सिकलसेल रोगबारे विद्यालयमै पढाई

सिकलसेल रोगबारे विद्यालयमै पढाई

 गुलरिया : थारु समुदायमा समस्याका रूपमा देखिएको ‘सिकलसेल’ रोगका बारेमा विद्यालयमा अध्ययन हुने भएको छ । बर्दियाको बारबर्दिया नगरपालिकाले रोगका बारेमा कक्षा ९ को सामाजिक शिक्षा बिषयको स्थानिय पाठ्क्रममा समावेश गरेपछि सिकलसेलका बारेमा विद्यालयमै पढाइ हुने भएको हो ।

नगरपालिकाले नगरबाट सिकलसेल रोग उन्मुलन गर्ने लक्ष्यसहित शिक्षा समितिबाट निर्णयमार्फत आईतबारदेखी पाठ्यक्रम लागु गरेको हो । नगरभित्रका सामुदायिक तथा संस्थागत गरी १७ वटा माविमा बर्ष भरमा १८ घण्टी पढाई हुने सिकलसेलको पाठ्यभार १४ कायम गरिएको बारबर्दिया नगरपालिकाका मेयर दुर्गाबहादुर थारुले जानकारी दिए ।

स्थानिय समस्याका रुपमा सिकलसेल र थालेसेमिया रोग देखा परेपछि पाठ्यक्रममा समावेश गर्नुपरेको हो ।

विद्यालयमा रोगका बारे अध्यापन गराइएपछि चेनता र सावधानीका कारण नगरमा सिकलसेल रोगी घट्ने विश्वास गरिएको मयेर थारुले बताए ।

भेरी अंचल अस्पताल नेपालगञ्जका प्रमुख कन्सल्टेन्ट फिजिसियन डा. राजन पाण्डेका अनुसार सिकलसेल रोगले विश्वका करोडौ मानिसलाई आक्रान्त पारेको छ । सवैभन्दा वढी अफ्रिका, भारत त्यसपछि नेपालमा सिकलसेलका धेरै विरामी पाइएको छ । बारबर्दिया नगरपालिकाले स्थानिय पाठ्यक्रममा समावेश गरेको सिकलसेल र थालेसेमियासम्बन्धी पुस्तिकाका लेखक समेत रहेका पाण्डेले भने, ‘मानव शरिरमा रहेका रक्तकोष गोलाकार हुन्छन् तर सिक्कलसेलका रोगीमा हँसिया आकारको हुने गर्छ ।’

शरिरको मांसपेशीमा बन्ने रक्तकोष १ सय २० दिनमा स्वतः मर्छ सिकलसेल भएका ब्यक्तीको शरिरमा १५÷२० दिनमै मर्ने भएकाले विरामीलाई रगतको कमी, जण्डीस, शरिर तथा हाड दुख्ने समस्या हुने गर्छ । ‘धेरैले रोगका बारेमा जानकारी नपाउँदा उपचारमै धेरै खर्च गर्न बाध्य भएका छन्’, उनले भने । पुस्तकले घरघरमा चेतना पुग्ने विस्वास उनको छ ।

शुरु शुरुमा रोग पत्ता लगाउन भारत जानुपर्ने भए पनि पछिल्लो समय नेपालका धेरै अस्पतालमा रक्त परिक्षणका साथै उपचार समेत हुने गरेको उनले बताए । सिकलसेल रोग थारु समुदायमा मात्र देखिए पनि थालेसेमिया सबै जातीमा हुने उनको भनाइ छ । सिकलसेलका विरामीलाई उपचारका लागि १ लाख रुपैयाँ दिने गरेको छ ।

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.