बिर्तामोड : झापाको व्यापारिक केन्द्र बिर्तामोड नगरपालिका क्षेत्रमा वार्षिक सरदर तीन सयका हाराहारीमा घर तथा भवन निर्माण हुन्छन्। नगरपालिकाको तथ्यांकअनुसार पुराना भवनको मर्मत र छत थप्नेको संख्या पनि उत्तिकै छ। तर ती निर्माणमा काम गर्ने ७५ प्रतिशत मजदुर र मजदुर नाइके (ठेकेदार) भने सबै भारतीय नागरिक नै हुने गरेका छन्।
कामको ठेक्का लिनेदेखि मजदुरी गर्ने सबै श्रमिक भारतीय नागरिक हुँदा नेपाली दक्ष श्रमिक बेरोजगारी बस्नुपरेको झापाका स्थानीय मजदुरले गुनासो गरेका छन्। ‘हामी ठेक्का लिनेदेखि मजदुरी गर्ने धेरै दक्ष छौं, पछिल्लो समय भूकम्प प्रतिरोधात्मक भवन निर्माणको तालिम लिएका पनि धेरै छौं, तर भारतीय श्रमिकलाई निर्वाध कामको ठेक्का र मजदुरी गर्न दिँदा हामी बेरोजगार भयौं’, भूकम्प प्रतिरोधात्मक भवन निर्माणको तालिम लिएका बिर्तामोडका मजदुर नाइके श्याम बस्नेतले भने।
उनका अनुसार बिर्तामोड नगरपालिका क्षेत्रमा बनिरहेका भवनका साथै मर्मत भइरहेका ७५ देखि ८० प्रतिशत स्थानमा अहिले पनि भारतीय नागरिक नै कार्यरत छन्। ‘कहिलेकाहीँ नेपालका मजदुरले नपुगेर भारतीय र बंगाली मजदुर ल्याउनु त ठिकै थियो तर अहिले पूरै ठेक्काको जिम्मा नै उनीहरूलाई दिइँदा नेपाली नै बेरोजगार बस्नुप¥यो’, बिर्तामोडका अर्का मजदुर गफार अन्सारीले गुनासो गरे। उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘सरकारले बेरोजगारीको संख्या घटाउने भन्यो तर यस्तो क्रियाकलाप रोक्न सकेन, अनि कसरी बेरोजगारीको संख्या घटाउन सकिन्छ ? ’
अर्का मजदुर तरुण राजवंशीको पनि गुनासो उस्तै छ। ‘हामी निर्माण गर्ने कुरामा कमजोर छैनौं, बिर्तामोडकै मुख्य चोकमा रहेको हनुमान सेन्टर पनि नेपाली ठेकेदारले नै बनाएका हुन्, भुकम्पमा नचर्कने भवन पनि धेरै बनाएकै छन् तर पनि विदेशी ठेकेदार र मजदुरलाई प्राथमिकदा दिइन्छ’, राजवंशीले भने।
विगतदेखि नै घर निर्माणको ठेक्का लिँदै आएका बिर्तामोडका हर्कजंग थुङ्गगिमले भूकम्प प्रतिरोधात्मक भवन निर्माणको तालिम लिएका बिर्तामोडका एक सय ५० भन्दा बढी ठेकेदार अहिले बरोजगार बस्नुपरेको बताए। ‘वर्षमा तीन सय बढी घर भवन निर्माण हुन्छ, नेपाली ठेकेदारलाई एउटा भवन पनि पाउन मुस्किल परेको छ’, उनले भने।
निर्माण व्यवसायीका अनुसार झापाको बिर्तामोडमै दुई सय ४५ जना दक्ष ठेकेदार छन्। तीमध्ये एक सय ५० जनाले भूकम्प प्रतिरोधात्मक घर निर्माण गर्ने तालिम लिएर बसेका छन्। नगरपालिका क्षेत्रमा बन्ने घर, भवन तथा संरचना निर्माण गर्नुपूर्व ठेकेदारको निर्माण कम्पनी, दक्षताको विषयमा नगरपालिकामा जानकारी दिनुपर्ने र भवन निर्माण गर्ने कम्पनीको पनि प्रमाणपत्रका आधारमा निर्माण गरेको भवनको नक्सा र भवन स्वीकृत गर्नुपर्ने प्रावधानविपरीत भारतीय ठेकेदारलाई ठेक्का दिएर प्राविधिककै मिलेमतोमा भवन स्वीकृत गर्ने गरेको निर्माण व्यवसायीले आरोप लगाएका छन्।
नेपाली ठेकेदार र कम्पनीले घुस नदिने हुँदा र भवन निर्माण स्वीकृत नहुने स्थानीय मजदुरको आरोप।
‘भवन नगरपालिकाको इन्जिनियले पास गर्ने हो, उनीहरूले नै विदेशी ठेकेदार सिफारिस गरेर काम दिन्छन्, रकमको चलखेल गरेर भारतीय ठेकेदारले काम पाउँछन्’, झापाका मजदुर नेता सन्तोष राजवंशीले भने। उनका अनुसार नेपाली ठेकेदारले इन्जिनियर र प्राविधिकलाई रकम नखुवाउने भएकाले उनीहरूले नेपाली ठेकेदारको प्रमाणपत्र र भवन स्वीकृत गर्दैनन्। भारतीय ठेकेदारले मापदण्डविपरीत भवन बनाए पनि रकम लेनदेनका कारण सजिलै स्वीकृत हुने गरेको नेपाली निर्माण व्यवसायीको तर्क छ।
नेपालकै केही निर्माण व्यवसायीले भने नेपालमा कामदार कम पाइने, नेपालीहरू कामप्रति उत्तरदायी नहुने, पेसागत हकहितको मागभन्दा दलको माग लिएर निर्माणमा अवरोध गर्नेलगायत समस्याले भारतीय कामदार ल्याउनुपर्ने बाध्यता रहेको बताउँछन्। ‘नेपाली श्रमिकमा पनि केही समस्या छ’, श्रमिक नेता सन्तोष राजवंशीले भने, ‘भारतीय श्रमिक थोरै पैसामै बिहानदेखि बेलुकासम्म काम गर्ने र कुनै कुरामा आन्दोलन नगर्ने हुँदा त्यसरी पनि प्राथमिकता दिएको हुन सक्छ।’
तर पछिल्लो समय ठेकेदारले श्रमिकलाई उचित ज्याला दिइरहेका र राज्यको नियम कानुनमा पनि प्राथमिकता दिइरहँदा अझै भारत र बंगालबाट श्रमिक र ठेकेदार ल्याउनु जरुरी नरहेको राजवंशीको बताउँछन्। राजवंशीले इन्जिनियरिङ एसोसिएसनले नै लिस्ट बनाएर भारतीय ठेकेदारको सूची राखेको र निश्चित रकम लिएर उनीहरूलाई नै भवन निर्माणमा ठेक्का दिने गरेको आरोप लगाए। उनले भारतीय ठेकेदारले निर्माण गरेको भवन कसरी पास हुन्छ भन्ने प्रश्न गरे। यता इन्जिनियरिङ एसोसिएसन झापाले भने प्रतिस्पर्धाका आधारमा नेपालीलाई नै प्राथमिकता दिइँदै आएको बताउने गरेको छ।
सरकारले श्रम ऐनमार्फत कुनै पनि उद्योगमा विदेशी कामदार राख्न नपाउने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। तर विज्ञापन प्रकाशित गर्दासमेत दक्ष कामदार उपलब्ध हुन नसके उद्योगले श्रम कार्यालयसमक्ष लिखित निवेदन दिएर एक पटकका लागि बढीमा दुई वर्षसम्म विदेशी कामदार राख्न पाउने छ। बढीमा पाँच वर्षभन्दा बढी विदेशी कामदारलाई काममा लगाउन सकिने छैन। तर झापाका निर्माण क्षेत्रमा मात्र नभई पानी, सिमेन्ट, बिजुली, पेन्टर, प्लम्बर क्षेत्रमा पनि ५० प्रतिशतभन्दा बढी भारतीय नागरिक निर्वाध काम गरिरहेका छन्।
यसैबीच पछिल्लो समय झापामा भारतीय नागरिकको अवैध काम र निर्माणमा हस्तक्षेप बढ्न थालेपछि श्रमिकहरूका विभिन्न संगठन आन्दोलित बनेका छन्। नेपाल बिजुली, पेन्टर, प्लम्बर तथा निर्माण मजदुर युनियन, नेपाल निर्माण तथा सम्बद्ध श्रमिक संघ र राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक निर्माण युनियनको बैठक बसेर विभिन्न नौबुँदे निर्णय गर्दै आन्दोलिन गरिएको संघर्ष समितिका सचिव श्याम बस्नेतले बताए। उनले निर्माणसम्बन्धी कुनै पनि काममा नेपाली कामदारलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने, अवैध रूपमा विदेशी ठेकेदार र कामदार भित्रने क्रम रोक्नुपर्नेलगायत माग स्थानीय र राष्ट्रिय सरकारसमक्ष राखेको बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
