सुर्खेत : कर्णाली प्रदेशसभाबाट पारित प्रदेश सरकारका निर्णय कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन् । स्थानीय तह र विषयगत कार्यालयहरूले प्रदेश सरकारले गरेका निर्णय कार्यान्वयन गराएका छैनन् ।
प्रदेशसभाले सात महिनाअघि पारित गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको प्रदेशको नामसमेत प्रदेशभित्रका सबै स्थानीय तह र विषयगत कार्यालयहरूमा लागू भएको पाइएको छैन । सदरमुकाम आसपासका तह र कार्यालयहरूमा कर्णाली प्रदेश उल्लेख गरिए पनि केही स्थानीय तह र कार्यालयमा भने अझै प्रदेश ६ कै नामबाट कामकारबाही हुने गरेको छ । तत्कालीन मध्यपश्चिम क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय सुर्खेतले हालसम्म ६ नं प्रदेश प्रहरी कार्यालयकै बोर्ड राखेको छ । सबै कार्यालयमा कर्णाली प्रदेश नामकरण गर्नुपर्ने भए पनि प्रदेश राजधानीभित्रकै कार्यालयमा सात महिनादेखि उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।
प्रदेश सरकारले प्रहरी कार्यालयलाई पटक पटक कर्णाली प्रदेश नामकरण भइसकेकाले सोहीअनुरूपमा परिवर्तन गर्न लगाए पनि कार्यालयले भने अटेरी गरिरहेको छ । प्रदेश राजधानीमा हुने सभा तथा सम्मेलनमा प्रदेश सांसदले प्रहरीले अटेर गरेको भन्दै सच्याउनसमेत आग्रह गरिएको थियो । प्रदेश सांसद जीवनबहादुर शाहीले प्रदेशसभाले गरेको निर्णय प्रहरीले कार्यान्वयन नगर्नु प्रदेशसभाको निर्णयलाई बेवास्ता गरेको बताए । निर्णय भएको लामो समयसम्म पनि मुख्य कार्यालयहरूमा समेत कार्यान्वयन नगर्नुले प्रहरी प्रशासनले प्रदेश सरकारसमक्ष अहंमता देखाएको सांसद शाहीको आरोप थियो ।
कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रमुख महेशविक्रम शाहले संघीय सरकारकै मातहतमा रहेकाले आफूहरूले परिवर्तन गर्न नसकेको बताए । ‘हाम्रो कार्यालय प्रदेशमातहत आइनसकेकाले संघीय सरकारअन्तर्गत नै चलेका हौं’, उनले भने, ‘अहिलेसम्म संघीय सरकारले कुनै पनि निर्देशन नदिएकाले हामीले परिवर्तन गर्न नसकेका हौं ।’ संघीय सरकारको निर्देशन आए आफूहरू तत्काल सच्याउन तयार रहेको शाहले बताए । उनले भने, ‘हामीलाई ६ नम्बरको ठाउँमा कर्णाली प्रदेश राख्न कुनै समस्या छैन, संघीय सरकारले निर्देशन जारी गरे हामी प्रदेशका सम्पूर्ण प्रहरी युनिट नै फेर्छौँ ।’
कार्यालय मात्रै होइनन् कर्णालीका स्थानीय तहले समेत प्रदेश ६ कै नाममा कामकाज गरिरहेका छन् । कार्यालयको सोइन बोर्ड र लेटर प्याडमा समेत ६ नं लेखिएको छ । सुर्खेतको लेकबेंसी नगरपालिकाले समेत हालसम्म ६ नं प्रदेशकै नाममा लेटरप्याड सञ्चालन गरिरहेको छ । प्रदेशसभाले निर्णय गरिसकेको र प्रदेश सरकार कार्यान्वयनमा गए पनि अझै अधिकांश स्थानीय तहले भने कार्यान्वयनमा जान अटेर गरिरहेका छन् ।
लेकबेंसी नगरपालिका प्रमुख गगंनसिंह सुनारले तत्कालै साइनबोर्ड र लेटरप्याड फेर्ने बताए । ‘अहिलेसम्म ६ नं प्रदेश रहेकाले केही ढिलाइ भयो, अब एक–दुई दिनमै फेर्छाैं ।’ उनले पहिल्यै ६ नं प्रदेशका नाममा लेटरप्याड छपाइएकाले प्रयोग गर्ने हेतुले तत्काल परिवर्तन नगरेको उल्लेख गरे । ‘अब सबै कर्मचारी साथीलाई उक्त लेटर प्याड प्रयोग नगर्न भन्छु, प्रदेश सरकारका निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने भन्ने हाम्रो उद्देश्य होइन’, उनले भने ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री नरेश भण्डारीले प्रदेशसभाले नामकरण र राजधानी तोकिसकेकाले अझै कार्यान्वयनमा नजानु प्रदेश सरकारप्रति अनुदार भएको बताए । ‘हामीले प्रदेशका सबै कार्यालय र तहलाई पत्राचार गरिसकेको छौं’, उनले भने, ‘प्रहरी प्रशासन हाम्रो मातहत आइनसकेकाले समस्या देखिएको हो, तर स्थानीय तहले प्रदेश सरकारलाई नटेर्नुचाहिँ दुःखद् हो ।’ प्रदेशमा रहेका सम्पूर्ण कार्यालय प्रदेश सरकारमातहत आए सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गराउन सहज हुने मन्त्री भण्डारीको भनाइ छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
