स्थानीय तहमा मनपरी सुबिधा

स्थानीय तहमा मनपरी सुबिधा

भैरहवा /बुटवल : रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाका मेयर बासुदेव घिमिरेले तामझाम सहित सेवा सुबिधा नलिने घोषणा गरे । पहिलो वर्षको तलव छात्रबृत्तिमा बाँडे । तर नगरपालिकाका वडाध्यक्षहरुले भने प्रदेश सरकारको ऐन विपरित सेवा सुबिधा लिदै आएका छन् ।

सेवा सुविधा सम्बन्धी ऐन नआउदै तिलोत्तमा वडाध्यक्षलाई मासिक १० लिटर इन्धन र एक हजार रुपैया सञ्चार खर्च दिने निर्णय गरेको थियो । ऐन आएपछि जनप्रतिनिधिले सुरुदेखिको नै तलव बुझे । ऐनले नदिएको निर्णय नया आर्थिक वर्षमा समेत यथावत छ ।

वडाध्यक्षलाई दिइएको यो सुबिधाले नगरपालिकाको वार्षिक करिव पाच लाख ब्ययभार थप्छ । नगरपालिकाका लेखा अधिकृत धनिश्वर पोख्रेलले त्यती धेरै सुबिधा नभएकाले यो वर्ष पनि निरन्तर रहेको बताए ।

तिलोत्तमा जस्तै रुपन्देहीका अन्य स्थानिय तहका जनप्रतिनिधिहरुले कानून विपरित सवारी साधन र इन्धनको सुविधा लिइरहेका छन् । कतिपय गाउँपालिकामा वडाध्यक्षहरुलाई मोटरसाइकल उपलब्ध गराइएको छ । वडासदस्य सम्मले यातायत खर्च र इन्धन लिने गरेका छन् । प्रदेश सरकारले गत जेठमा जारी गरेको स्थानिय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधा सम्बन्धी ऐनमा स्थानिय तहका प्रमुखले मात्र सवारी साधन सुविधा पाउने उल्लेख छ ।

शुद्धोधन गाउँपालिकामा स्थानिय तहका वडाअध्यक्षहरुलाई समेत मोटरसाइकल उपलब्ध गराइएको छ । वडाअध्यक्षहरुले मोटरसाइकिल सँगै वडाको कोषबाट इन्धन सुविधा समेत लिने गरेका छन् । ‘वडा सञ्चालनको लागि प्रति वडा मासिक ५० हजार छुट्याएका छौं । उहाँहरुले वडाकै कोषबाट आवश्यकता अनुसार इन्धन लिनुहुन्छ ।’ गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत अनन्तपाणी मरासिनिले भने ।

परि श्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐनको दफा ५ मा यातायात सुविधा शिर्षकमा स्थानिय तहका प्रमुख बाहेक अरु जनप्रतिनिधिले ५ किलोमिटर भन्दा बढी पैदल हिड्न परेमा वा सवारी साधनमा आधाघण्टा भन्दा बढी लागेमा मात्र यातायात खर्च पाउने उल्लेख छ । तर स्थानिय तहका वडाअध्यक्षदेखी सदस्यसम्मले मनपरी रुपमा यातायात खर्च लिइरहेका छन् ।

रुपन्देहीको कञ्चन गाउँपालिकामा पनि वडाध्यक्षहरुले सरकारी मोटरसाइकिल सुविधा उपयोग गरिरहेका छन् । त्यसबाहेक वडाध्यक्षले मासिक २० लिटर तेल, कार्यापालिका सदस्यले १५ लिटर र सदस्यहरुले १ हजार बराबरको यातायात खर्च लिने गरेका छन् । यातायात खर्च सबै जनप्रतिनिधिले उपयोग गर्ने गरेको कञ्चन ५ का वडाध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारीले बताए । ‘असार सम्मको यो सुविधा लिएका छौं । अब यातायात खर्च कटौती हुन्छ भन्ने सुन्नमा आएको छ ।’ उनले भने ।

गैडहवा गाउँपालीकाले पनि प्रत्येक वडा अध्यक्षहरुलाई मोटरसाइकल उपलब्ध गराएको छ । त्यसबाहेक २५ सय रुपैया बराबरको तेल खर्च पनि उपलब्ध गराउँदै आएको छ । वडा सदस्यहरुको लागि मासिक ५ लिटर तेल दिने गरेको छ । उता रुपन्देहीको देबदह नगरपालिकामा वडाध्यक्षहरुले आफ्नै सवारी साधन प्रयोग गरेका छन् । तर मासिक २ हजार देखी ३ हजारसम्मको मासिक तेल सुविधा भने लिने गरेका छन् । यस अघि बैठक भत्ता मात्र लिने गरेको देबदह ५ का वडाध्यक्ष झिल्लुप्रसाद न्यौपानेले बताए ।

रुपन्देहीको सैनामैना नगरपालिकामा जनप्रतिनिधिहरुले बैठक भत्ता स्वरुप अतिरिक्त ५ सय रुपैैया समेत लिने गरेका छन् । ऐनमा बैठक भत्ता एक हजार लिन पाउने व्यवस्था छ । नगरपालिकाको लागि प्रदेश सरकारले सेवा सुविधा तोक्न भन्दा पहिलेदेखी नै बैठक भत्ता एक हजार र यातायात खर्च स्वरुप ५ सय रुपैया जनप्रतिनिधिले लिने गरेका थिए । सेवा सुविधा तोकिपछि जनप्रतिनिधिहरुले गत आर्थिक वर्षको तलब भत्ता एकमुष्ट रुपमा पाइसकेका छन् । यो आर्थिक वर्षको तलब भत्ता दिने काम बाँकी भएपनि यातायात खर्च स्वरुपको ५ सय रुपैया दिने नदिने बारे कुनै निर्णय नभएको नगरपालिकाका सुचना अधिकारी मणीराज पौडेलले बताए ।

रुपन्देहीको सिद्धार्थनगर नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष ०७४÷०७५ मा जनप्रतिनिधी पदाधिकारी (मेयर, उपमेयर र वडाअध्यक्ष) ले प्रयोग गर्ने सवारी साधनको इन्धनको लागि नगर सभाबाट ८ लाख रुपैयाँ बिनियोजन गर्यो ।

नगरपालिकाका मेयरले आफु चढ्ने बा १ झ ३११६ नम्बरको गाडीमा वर्षभरीमा २ हजार ४ सय ७१ लिटर इन्धन (डिजल) प्रयोग गरे । त्यस्तै नगरपालिकाको उपमेयरले आफु चढ्ने लु २ झ ४०७ नम्बरको गाडीमा वर्ष भरीमा १ हजार ८ सय ३६ लिटर इन्धन (डिजल) प्रयोग गरेको नगरपालिकाका सूचना अधिकारी देव ज्ञवालीले बताए ।

नगरपालिकामा रहेको १३ वडाका वडाअध्यक्षहरु प्रति महिना १० लिटर इन्धन (पेट्रोल) उपयोग गरेका छन् । दश लिटरको दरले १३ वटा वडाअध्यक्षले वर्षभरीमा १ हजार ३ सय लिटर पेट्रोल उपयोग गरेका छन् । मेयर र उपमेयरले आफुखुशी इन्धन प्रयोग गर्दै आएपनि वडाअध्यक्षहरुलाई लागि लिटर नै तोकेर आफैले बनाएको नियममा उनीहरुलाई बाँधिएको छ ।

यस वर्ष ८ लाख रुपैयाँलाई बढाएर पदाधिकारीहरुको इन्धनको लागि १२ लाख रुपैयाँ पुराइएको छ । जनप्रतिनिधीहरुको जिम्मेवारी बढ्दै गइरहेको र पेट्रोलियम पदार्थको पनि मूल्य वृद्धि भइरहेको कारण गत वर्ष भन्दा चालु वर्षका लागि ४ लाख रुपैयाँ बढाएर १२ लाख रुपैयाँ पदाधिकारीहरुको इन्धनको लागि विनियोजन गरिएको नगरपालिकाका सूचना अधिकारी ज्ञवालीले बताए ।

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.