गाउँपालिका केन्द्रमा छैनन् वडापत्र

गाउँपालिका केन्द्रमा छैनन् वडापत्र

ओखलढुुंगा : स्थानीय सरकारले नागरिक वडपत्र नराख्दा सेवा लिन आउने सेवाग्राही प्रक्रिया थाहा पाउन कर्मचारी खोज्दै फाँट फाँटमा चाहार्नुु पर्ने बाध्यता छ। आफूले पाउने सेवाका बारेमा जानकारी नभएपछि यस्तो समस्या आएको हो। सरकारी कार्यालयमा आफूले प्रवाह गर्ने सेवाका प्रकार, लाग्ने दस्तुुर तथा समय खुुलेको नागरिक वडापत्र राख्नुु पर्ने व्यवस्था भए पनि स्थानीय सरकारले कार्यन्वयनमा ल्याएको छैन। यसले सेवाग्राही र सर्वसाधारण नागरिक सूचनाबाट बञ्चित भएका छन्।

वडापत्र नहुुँदा कुुन सेवा लिन कति शुुल्क र समय लाग्छ, कुुन फाँटमा जानुुपर्छ भन्ने थाहा नपाउँदा सेवाग्राही अलमलमा पर्ने गरेका छन्। ओखलढुुंगाका आठ स्थानीय तहमध्ये मोलुुङ र सिद्धिचरण नगरपालिकाले वडापत्र राखेका छन्। अन्य ६ स्थानीय तहको केन्द्रमै वडापत्र छैन। वडा तहमा त वडापत्र राखेर सेवा दिने अभ्यास नै शुुरु नभएको सेवाग्राहीको गुुनासो छ।

‘सेवा लिन कार्यालयमा पुुगेका सेवाग्राही अलमलमा परेर बसेका हुुन्छन्, एक घण्टामा हुुने काम प्रकृया बुुझ्न सम्बन्धित व्यक्ति खोजेरै दिन बित्ने गर्दो रहेछ’ सोच नेपालका सुुशासन अभियानकर्मी बीएन श्रेष्ठले भने। नागरिकको ससाना समस्या समाधान गर्न स्थानीय सरकार चुुकिरहेको उनले बताए। ओखलढुुंगाका आठ स्थानीय तहका ७५ वटै वडामा वडा पत्र राखेर सेवा दिने हो भने नागरिकले दुुःख नपाउने उनको सुुझाव छ।

साविक गाउँ विकास समिति हुुँदा सबै गाविसमा वडापत्र राखिएको थियो। तर, गाउँपालिका बनेपछि सेवा प्रवाहका किसिम, समसय र दस्तुुरसमेत फरक परेकाले हटाइए पनि अध्यावधिक नगर्दा सेवाग्राही समस्या परेका हुुन्। मातपोत कर तिर्न खिजीदेम्बा गाउँपालिका केन्द्रमा पुुगेका रमेश तामाङले कर लिर्ने कर्मचारी र दिनुु पर्ने दस्तुुर थाहा पाउन दुुई घण्टा लागेको बताए। ‘वडापत्र भए पढेर थाहा पाइन्थ्यो, मान्छे खोजेर हिड्दा एक छिनको काम दुुई घण्टा लाग्यो,’ उनले भने। सेवा लिन पुुगेका उनी जस्ता अधिकांश नागरिक काम हुुने फाँट र कर्मचारी पहिचान नहुुँदा समस्यामा छन्।

मोलुुङ गाउँपालिकाले चने केन्द्रमा डिजिटल वडापत्र राखेपनि निरीक्षर नागरिकलाई समस्या छ। स्थानीय तहलाई प्रविधि मैत्री बनाउन लागिएकाले गाउँपालिकामा डिजिटल वडापत्र राखिएको मोलुुङ गाउँपालिका अध्यक्ष मणिराज राईले बताए। वडास्तरमा वडापत्र राखेर नागरिकलाई आफुुले पाउनुु पर्ने सेवाको जानकारी दिइने उनले प्रतिवद्धता जनाए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.