कस्तो राज्य, कसको राज्य ?

‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ वर्तमान सरकारको मूल नारा हो। बिम्स्टेक सम्मेलनका क्रममा काठमाडौंका सडकछेउमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको तस्बिरसँगै यो स्लोगान लेखिएको ब्यानर सजाइएको देखिन्थ्यो। देशमा दुईतिहाइ बहुमतप्राप्त शक्तिशाली सरकार छ। जनताको विशाल समर्थन र भरोसा प्राप्त सरकार, प्रादेशिक र स्थानीय सरकार सबै लोकतान्त्रिक विधिद्वारा निर्वाचित छन्। यति हुँदाहुँदै पनि मुलुकका विभिन्न समुदाय, पेसागत संघसंस्था, पत्रकार, चिकित्सक आन्दोलित छन्। सरकारले भारी बहुमतको दम्भमा कतै नागरिक हक, विधिको शासन, स्वतन्त्रता, न्यायमाथि नै अंकुश लगाउने अथवा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घाँटी निमोठ्ने दुष्कार्र्यतर्फ त उद्यत् भइरहेको छैन भन्ने आशंका उत्पन्न भएका छन्।

संविधानले अधिकार प्रदान गरेका कतिपय जात, जाति, वर्ग, लिंग, क्षेत्र, समुदायमाथि ऐन, कानुन निर्माण गरी झनै सशक्त बनाउनुपर्ने वर्तमान सरकार र संसद्को महत्वपूर्ण दायित्व हो। वर्षौंदेखि अधिकारबाट वञ्चित, कमजोर, पिछडिएका वर्ग–समुदायको हित अब पनि नगर्ने हो भने कहिले गर्ने ?  नारामा भनिएको समृद्धि, त्यति मात्रै होइन, वैदेशिक सम्बन्ध, स्वाधीनता, आत्मनिर्भरताको गहन मुद्दामा आशंका र अस्पष्टता यथावत् छन् नै। चुनावको समय र सन्दर्भमा सत्ताधारी पार्टी, तिनका नेता र विशेषगरी प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रवाद, स्वाभिमान, विकास, शान्ति, समृद्धिको चर्को पक्षपोषण गरी जनतामा विश्वास दिलाई जनमत प्राप्त गरेका थिए।

अब सरकारको नेतृत्वमा पुगेपछि अझ ६ महिनाको कार्यकौशलता, दिशा र व्यवहार हेर्दा यो राज्य (राष्ट्र) नेपाल कस्तो र कसको हो भन्ने प्रश्न उठ्नु दुःखद् हो। जनता कहिलेसम्म आशा पालेर बस्ने ?  गरिब, निमुखा, बेरोजगार र विभेद, कुरीति, समस्याबाट प्रताडित जनताको पनि हो त यो मुलुक ?  हो भने कसरी ?

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी गठनको करिब ६८ वर्षपछि नेपालमा झन्डै दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त सरकार गठन भएको छ। यद्यपि एउटै चुनाव चिह्नबाट र एउटै पार्टीको झन्डाभित्र यति ठूलो जनमत प्राप्त भएको भने होइन। तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले संयुक्त घोषणपत्र, वाम गठबन्धन निर्माण र एउटै कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण गर्ने घोषणा भने आम चुनावअघि नै गरेका थिए। २००६ सालमा पुष्पलालको नेतृत्वमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी गठन भएको थियो। तत्कालीन समयमा नेपाली कांग्रेसलाई निस्तेज गर्न राजसंस्थाले नेकपाको गठन गरेको थियो भन्ने आशंका या आरोप अझै अनुसन्धान र खोजको विषय हो।

त्यति मात्रै होइन, तत्कालीन समयमा नेकपा गठन गरिँदा संसदीय निर्वाचन जितेर बहुमत प्राप्त गरी सरकार सञ्चालन गर्ने परिकल्पना गरिएको थियो ?  उद्देश्य जेसुकै राखिएको भए पनि संघीय संसद्, प्रदेश सरकार, स्थानीय तहमा नेकपाकै स्पष्ट बहुमतसहितको सरकार छ। यस्तो अवसर न इतिहासमा कहिल्यै प्राप्त भएको थियो न भविष्यमा होला भनी आकलन नै गर्न सम्भव छ।

एकातर्फ उनले जनतामा बाँडेका सुन्दर सपना, वाम गठबन्धनमार्फत जारी संयुक्त घोषणापत्र, आश्वासन, आशा र विश्वास र अर्कोतर्फ सरकारको प्रधानमन्त्री भएपछि सरकारको तर्फबाट घोषण गरिएको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट हेर्दा ‘ओलीको तोरीलाउरे’ कुरा या ‘बकम्फुसे गफमा’ परिणत भएको छ। उखान, टुक्का, घोचपेच, ताली खाने बोली र भाषण भए पनि समानता र समावेशीकरणविरोधी उनको नीति र व्यवहारले आशंका जन्माएको छ।

सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले मुलुकमा जातीय, क्षेत्रीय उत्पीडनमा परेका दलित, मजदुर भूमिहीन, किसान, महिला, विभेदमा परेका वञ्चित समुदाय, गरिब लक्षित कार्यक्रम खोइ ल्याएको ?

पार्टीभित्र ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्वको संवैधानिक व्यवस्था हुँदासमेत बलपूर्वक लत्याउँदै यो माग विदेशी एनजीओ र आईएनजीओको भएको अभिव्यक्ति दिए। अब प्रधानमन्त्री ओलीका दुइटा लोकतन्त्रविरोधी कदम देखिएको छ। पहिलो, उनकै दम्भका कारण आफ्नै पार्टीभित्रका फरक मत राख्ने, आफूसँग असहमति राख्ने नेताप्रति लेख्न, बोल्न, खुला बहस गर्न प्रतिबन्ध छ। पूर्वएमालेकै नेताहरूमाथि निषेधको राजनीति गरिएको छ। पार्टी एकता, वैचारिक र सैद्धान्तिक विषय र सन्दर्भमा कतिपय फरक मत राख्ने नेता– कार्यकर्तामाथि उनको प्रतिबन्ध लगाउने नीति लोकतन्त्रविरोधी कार्य हो। जे होस्, यस्ता व्यवहारले स्वतन्त्र प्रेस र लोकतन्त्रकै निम्ति हानिकारक हुनेछ।

दोस्रो, ओली करिब २५ वर्षअघिको पुरानै अवस्थामा फर्केका छन्। एमालेका तत्कालीन चर्चित नेता मदन भण्डारीले कम्युनिस्ट पार्टीको लोकतन्त्रीकरण (बहुदलीय जनवाद) स्थापना गरेका थिए। त्यसपछि नेकपा एमाले देशकै लोकतान्त्रिक शक्तिको बलियो र महत्वपूर्ण पार्टीका रूपमा स्थापित भएको थियो। आफूलाई लोकतन्त्रको ठेक्का लिएको र आफूबाहेक अन्य शक्ति या दललाई लोकतन्त्रवादी शक्ति नदेख्ने र नमान्ने नेपाली कांग्रेस नभए पनि एमालेले लोकतन्त्रको रक्षा गर्छ भन्ने आम जनतामा विश्वास बढेको थियो। तर ऊसमेत शास्त्रीय कम्युनिस्ट नीति र पार्टीमा परिणत भएको छ। किनभने जेठ ३ गते पार्टी एकता हुँदा भएको लिखित सम्झौतामा ‘पार्टी जनवादी केन्द्रीयताका आधारमा चल्ने’ स्पष्ट लेखिएको छ। हुन त राजतन्त्रमा समेत सत्तानिम्ति मरिहत्ते गर्ने विगतको इतिहास भएको नेकपा एमाले, माओवादीसँग एकता हुँदा लोकतन्त्रविरोधी बन्न सक्ने आशंका पैदा भएको छ। त्यसैको परिणामबमोजिम फरक मत राख्ने, ओली कोटरीबाहिरका नेता पार्टीको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी र सरकारभन्दा बाहिर रहन विवश छन्।

वाम एकता कि एकल जातीय सत्ता ?

२०६२/६३ सालको जनआन्दोलनपश्चात् राजतन्त्र (क्षेत्रीको शासन) को वैधानिक अन्त्य भयो। एमाले माओवादी एकताले त बाहुनवादी एकल जातीय सत्ताको झनै चरम रूप देखाएको छ। पार्टीको हेडक्वाडर निर्माण गरिँदा एमालेबाट प्रतिनिधित्व गर्ने ६ जनामध्ये शतप्रतिशत अर्थात् ६ जना नै बाहुन छन्। माओवादी केन्द्रबाट भने तीनजनामा दुईजना जनजाति परे। यसरी देशकै र इतिहासकै विशाल कम्युनिस्ट पार्टीको मूल नेतृत्वमा समेत दलित, उत्पीडित जाति, जनजाति, महिला, मधेसी, पिछडिएका वर्ग, क्षेत्र पर्न नसक्नु विडम्बना हो। यस एकीकृत पार्टी मूलतः एकल जातिवादी पार्टी हो भन्दा अत्युक्ति हुँदैन।

प्रधानमन्त्री तथा कम्युनिस्ट पार्टीका सर्वोच्च नेता ओलीसँग सोधौं– के यो समाजवादी सरकार हो ? सरकारले ल्याएको नीति, कार्यक्रम र बजेटले समाजवादी राज्य स्थापनार्थ मार्ग तय गर्छ ?  समाजवाद ठूला गफ गरेर आउँदैन। ओली चार/पाँचवटा ठूला भ्रमबाट मुक्त रहन आवश्यक छ। पहिलो, यो सरकार संसदीय चुनाव जितेर बहुमत प्राप्त गरी गठन भएको हो। संसदीय प्रणालीसहितको संविधानबमोजिमको वर्तमान सरकार कसरी कम्युनिस्ट सरकार हुन सक्छ ? 

दोस्रो हावादारी गफ गरेर सपना बाँड्दैमा विकास उन्नति र समृद्धि प्राप्त हुँदैन। त्यसनिम्ति प्रथमतः आफ्नै पार्टीभित्रका फरक मत राख्ने नेताहरूमाथि निषेधको राजनीति त्याग्नुस्। आफ्नो कोटरीका ८–१० जनाको मात्रै सल्लाह सुन्ने, विरोधीका आवाज भने दबाउँदा त्यसले त विद्रोह जन्माउँछ। विद्रोहले विग्रह।

तेस्रो, लोकतान्त्रिक समाजवादलाई तपाईं र मुलुकको लक्ष्य बनाऔं। अन्य कम्युनिस्ट पार्टीको समाजवाद या साम्यवाद भ्रम हुन्, सम्भव छैन।

चौथो सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले मुलुकमा जातीय, क्षेत्रीय उत्पीडनमा परेका दलित, मजदुर भूमिहीन, किसान, महिला, विभेदमा परेका वञ्चित समुदाय, गरिब लक्षित कार्यक्रम खोइ ल्याएको ? धनी, शासक, ठग, उच्च वर्गकै हितमा कार्यक्रम ल्याउने हो भने कसरी कम्युनिस्ट पार्टीको नेता र प्रधानमन्त्री भन्न सुहाउँछ ? कम्युनिस्ट पार्टीको अन्तिम प्रधानमन्त्री बन्ने रहर छ भने भन्नु केही छैन।

संघीय संसदमा सुविधाजनक बहुमत, झन्डै दुईतिहाइ, प्रदेशमा आफ्नै सरकार, स्थानीय तहमा आफ्नै बहुमत हुँदा पनि मुलुकमा परिवर्तनको आभास दिन नसक्ने कारण के छ ?  ओली सरकारको अर्थ केवल केन्द्र (संघीय) सरकार मात्र होइन। यस्तो देशै वामपन्थी सरकारमय बन्ने परिस्थिति भविष्यमा कसरी प्राप्त होला ?  सरकार कसका निम्ति हो ?