२२ दिनमा ५० सम्बन्धविच्छेद

२२ दिनमा ५० सम्बन्धविच्छेद

भैरहवा : नयाँ मुलकी संहिता अनुसार पत्नीसँग सम्बन्धविच्छेद गर्न पतिले पनि अदालतमा मुद्दा दायर गर्न थालेका छन्। खारेज भएको मुलकी ऐनमा पत्नीले मात्र पतिसँग सम्बन्धविच्छेद गर्न सक्ने प्रावधान थियो। तर, नयाँ मुलुकी देवानी संहिता ऐन २०७४ मार्फत पतिले पनि चाहेमा सम्बन्धविच्छेद गर्न सक्ने प्रावधान आएपछि अदालतमा मुद्दा दायर गर्न थालेका हुन्।

नयाँ संहितासँगै पत्नीपीडित पति पत्नीसँग सम्बन्धविच्छेद गर्न अदालतको ढोका ढक्ढक्याउन थालेका हुन्। २०७५ भदौ एकदेखि मुलुकी संहिता लागु भएपछि त्यसयता जिल्ला अदालत रुपन्देहीमा सबैभन्दा बढी सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा दायर भएको अदालतले जनाएको छ। सम्बन्धविच्छेदका लागि महिलाभन्दा पुरुषले बढी मुद्दा दायर गरेका छन्।

भदौ एकदेखि २२ गतेसम्म अदालतमा सम्बन्धविच्छेदका ५० वटा मुद्दा दर्ता भएको जिल्ला अदालत रुपन्देहीका श्रेष्तेदार संजिव पोखरेलले जानकारी दिए। उनका अनुसार सम्बन्धविच्छेदको लागि २२ दिनमा परेका ५० मध्ये पुरुषले २६ र महिलाले २४ वटा मुद्दा दायर गराएका छन्।

सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा दर्ता गर्ने अधिकांश पुरुष २७ देखि ३८ वर्ष उमेर समूहका छन्। पुरुष प्रायः मुलुकी देवानी संहिताको परिच्छेद ३ सम्बन्धविच्छेद सम्बन्धी व्यवस्थाको दफा ९४ को (ग) लाई टेकेर सम्बन्धविच्छेदका लागि मुद्दा दर्ता गराएको श्रेष्तेदार पोखरेलले बताए। देवानी संहिताको दफा ९४ को (ग) मा ‘पत्नीले पतिको अङ्ग भङ्ग हुने वा अरु कुनै ठूलो शारीरिक वा मानसिक कष्ट हुने किसिमको कुनै काम वा जाल प्रपञ्च गरेमा’ पतिले पत्नीसँग सम्बन्धविच्छेद गर्न सक्ने उल्लेख छ।

पत्नीबाट कतिपय पति पीडित भए पनि कानुनी बाधाले अदालतसम्म पुग्न नसकेको उनीहरुको भनाइ छ। नयाँ मुलुकी संहिता लागु भएपछि न्याय माग्न अदालत पुग्न थालेको समाजशास्त्री उमेश रिजालको भनाइ छ। पत्नी पश्चिमा संस्कृतिमा ढल्किदा पीडित पति सम्बन्धविच्छेद गर्न अग्रसर देखिएको उनले बताए। ‘थुप्रै पतिहरु पत्नीका कारण समाजमा दबेका छन्’, उनले भने, ‘अदालतमा पतिले सम्बन्धविच्छेद गर्न दर्ता गराएको तथ्यांक बढ्ने निश्चित छ।’ सम्बन्धविच्छेद गर्नुभन्दा एकआपसमा मिलेर बस्ने वातवारण बनाउन समाजमा नैतिक शिक्षा दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.