दुर्बल अख्तियार !

अख्तियारको कदको उचाइ कति मात्र छ भने यसले अग्ला सफेद पोसाकधारीतर्फ हेर्न खोज्दा आफ्नै टोपी भुइँमा खस्छ

नेपाल एउटा यस्तो देश भएको छ, जहाँ राज्यसंयन्त्रका सबै अवयवमा भ्रष्टाचार व्याप्त छ। तर भ्रष्टाचारी नगण्य छन्। भ्रष्टाचारविरुद्ध आवश्यक सबै प्रबन्ध छन्। संविधान, नीति, रणनीति, कानुन उम्दा छन्। दण्ड र मापदण्डको थुप्रो छ। अनुसन्धान गर्ने संवैधानिक निकाय छ। लोकतन्त्र छ। स्वतन्त्र प्रेस र न्यायपालिका छ। राजनीतिक प्रतिबद्धता छ। तैपनि किन कर्ता हावाजस्तै व्यापक छ तर समाउन सकिँदैन ? समस्या भएर नै यस्तो भएको होला।

अख्तियार बलियो छ, दुर्बल पनि

बलियो यसकारण देखिन्छ, यसले सार्वजनिक पदाधिकारीमाथि गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनदेखि सबै प्रकारका भ्रष्टाचारमा अनुसन्धान र मुद्दा दायर गर्न, सार्वजनिक कार्यसँग जोडिँदा व्यक्तिविशेषलाई पनि कारबाही गर्न, महाभियोग वा अन्य त्यस्तै कारबाही हुनसक्ने पदाधिकारीलाई अवकाशपछि कारबाही गर्न, सशक्त अनुसन्धान र तहकिकात गर्न आवश्यक सम्पूर्ण अधिकार प्रयोग गर्न, अनुचित कार्यमा कारबाही गर्न र भ्रष्टाचारविरुद्ध प्रवद्र्धनात्मक र निरोधात्मक कार्य सञ्चालन गर्न सक्छ।

अख्तियारका पदाधिकारीलाई महाभियोगबाहेक अरू कारबाही गर्न सकिँदैन। यसका पदाधिकारीको पारि श्रमिक र सुविधा संघीय सञ्चित कोषबाट व्यहोरिन्छ। उनीहरूलाई मर्का पर्ने गरी पारि श्रमिक र सेवाका सर्त संकटकालमा बाहेक परिवर्तन गर्न सकिँदैन। सेवा निवृत्तिपछि राजनीतिक पदमा नियुक्त गर्न पाइँदैन। यस्तो अधिकार देखेर राजनीतिज्ञ र कर्मचारी अख्तियारको हाउगुजीबाट सधैं त्राहिमाम देखिन्छन्। सायद यस्तै भयले वर्तमान संविधानमा अनुचित कार्य हेर्न पाउने अख्तियारको अधिकारलाई कटौती गरिएको हुनसक्छ।

अर्कोतर्फ अख्तियार दुर्बल देखिन्छ किनकि यसका हात भ्रष्टाचारका बहुआयामिक जरा र हाँगाबिँगासम्म पुग्न सक्दैनन्। यसको प्रकाश अनौपचारिक क्षेत्रको अँध्यारोमा प्रवेश गर्न सक्दैन। यसका पाइला संगठित अपराधको पहाड उक्लन अक्षम छन्। यसको दृष्टिले सहकारी, गैरसरकारी संस्था र निजी प्रतिष्ठान तथा सीमा नाघेर हुने दूराचार पर्गेल्न सक्दैन। अख्तियारको कदको उचाइ कति मात्र छ भने यसले अग्ला–अग्ला सफेद पोसाकधारीतर्फ हेर्न खोज्दा आफ्नै टोपी भुइँमा खस्छ।

सेना, संवैधानिक पदाधिकारी, न्यायाधीशलाई कारबाही गर्ने अलग्गै निकाय छन्। अख्तियारको क्षेत्राधिकार क्षेत्रभित्र पनि सतर्कता केन्द्र, राजस्व अनुसन्धान र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग जस्ता निकाय छन्। शक्ति–शक्ति मिलेर महाशक्ति हुने अवस्था छैन। चारै कुना र मुहानसमेत फोहोर भएको विशाल पोखरीको एक कुना मात्र सफा गरेर हुँदैन भन्ने बलियो मानिएको अख्तियारको उपस्थिति हुँदाहुँदै पनि भ्रष्टाचार न्यूनीकरण नहुनुबाट पुष्टि भइसकेको छ।

बाघको सिकार : बलियो अख्तियार

उखानै छ– स्यालको सिकार गर्न जाँदा बाघको खजाना बोक्नु। स्यालको सिकार गर्न जाँदा त बाघको खजाना बोक्नुपर्छ भने बलियो बाघसँग लड्नुपर्नेले कति बलियो हुनुपर्दो हो ? भ्रष्टाचार बाघभन्दा बलियो, गिरोहभन्दा संगठित, शकुनिभन्दा जाली छ। बाहिर राम्रोभित्र कुहिएको सुकुलगुन्डा जस्तो छ। कानुन कार्यविधिमा काइतेभन्दा निपुण छ। त्यससँगै कुबेरको धन र स्वर्ग जित्ने तारकासुर झैं चतुर छ। त्यो शक्तिशालीको छहारीमा अघाएको साँढे झैं निर्भय ओक्राउँछ। यस्तो लाग्छ, त्यो संविधान, संसद् र सर्वेच्चभन्दा पनि सर्वाेच्च छ। त्यसमाथि नजर लगाउने ­‘इमानदार नै धराप’ पर्छ। त्यसैले होला, सदाचार र भ्रष्टाचारको लडाइँमा सदाचार पराजित र भ्रष्टाचार विजित छ। विजयको अपेक्षा गर्ने हो भने अख्तियार कमजोर भएर हुँदैन। थप बलियो र सन्तुलित बनाउन नीतिगत सुधार, नागरिक नियन्त्रण र समर्थनको आवश्यकता छ।

नीतिगत सुधारतर्फ, अख्तियारको दायरमा सहकारी, गैरसरकारी संस्था, राजनीतिक दल र निजी प्रतिष्ठानलाई ल्याउने, अनुचित कार्य हेरी विभागीय कारबाहीको सिफारिस गर्ने, सतर्कता केन्द्र र राजस्व अनुसन्धान तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागहरूलाई अख्तियारमातहत ल्याउने, धेरैको बुद्धि, जाल, प्रपञ्च, प्रविधि र विधि प्रयोग गरेर हुने संगठित भ्रष्टाचारमा संगठित अपराधसरह कारबाही गर्ने र नीतिगत भ्रष्टाचार हेर्ने गरी कानुनी प्रबन्ध गर्नुपर्छ।

त्यसैगरी निर्वाचनमा पैसाको खोलो बग्ने, निर्वाचित भएर शासन सत्तामा पुग्ने र गरिएको ‘लगानी’ उठाउने प्रकृत्ति सफेद तथ्य भइसकेको छ। निर्वाचनमा हुने भ्रष्टाचार पनि विशिष्टीकृत संवैधानिक निकाय अख्तियारले नै हेर्ने व्यवस्था मिलाउनु आवश्यक छ।

अख्तियारको क्षेत्राधिकार क्षेत्रभित्र पनि सतर्कता केन्द्र, राजस्व अनुसन्धान र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागहरू छन्। तर शक्ति–शक्ति मिलेर महाशक्ति हुने अवस्था छैन।

महत्वपूर्ण कुरा जनसमर्थन र सहयोगबिना अख्तियार बलियो हुन सक्दैन। जनताको व्यापक हिस्साले अपनत्व लिएको र विश्वासिलो अख्तियारले मात्र भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्ने साहस गर्न सक्छ। अनुसन्धान र अभियोजन प्रभावकारी हुनु जनसमर्थनको पहिलो सर्त हो भने यसका लागि अन्य तरिका पनि अपनाउनु जरुरी हुन्छ।

पहिलो, जनसमर्थनका लागि विभिन्न समुदाय–बालबालिका, युवा, महिला, किसान, मजदुर, बुद्धिजीवी सम्मिलित ‘अख्तियार क्लब’ निर्माण गर्न सकिन्छ। ती क्लबमार्फत सदाचार प्रवद्र्धन, भ्रष्टाचारका दुष्परिणामको प्रचार–प्रसार, उजुरी प्रवद्र्धनजस्ता क्रियाकलाप सञ्चालित गर्नु आवश्यक हुन्छ। दोस्रो, भ्रष्टाचारको विद्यमान अवस्था, त्यसविरुद्धको मनोविज्ञान, अख्तियारको प्रभावकारिता आदिका बारेमा नागरिक सर्भेक्षण गरेर जनसहभागिता बढाउन सकिन्छ। यस्ता सर्भेक्षणका परिणामअनुसार अख्तियारले भावी कार्यदिशामा सुधार गर्न सक्छ। अर्को उपाय, समुदायको व्यापक हिस्सामा भ्रष्टाचारविरुद्ध र सदाचार प्रवद्र्धनका बारेमा सामुदायिक शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरेर पनि जनसमर्थन प्राप्त हुन सक्छ।

होसियार ! अख्तियार

अहिलेभन्दा शक्तिशालीे अख्तियारको परिकल्पना गरिरहँदा शक्तिको दुरुपयोग हुनसक्ने खतरातर्फ सतर्क हुनैपर्छ। महादेवको गलत वरदानले अख्तियार भस्मासुर हुन खोजेको अनुभव हामीसँग छ। अख्तियारलाई सधैं होसियार राखी भस्मासुर हुन नदिन व्यवस्थापकीय, कार्यपालिकीय, न्यायपालिकीय नियन्त्रणका उपाय प्रभावकारी बनाइनुपर्छ। यीभन्दा पनि नागरिक नियन्त्रण अझ प्रभावकारी हुन्छ। शक्ति र सन्तुलनको यो व्यवस्था लागू गरेर भ्रष्टाचारजस्तो असुरलाई परास्त गर्न सकिन्छ।

नागरिक निगरानी

पदसोपानमा आधारित राजनीतिक दलहरूमा नोकरशाही तन्त्र र राजनीतिबाट लाभको अपेक्षा गर्ने कर्मचारीतन्त्रमा राजनीति अन्तरघुलित हुन्छ। लामो संगतले गर्दा राजनीति र नोकरशाहीतन्त्रका बीचमा ‘लाभको लेनदेन’ सहज हुन्छ। यो लेनदेनको सम्बन्धले पछि पनि ‘लाभ’ को मौका आउँदा ‘नयाँ कार्यक्रम फत्ते’ गर्न कुनै लाज हुँदैन। यस्तै गठजोड अख्तियारमा पनि हुन सक्छ। किनकि त्यहाँ लाभको आपसी व्यापार संलग्न भइसकेका कर्मचारीले अनुसन्धान गर्ने र कारबाहीमा पर्ने राजनीतिक व्यक्ति हुने अवस्था बारम्बार देखिन्छ। यस्तो डरलाग्दो अन्तरघुलन तोड्नका लागि नागरिक निगरानी आवश्यक छ।

सुन्दा र बुझ्दा अख्तियारभित्र पनि भ्रष्टाचार हुन्छ। त्यहाँ अनुचित लाभका लागि दुःख दिन उजुरी दर्ता गराउने, लुकाउने, अभिलेख नराख्ने, अनावश्यक कारबाही गर्ने तथा तामेली र मुल्तबीमा राखेर चलखेल हुन्छ। यस्तो चलखेल रोक्न नागरिक निगरानी प्रभावकारी औजार हो।

त्यसैगरी, भ्रष्टाचारका पीडित नागरिक मात्र हुन्छन्। यसका पक्ष ‘लाभग्राही’ हुन्। तसर्थ पीडित स्वयंको भ्रष्टाचारविरुद्ध चासो स्थापित गर्न र स्वामित्व भाव उत्पन्न गराउन पहरेदारी र सक्रिय हस्तक्षेप गरी नागरिक निगरानी जरुरी हुन्छ। यसका लागि अख्तियारको ‘तीन काम चार निगरानी’ को तरिका अपनाउन सकिन्छ। तीन काम भनेको अनुसन्धानात्मक, निरोधात्मक र प्रवद्र्धनात्मक काम हुन्। चार निगरानी भन्नाले उपरोक्त तीन कामका साथै अख्तियारको समग्र कामकारबाहीमा हुने निम्नानुसारका निगरानीलाई बुझाउँछ–

पहिलो, अख्तियारका समग्र कामकारबाही, नीति, नियम, कार्यविधि, कानुन, बजेट, योजना, संरचना, जनशक्तिका बारेमा पुनरावलोकन गरी आवश्यक सल्लाह, सुझाव र निर्देशन दिन तथा आवश्यकताअनुसार राष्ट्रपतिको ध्यानाकर्षण गराउन राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने नागरिक समाज, अख्तियार क्लब, पेसागत संस्था र राष्ट्रिय सभाको सदस्य सम्मिलित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सल्लाहकार समिति गठन गर्ने।

दोस्रो, परेका उजुरीमा गरिएका कारबाही, तामेली र मुल्तबीमा राखिएका उजुरीको अवस्था, अनुसन्धानमा भएको ढिलाइ, मुद्दा दायर गर्नुअघिको प्रतिवेदन आदिका बारेमा जानकारी लिई थप अनुसन्धान गर्न वा अन्य आवश्यक निर्देशन दिन, समस्या समाधानका लागि सल्लाह, सुझाव दिन राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने नागरिक समाजका अभियन्ता, पूर्वविशिष्ट कर्मचारी, पूर्वन्यायाधीश, सञ्चार जगत्, प्राध्यापक, विद्यार्थी र पेसाकर्मी सम्मिलित अनुसन्धान पुनरावलोकन समिति गठन गर्ने।

तेस्रो, जनसमर्थन प्राप्त गर्न र चेतनामूलक काममा सहभागिता जनाउन तथा जनताको राय संकलन गर्न वार्षिक सर्भेक्षण गर्ने र प्राप्त नतिजाअनुसार सुधार गर्न आयोगले सञ्चालन गर्ने कामको समग्र अनुगमन गरी आवश्यक सुझाव, सल्लाह र निर्देशन दिन राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने अख्तियार क्लब, नागरिक समाज, विद्यार्थी, शिक्षक, मजदुर, किसान, अभियन्ता सम्मिलित प्रवर्द्धनात्मक कार्य पुनरावलोकन समिति गठन गर्ने।

चौथो, भ्रष्टाचारमैत्री कानुन, कार्यविधि, नीतिनियम, संरचना र कार्य वातावरणमा कमी ल्याई सदाचार अभिवृद्धि गराउन, मितव्ययिता, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र चुस्त सेवा प्रवाह कायम गर्न आयोगले चाल्ने कदममा अनुगमन गरी आवश्यक राय, सुझाव, निर्देशन दिन राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने विभिन्न विधाका नागरिक विज्ञसम्मिलित निरोधात्मक कार्य पुनरावलोकन समिति गठन गर्ने।

हुन त अनेकौं तर्क र सिद्धान्तका बखेडा झिकेर सदाचारका शत्रु भ्रष्टाचारका मिलुवा मित्रुले अख्तियारलाई थप बलियो बनाउने र नागरिक नियन्त्रण गर्ने कुरामा सहमति जनाउने छैनन्। यस्ता कुरा, असल नियत भएका शक्तिशालीसम्म पनि नपुग्ला। पुगिहालेछ भने पनि पुर्‍याउनेले पूर्वाग्रहको गन्धसम्म पुर्‍याउने सम्भावना पनि छँदैछ। पटकपटक असफल बनाउन उद्यत् मुखिया कर्मचारीबाट आशा राख्नु पनि मृगमरीचिका नै हो। तर जनमतका लागि पनि भविष्यको आशामा लेख्दै गर्नुको विकल्प छैन। चक्रमा घुम्दै जाँदा समयले साथ दिन पनि सक्छ र सन्तुलित अख्तियारमार्फत नेपालले सुशासन र समृद्धिको मार्ग अवलम्बन गर्न सक्नेछ।

—आचार्य नेपाल सरकारका सचिव हुन्।