दैनिक एक हजार पाँच सयभन्दा बढी नेपाली वैदेशिक रोजगारमा गइरहेका छन्। तर तिनले गर्न सक्ने कामका लागि यता विदेशी आइरहेका छन्। कानुनी छिद्रबाट छिराएर ल्याइने तिनले नेपालीका अवसर खोसिरहेका छन्। अदक्ष र अर्धदक्ष श्रमिकका लागि विदेश जानु बाध्यतासरह छ। त्यही हुलमा ठूलो संख्यामा दक्ष जनशक्तिसमेत गइरहेको छ। डाक्टर, इन्जिनियर, शिक्षकलगायत थुप्रै नेपाली विज्ञहरू विदेशीको सेवा गरिरहेका छन्। उचित अवसर पाए स्वदेशमै फर्कने तिनीहरूको तीव्र इच्छा छ। राज्यले तिनलाई फर्काएर राष्ट्र निर्माणमा उपयोग गर्नुको साटो विदेशीका लागि ढोका खोलिदिएको छ। त्यसले नेपाली रोजगार बजार क्रमशः जोखिमपूर्ण बन्दै गएको छ भने राज्य त्यसमा मूकदर्शक छ।
श्रम ऐन, २०७४ को दफा २२ मा विदेशी कामदारसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। त्यसमा श्रम इजाजत अनिवार्य गरिएको छ। हेर्दा त्यो रीति पूरा गरेरै विदेशी ल्याइएका छन्, तर त्यसका लागि निश्चित मापदण्ड छन्। ती भने मिचिएका छन्। उक्त दफामा ‘रोजगारदाताले आफूलाई चाहिएको दक्ष श्रमिक नेपाली नागरिकबाट आपूर्ति हुन नसकेमा’ मात्र ल्याउन पाउने भनिएको छ। त्यसका लागि राष्ट्रिय दैनिकमा विज्ञापन निकाल्नुपर्ने, नेपाली नागरिकबाट तोकिएबमोजिम दरखास्त नपरेको वा छनोट हुन नसकेको प्रमाणसहित विदेशीका लागि श्रम इजाजत माग्नुपर्ने हुन्छ। विभागले त्यसमा जाँचबुझ गरी मनासिव देखिएमा मात्र इजाजत दिन सक्नेछ। त्यति उपाय गरेर विदेशी ल्याइए पनि रोजगारदाताले नेपाली नागरिकलाई दक्ष बनाई उसलाई क्रमशः प्रतिस्थापन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ।
कतिपय रोजगारदाताले ल्याउन चाहेको विदेशीलाई भाँती पुर्याएर यस्ता कानुनी दायरामा पार्ने गरेका छन्। त्यसका लागि नदेखिने गरी विज्ञापन निकाल्ने, चाहिएको मापदण्ड स्वदेशीले नधान्ने गराउने, जुन विदेशी ल्याउनु छ, त्यसकै योग्यता/क्षमता मिल्दो बनाएर उसको मात्र निवेदन पार्नेजस्ता चलख्याइँ अपनाउँछन्। नेपालीले आवेदन गरिगए पनि अक्षम बनाइदिने अधिकार रोजगारदातामै हुन्छ। विभागले त्यो मनासिव छ/छैन, हेर्दैन। हेरिगए पनि प्रभावित हुन्छ वा पहिल्याउनै सक्दैन। नेपाली नागरिकलाई क्रमशः दक्ष बनाई प्रतिस्थापन गर्ने विषय त पूर्णतः असम्भव हुन्छ। ऐन दापभित्र राखिएको हतियार मात्र बन्ने गरेको छ।
त्यस्तै श्रम नियमावलीको नियम १३ ले विदेशी श्रमिकको संख्या र अभिलेख पनि तोकेको छ। विदेशी लगानी भएको वा विदेशीले सहयोग गरेको प्रतिष्ठानमा नेपाल सरकारसँग सम्झौता भएअनुसार संख्यामा विदेशी कामदार राख्न पाइन्छ। सम्झौता नभएका प्रतिष्ठानमा बढीमा तीन जनाको दायरा छ। त्यो कुल श्रमिकको पाँच प्रतिशतभन्दा माथि हुन पाउँदैन। यी नियमको पनि पालना भएको छैन। सबैभन्दा ठूलो कुरा त योग्य नेपाली हुँदाहुँदै जस्केलाबाट विदेशी छिराउन थालिएको छ। स्वदेशीलाई छोडेर विदेशीलाई स्वागत गर्नु आफैंमा रहस्यमय छ। विदेशी कामदार स्वतः महँगा हुन्छन्। भाषालगायतमा तिनलाई समस्या पर्छ। तैपनि तिनैलाई प्राथमिकता दिनुमा निहित स्वार्थ हुन सक्छ।
अधिकांशतः आफ्ना अनुचित आर्थिक क्रियाकलाप ढाकछोप गराउन विदेशी ल्याइन्छन्। केहीले ‘देखाउने’ नाममा ल्याउँछन्। नेपाल कतिपय विदेशी शक्ति केन्द्रका लागि राजनीतिक, आर्थिक र आपराधिक प्रयोगशाला बन्दै आएको छ। त्यो प्रयोजनमा पनि कोही उपस्थित भएको हुन सक्छ। कोही जागिरको आवरणमा धर्म विस्तारदेखि सुराकी गर्न आउने गरेको स्वयं सरकारकै प्रतिवेदनहरूले देखाउँछन्। श्रम स्वीकृति लिनेमा राष्ट्रसंघले कडा नाकाबन्दी लगाएको मुलुक उत्तर कोरियाका पनि छन्। त्यसबाहेक भारत, अमेरिका, फ्रान्स, बेलायत, चीनलगायत ५६ मुलुकका एक हजार पाँच सय ५६ जना छन्। तिनका नाममा अर्बौं धनराशि बाहिरिएको छ। त्यसभन्दा धेरै मुलुकका सूचना बाहिरिएका हुन सक्छन्। किनकि संवेदनशील संस्थाका उपल्लो जिम्मेवारीमा पनि विदेशी नागरिक छन्। अदक्ष श्रमिकले अवसर मात्र खोस्लान्, दक्ष/उच्च दक्षले धेरै थोक खोस्छन्। यो कुनै दिन घातक पनि बन्न सक्छ। बेलैमा सरकारको ध्यान यता जान जरुरी छ, ताकि नेपालीले नेपालको सेवा गर्न पाऊन्। राष्ट्रिय अस्मितामा पनि कतैबाट कुनै क्षण जोखिम नहोस्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
