दुई वर्षमा सक्नुपर्ने सम्झौता : एक वर्षमै काम सम्पन्न

दुई वर्षमा सक्नुपर्ने सम्झौता : एक वर्षमै काम सम्पन्न

तुलसीपुर : विकास निर्माणको काममा ढिला सुस्ती भएको सार्वजनिक भइरहेको बेला दाङमा एउटा योजना निर्माण अवधिको आधा समय पहिलै सम्पन्न भएको छ। दुई वर्षको निर्माण अवधि राखेर निर्माण सुरु भएको रावतगाउँ प्रगन्ना कुलो योजना एक वर्षमै सम्पन्न भएको छ।

दंगीशरण गाउँपालिका–३ मा रहेको रावतगाउँ प्रगन्ना सिचाई कुलो निर्माणको काम एक वर्षमै सम्पन्न भएको हो। 

६ करोड ५१ लाख रुपैयाँको लागतमा निर्माण सम्पन्न भएको कुलो लुम्बिनी जलजला जेवी निर्माण कम्नीले जिम्मा लिएको थियो। १० करोड ५४ लाख बजेट विनियोजन भएको योजनाको निर्माण कम्पनीले  ६ करोड ५१ लाख रुपैयाँमा ठेक्का लिएको थियो। उसले सम्झौता अवधि भन्दा एक वर्ष पहिले काम पूरा गरेको सिचाई डिभिजन कार्यालय दाङका प्रमुख केदार श्रेष्ठले जानकारी दिए।

२०७४ साल असार २९ गते देखि २०७६ साल असारसम्म निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने सम्झौता गरिएको योजना २०७५ असारमै सम्पन्न भएको  छ। 

१ बर्ष अघि नै निर्माण सम्पन्न भएको नहरमा हेडबक्स, ईन्टेक, ड्राप २ वटा, ड्रेन टनेल १, पानी फ्याक्ने २, सानो पुल ७ वटा, पानी बाँडफाँड गर्ने १, मुल नहर र शाखा नहर लाइनिङ पक्की ४४ सय ८० मिटर रहेको छ। 

तोकेको समय भन्दा एक वर्ष पहिले नै निर्माणको काम पूरा भएर हस्तान्तरण भएको श्रेष्ठले बताए। ४ सय ४१ हेक्टर जमिन सिचाई गर्ने उदेश्यले निर्माण गरेको योजनाले चारमौजाको खेतलाई सहज सिचाई गरेको उपभोक्ता यमनारायण चौधरीले बताए। बर्षाैसम्मको समस्या समाधान भएपछि स्थानीय किसान पनि खुसी भएका छन्। खेतको सिचाईको लागि पक्की कुलो र नहर बनेपछि यहाँका किासन खुशी भएका छन्। 

दाङको दङगीशरण गाँउपालिका ३ का रावतगाउँ, चितनपुर, चखौरा र बिजुलीपुरको सिचाई व्यवस्था गर्न रावतगाउँ प्रगन्ना सिचाईकुलो पक्की गरिएको हो। नहरको औपचारिक रुपमा उद्घाटन गरिएको छ। 

प्रदेश नम्बर ५ का सांसद एवम् सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति डिल्लीबहादुर चौधरीले कुलोको उद्घाटन गरेका छन्। चौधरीले उत्पादन बढाउन सके मात्रै लगानीको सही ढंगले सदुपयोग हुने बताए। सिचाईको सुविधा हुने तर खेती योग्य जमिन बाँझो हुन नहुने सांसद चौधरीको बताए। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.