लुम्बिनीमा राष्ट्रिय दिवस : संविधान कार्यान्वयनमा जोड

लुम्बिनीमा राष्ट्रिय दिवस : संविधान कार्यान्वयनमा जोड
तस्बिर : अन्नपूर्ण

दाङ :  लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले संविधान पूर्ण कार्यान्वयन आवश्यक रहेको बताएका छन्। उनले संविधान  कार्यान्वन र नागरिकहरूमा बढ्दो आकांक्षालाई सम्बोधन गर्न राजनीतिक दलमा दरिलो एकता, समन्वय र सहकार्य जरुरी रहेको बताए  । संविधान तथा राष्ट्रिय दिवस २०८१ को मुल समारोह कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले समृद्ध लुम्बिनी आत्मनिर्भर प्रदेशको नारालाई सार्थक बनाउन सबै सरोकारवाला निकायको जिम्मेवारीपूर्ण भूमिका रहने बताए । 

मुख्यमन्त्री आचार्यले  योजना निर्माण र कार्यान्वयनको तहमा लुम्बिनी प्रदेश अन्य प्रदेशको तुलनामा अग्रणी स्थानमा रहेको बताए । दीर्घकालीन लक्ष्य निर्धारण गरेर प्रदेश सरकारले योजनावद्ध विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर कार्यान्वयन गरिरहेकाले दावी गरे । नेपालको संविधान, १६ औं आवधिक योजना, दिगो विकासका लक्ष एवम् अन्तरराष्ट्रिय प्रतिवद्धता, लुम्बिनी प्रदेश सरकारको दोस्रो आवधिक योजनाको अवधारणा पत्र, दश वर्षे दिर्घकालिन रणनीतिक योजना, मध्यमकालिक खर्च संरचना, प्रत्येक वर्ष सालवसाली रुपमा प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गर्ने नीति तथा कार्यक्रम प्रति केन्द्रित रही बजेट तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिरहेको उनले बताए। 'जसको कारण सातवटै प्रदेशमा लुम्बिनी प्रदेश अग्र स्थानमा छ,' मुख्यमन्त्री आचार्यले भने,‘आर्थिक सुचांकका हिसाबले कुल ग्रास्थ उत्पादन बढेर गएको छ । प्रतिव्यक्ति आय र बहुआयमिक गरिबीको दर घटेको छ । बालमुत्युदर, मातृमृत्युदर समेत घटेको अवस्था छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक लगायत विकास पूर्वाधारहरूमा समेत नागरिकको पहुँच वृद्धि भएको छ र सुशासन सामाजिक न्याय र समृद्धिको माध्यमबाट लुम्बिनी प्रदेशको समग्र विकासलाई नागरिक समक्ष पुर्‍याउने गरी हाम्रा कार्यक्रमहहरू लक्षित छन् ।’

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पनि प्रदेश सभाबाट ७२ वटा कानुन निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ भने केही काननहरू निर्माणको चरणमा रहेको मुख्यमन्त्री आचार्यले बताए । तर,साझा अधिकार सूचीका कानुनहरू सबै नबन्दा केही कठिनाइ महशुस भएको मुख्यमन्त्री आचार्यले बताए ।

 कानुनहरू संघीय सरकारबाट द्रुत गतिमा निर्माण गर्न प्रदेश सरकारले समन्वय र सहकार्य गर्न तत्पर रहेको उल्लेख गरे। न्युन जनशक्ति, नयाँ स्थानमा प्रदेश राजधानीको व्यवस्थापन, प्रदेश गौरवका आयोजनाको सम्पन्नता तथा न्यून जनशक्तिको व्यवस्थापनका लागि आवश्यक कानुन तर्जमा तथा परिमार्जन गर्ने गरी सरकार अघि बढेको जानकारी गराए।

सभामुख तुलाराम घर्ती मगरले संविधानमा उल्लेखित अधिकारहरू कार्यान्वयन गर्न तीन तहका सरकारका बीचमा समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वको मुल मर्मलाई आत्मसात् गरेर अघि बढ्न जरुरी रहेको बताए । 'जनमुखी कानुन निर्माण गरेका छौं । हिजो बनाएका कानुनलाई समय सापेक्ष बनाउनेगरी अघि बढ्नेछौं,'उनले भने,'संविधानलाई इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयनमा जुटौं । सबै दलको बीचमा सद्भावपूर्ण एकता कायम गरेर अघि बढ्नुपर्नेछ ।'

निवर्तमान मुख्यमन्त्री तथा प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता जोखबहादुर महराले समतामूलक समाज निर्माण गर्न, समृद्धि हाँसिल गर्ने आकांक्षा बोकेको संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनमा सबै एक ठाउँमा उभिनु पर्ने बताए । पूर्वमुख्यमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेस दल नेता डिल्लीबहादुर चौधरीले संविधानको मुल मर्म संघीयता र एकता भएको बताए । 'प्रदेशलाई बलियो बनाउनेगरी भूमिका बढाउनुपर्ने छ । समावेशीको अधिकार दिएको छ । संविधानको भरपुर उपभोग गर्नुपर्नेछ । तर, यो अवधिमा संविधान कार्यान्वयनले गति लिन सकेको छैन,'उनले भने,'विना प्रहरीको प्रदेश सरकार हुन सक्दैन । संविधान दिवस मनाउँदै गर्ने तर, संविधान लागू  गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छौं। हामी सबै एक ठाउँमा उभिनुपर्छ । अधिकार लिन दबाब दिनुस् । संविधान दिवस मनाउने मात्रै होइन,कार्यान्वयनमा जोड गरौं ।'

शहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्री सरोज थापाले  प्रदेशले कानुनी आधार निर्माण गरिसकेकाले अब विकास र प्रतिफल नागरिक तहमा पुर्‍याउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए । संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनको लागि राजनितीक इमानदारीताको खाँचो पर्ने बताए ।

उत्सवमा झाँकी र प्रभातफेरी

संविधान दिवसलाई भव्य र रचनात्मक बनाउन विभिन्न समुदायको कला संस्कृति झल्किने झाँकी प्रदर्शनी गरिएको छ । मगर, थारु, नेवार, ब्राहमण लगायतका समुदायले आ–आफ्नो समुदायको कला संस्कृति सहितको झाँकी प्रदर्शन गरेका हुन् । संविधान दिवसलाई उत्सवमय बनाउन विविधतायुक्त झाँकीहरू प्रदर्शन गरिएको थियो । राप्ती नेवारी समाजले परम्परागत रोपाइँ जात्रा, थारु समुदायको झाँकी, राप्ती स्काउट समुहले स्काउट झाँकी, राप्तीको नौमती बाजासहितको झाँकी प्रस्तुत गरिएको थियो ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.