काठमाडौं : सरकारले चार महिनाभित्र बाराको निजगढमा बन्ने अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सार्वजनिक प्रस्ताव माग गर्ने भएको छ। सरकारले यो विमानस्थल निजी–सार्वजनिक–साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा बनाउने निर्णय गरेपछि प्रक्रिया पुर्याएर बोलपत्रका लागि कागजात बनाउने काम भइरहेको छ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीले यो काम अबको चार महिनाभित्रै सकिने र विमानस्थल बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय प्रस्ताव माग गरिने जानकारी दिए। अधिकारीले बिहीबार भने, ‘यो विमानस्थल यसअघि कोरियाली कम्पनी ल्यान्डमार्क वल्डवाइड (एलएमडब्लू)ले तयार पारेको प्रतिवेदनका आधारमा निर्माण हुने भएको छ।
एक अर्बभन्दा बढी लागत अनुमान गरिएको यो दक्षिण एसियाकै हब विमानस्थल बन्ने तथा काठमाडौंको विकल्प बनाउन लागिएको मन्त्री अधिकारीले बताए। यो विमानस्थल बनाउन एलएमडब्लूकै प्रतिवेदनका आधारमा जसले बनाउने उसैले डीपीआर बनाउने भएकाले यो विमानस्थल बनाउन हामीले साइट मात्रै क्लियर गरेर दिनुपर्ने हो। मन्त्री अधिकारीले भने,‘यो विमानस्थलले आठ हजार हेक्टरमा क्षेत्र ओगट्ने भए पनि यस क्षेत्रमा भएका सबै रूख काट्ने होइन्। यो विमानस्थल बनाउन जम्मा दुई लाख ४० हजार वटामात्रै रूख काटिने हो। बाहिर हल्ला आएको जस्तो २४ लाख रूख काटिने होइन।’ यो विमानस्थलको बाँकी क्षेत्रमा विमानस्थल सिटी र हरियाली क्षेत्र पनि रहने गरी अध्ययन भएको छ। यो विमास्थल वरपर हरियाली कामय राख्ने र विश्वकै नमुना विमानस्थल बनाउने विषयलाई पनि प्राथमिकताका साथ अघि सारिएको छ।
यो विमानस्थल बनाउन यस अघि पनि विकास समितिको सभापति हुँदा चार किल्ला तोक्न निर्देशन दिएको, आसपासको सडक बनाउने, विमानस्थलको ईआईए स्वीकृत गराउन आफैले प्रमुख भूमिका खेलेको उनको भनाइ छ। यो विमानस्थलको ईआइए स्वीकृत गराउनु अन्य विकास निर्माणको तुलनामा निकै चुनौती आइपरेको भए पनि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर काम अगाडि बढ्नु नै सकारात्मक पाटो भएको दाबी मन्त्रीको छ।
विमानस्थल बनाउन जम्मा दुई हजार हेक्टरका लागि मात्रै रूख काट्न प्रस्ताव वन मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद् लैजाने तयारी गरेको हो। पर्यटन मन्त्रालयको आग्रहमा वनले आवश्यक सहयोग गर्ने हो। यो विमानस्थल बनाउँदा काटिने रूखको उचित सदुपयोग गरिन्छ। सबै रूख काट्ने, बजारमा बेच्ने, काठ, दाउरा, पातसम्मको उपयोग गर्ने गरी उपयुक्त मापदण्ड बनाउने विषयमा पनि आवश्यक गृहकार्य भइरहेको मन्त्री अधिकारीले बताए।
यो विमास्थल वरपर हरियाली कामय राख्ने र विश्वकै नमुना बनाउने विषयलाई पनि प्राथमिकताका साथ अघि सारिएको छ।
यो विमास्थल काटिएका रूख रोप्ने विषयमा वन मन्त्रालयले नै उपयुक्त मापदण्ड बनाउने बताए। उनले अब वनले नै रूख रोप्ने, काट्ने कामलाई ठेक्कामा दिने मोडालिटी बनाउनुपर्ने भएको छ। रूख रोप्ने काम पनि ठेक्काबाटै हुनुपर्ने तर्क मन्त्री अधिकारीको छ। उनले भने, ‘अहिले काटिने रूखमा साना पोथ्रालाई जरैसमेत उखेलेर अर्को स्थानमा सार्न सकिने विषयमा पनि आवश्यक छलफल भइरहेको छ। यो प्रणाली अपनाउन सकिएको अवस्थामा थप सहज हुने उल्लेख छ।
यो विमानस्थल हाल त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भन्दा ६ सय मिटर लामो अर्थात् तीन हजार ६ सय मिटर लामो दुईवटा धावनमार्ग बन्नेछ। ४५ मिटर फराकिलो धावनमार्ग यस्तो धावनमार्गसँगै विमानस्थलको टर्मिनल भवनमा ६ बोर्डिङ गेट, ३४ चेक इन काउन्टर, ६ सुरक्षा जाँच, ३५ अध्यागमन, ८ भन्सार जाँच काउन्टर हुने गरी अध्ययन भइसकेको छ। यस विमानस्थल बनेपछि नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सञ्जालमा सोझै जोडिने र दक्षिण एसियाकै हब विमानस्थल हुनेछ। विमानस्थल निर्माणपछि वार्षिक ६ करोड यात्रु धान्न सक्ने क्षमता बन्नेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
