ओखलढुंगा : ओखलढुंगाका भूकम्पपीडितहरूले लाभग्राही सूचीमा समावेश नगरेको भन्दै राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणविरुद्ध मुद्दा दर्ता गर्न थालेका छन् । पहिलो चरणको राहत रकम लिएर परिचय पत्र पाएका लाभग्राहीहरूले अनुदान पाउने सूचीमा नाम नपरेपछि प्राधिकरणविरुद्ध पुनरवलोकन समितिमा मुद्दा दर्ता गरेका हुन् ।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले नै लाभग्राहीलाई निर्णय चित्त नबुझे पुनरवलोकनका लागि मुद्दा दर्ता गर्न पाउने गरी समिति नै खडा गरेको छ । अनुदान पाउने सूचीमा नपरेका तर सरकारले परिचयपत्र वितरण गर्दा रातो परिचय पत्र पाएका (घर पूर्ण क्षति भएको) पीडितले प्राधिकरणको राहत तथा अनुदान वितरण कार्यविधिमा उजुरी गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
उक्त प्रावधान अनुसार पुनर्निर्माण प्राधिकरणले छनाट गरेका लाभग्राहीहरूको सूचीमा नपरेका व्यक्तिहरूले गुनासा फारम भरेका थिए । जिल्लामा दुई चरणमा करिब १५ हजारले फारम भरे पनि छानबिनका क्रममा मुद्दा दर्ता गर्न पाउने एक हजार ६ सय भूकम्पपीडितको पहिचान भएको छ । प्राधिकरणले पहिचान गरेका पीडित अहिले प्राधिकरणविरुद्ध मुद्दा दर्ता गर्ने तयारीमा छन् ।
एक हजार ६ सयमध्ये जिल्लाबाट एक सय पाँच जना भूकम्पपीडितको लाभग्राही सूचीमा नाम समावेश नभएको भन्दै परेको उजुरी पुनरवलोकन समितिमा दर्ता भइसकेको छ । जिल्लास्थित कार्यालयले उजुरी संकलन गरेर केन्द्रीय कार्यालयमा न्यायाधीशको संयोजकत्वमा रहने पुनरवलोकन समितिमा दर्ता गराउने गरेको छ । जिल्लामा अहिले चार सय ३० जनाले उजुरी दिएको प्राधिकरणको जिल्लास्थित कार्यालयका सूचना अधिकारी सुनीता अधिकारीले बताइन् । उजुरी संकलन गरेर मुद्दाका रूपमा समितिमा दर्ता गराइने उनले जानकारी दिइन् । ‘केन्द्रबाट उजुरी लिने र समितिमा दर्ता गराउन मात्रै कार्यादेश दिइएको छ, हामी त्यही काम मात्रै गर्न सक्छौं, अरू समितिबाटै सुनुवाइ हुन्छ’, अधिकारीले अन्नपूर्णसँग भनिन् ।
जिल्लामा दुई चरणमा करिब १५ हजारले फारम भरे पनि छानबिनका क्रममा मुद्दा दर्ता गर्न पाउने एक हजार ६ सय भूकम्पपीडितको पहिचान भएको छ।
पीडितले अहिले धमाधम जिल्ला कार्यालयमा उजुरी लेखाएर दर्ता गराउन थालेका छन् । उजुरी दर्ता गराए पनि कसरी सुनुवाइ हुन्छ भन्ने विषयमा भने अन्योलै छ । ‘धेरै दुःख पाइयो, फेरि उजुरी गर्नु भन्छन्, उजुरी कसरी किनारा लगाइन्छ, अनुदान पाइन्छ कि दुःख मात्रै दिने हुन्, थाहा छैन’, कार्यालय परिसरमा भेटिएका एक भूकम्प पीडितले भने । उजुरी दर्ता गराए पनि अनुदानको आसमा तीन वर्ष कुरेका पीडितहरू अलमलमा परेका छन् ।
पुनरवलोकन समितिमा परेका उजुरीको सुनुवाइ अदालतमा हुने अन्य मुद्दाको प्रक्रिया जस्तै हुने पुनर्निर्माण प्राधिकरणका सूचना अधिकारी मनोहर घिमिरेले जानकारी दिए । उनले भने, ‘सुनुवाइ अहिले सुरु नै भएको छैन, कसरी हुन्छ भन्ने यकिन नभए पनि इजलासमा अन्य मुद्दा जस्तै गर्ने भन्ने छ ।’ समितिले निवेदन हेरेर कावश्यक कागजात माग गर्ने तथा पीडितसँगसमेत बुझ्नुपर्ने भए बुझ्न सक्ने उनले बताए । पीडितलाई अनुदान पर्खेको तीन वर्षमा फेरि मुद्दा हाल्न लगाएर अल्झाउन खोजेको भन्दै भूकम्पपीडितहरू भने आक्रोशित छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
