उनले अनाधिकृत रुपमा नक्सा प्रयोगलाई पनि नियन्त्रण गर्ने बताइन । ‘जहाँ जहाँ गलत नक्साको प्रयोगको छ, त्यसलाई तत्काल हटाइन्छ’उनले भनिन ।
गतल नक्सा भएको निसान छाप प्रयोग गर्ने हेलो सरकारमा नै नापी विभाग उपमहानिर्देशक सुरेशमान श्रेष्ठले भदौं ५ गते उजुरी दर्ता गराएका थिए हेलोसरकारले अवाश्यक कारवाही गर्ने उत्तर लेख्यो भने गृहले सुझावका लागि धन्यवाद लेख्यो तर सच्याउन तर्फ न गृह नै पहलकदमी गर्यो न त हेलो सरकारले नै । अन्नपूर्णमा समाचार आएपछि भने हेलो सरकारले आवश्यक करावाहीको लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी नियन्त्रण मन्त्रालय पठाएको जनाएको छ ।
यस बिषयमा भारत स्थीत नेपाली राजदुतवासले समेत चासो देखाएको छ । नापी विभागका उपमहानिर्देशक सुरेशमान श्रेष्ठका अनुसार अन्नपूर्ण आएको समाचारमा चासो राख्दै भारतस्थित नेपाली राजदुतावासले भारतमा अनाधिकृत रुपमा गतल नक्सा बनिरहेका सम्बन्धमा अध्ययन गरिने बताएको छ ।
जता ततै कालपानी गायब भएका निसान छाप
अधिकांश सरकारी कार्यालय, मन्त्रालयका टागिएका बोर्डमा रहेका निसान छापमा कालापानी गायब छन् । धेरै जसो विद्यालय, क्याम्पस लगायतका शैक्षिक संस्थाहरुले गतल नक्सा नै प्रयोग गरिरहेका छन् । हेलो सरकार, गृहमन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालयको ट्वीटर, त्रिभुवन विमानस्थल, सडक विभाग लगायत अधिकांश सरकारी कार्र्यालयमा प्रयोग भएका निशान छापमा कालापानी गायब गरेको नक्सा प्रयोग गरिएको छ । ६ हजार हेक्टर घटाएर बनाइएका नक्सा जताजतै प्रयोग भएका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
