गाउँमा बृद्धबृद्धा मात्रै, शव उठाउन पनि कठिन

गाउँमा बृद्धबृद्धा मात्रै, शव उठाउन पनि कठिन

प्यूठान : प्यूठान नगरपालिका–२ तल्लो दाखाक्वाडीकी रिखी धामी ७० वर्षकी भइन्। दुई छोरा रोजगारका लागि भारतमा छन्। उनको जीवन धान्ने स्रोत विधवा भत्ता हो। उनी मासिक दुई हजार रुपैयाँ भत्ता बुझ्छिन्। घरमा त्यतिकै समय विताउन मन नमानेपछि एउटा गाई पालेकी छन्। दिनहुँ घाँस काट्नुपर्छ। बुढेसकालमा पनि उनी बारीमा घाँस काट्न जान्छिन्। ‘घरमा कोही छैन। बुढाले छाडेर गए’, उनले भनिन्, ‘दुईभाई छोरा लाहुर गएका छन्। खेतीपाती गर्न अरुलाई भन्न सकिन्छ तर दिनहुँ घाँस काट्न कसलाई भनु ? ’

घरमा ताल्चा लगाएर उनी झिमरुक खोला किनारमा घाँस काट्न जाने गर्छिन्। स्वास्थ्य र खानपानले उनलाईसाथ दिएको छ। कपाल फूलेर सेताम्मे भए पनि दिनहुँ घाँस, दाउरा गर्न सक्छिन्। पछिल्लो समय गाउँका युवा रोजगारीका लागि बाहिर जान थालेपछि सवै जिम्मेवारी बृद्धबृद्धाको काँधमा आएको छ। गाउँघर बुढाबुढी र बालबच्चाले धानेका छन्।

गाउँघरमा भैपरी आउने समस्यामा युवाहरुको अभाव खड्किने गरेको नागरीक समाजका अगुवा दाखाक्वाडीका मधुर शर्माले सुनाए। ‘यूवा गाउँम बस्नेस्थिती अझै बन्न सकेको छैन्’, उनले भने, ‘बाध्य भएर मुलुक बाहिर जानुपर्छ।’ सन्तान हुर्केपछि बुढेशकालमा धेरै बृद्धबृद्धाले साथ पाउन छाडेको बताए। ‘गाउँका धेरै ठाउँमा यस्तै अवस्था छ’, शर्मा भन्छन्,‘स्थानीय सरकारले यूवालाई गाउँमै रोजगारी दिने नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ।’

बढ्दो वैदेशिक रोजगारीले गाउँघर सुनसान हुन थालेको धेरै भइसकेको छ। बढ्दो बेरोजगारी र बैदेशिक रोजगारीले परिवारमा विचलन पनि ल्याउन थालेको छ। गाउँमा शव उठाउने पुरुष समेत पाउन मुश्किल हुन थालेको छ। जिल्लाका स्थानीय तहले यूवालाई स्वरोजगार बनाउन नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको देखिँदैन। तहले परिणामभन्दा ‘कनिका छरेजस्तै’ बजेट विनियोजन गर्ने गरेका छन्। गाउँघरमै रोजगार दिने खालका सृजनात्मक कार्यक्रम ल्याए मात्र युवालाई गाउँघरमा रोक्न सकिने नागरीक समाजका अगुवाको सुझाव छ।

जिल्लामा गौमुखी गाउँपालिकामा पर्ने नारीकोटका यूवा वैदेशिक रोजगारीमा धेरै गएका छन्। यूवालाई गाउँमै रोक्न चालु आर्थिक वर्षमा ५० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको गाउँपालिका अध्यक्ष विष्णुकुमार गिरीले बताए। ‘राज्यका अनुदान पार्टीका मान्छे भनेर दिनुहुन्न’, गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ प्रदेश ५ का सहसंयोजक समेत रहेका गिरीले भने, ‘परिणाममुखी उद्यममा लगानी गर्न आवश्यक छ।’

यूवालाई राज्यको सुविधा प्रदान, उद्यम व्यवसायलाई प्रोत्साहन र लक्षित वर्गलाई केन्द्रित गरी पकेट क्षेत्रका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नसके बेरोजगारी समस्या समाधान गर्न सकिने उनको धारणा छ। गाउँपालिकाले छुट्टाएको बजेटलाई चाँडै कार्यविधि बनाएर कार्यन्वयन गर्ने उनको भनाइ छ।

प्यूठानमा बनाइएको राहदानीलाई आधार मान्ने हो भने १२ हजार पाँचसय ९१ जना मुलुक बाहिर छन्। ‘९० प्रतिशत रोजगारीमा जाने छन्’, प्रमुख जिल्ला अधिकारी बद्रीनाथ गैह्रेले भने, ‘जिल्लाबाट सरदर वार्षिक एक हजार आठसय युवाले राहदानी बनाउने गरेका छन्।’


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.