काठमाडौं : स्थानीय तहमा सहकारी अलपत्र परेका छन्। तत्कालीन डिभिजन सहकारी कार्यालयले स्थानीय तहलाई सहकारीको फाइल हस्तान्तरण गरे पनि अधिकांश तहले फाइलअनुसार काम गर्न सकेका छैनन्। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव गोपीनाथ मैनालीले अधिकांश स्थानीय तहमा सहकारीले प्राथमिकता पाउन नसकेको बताए। ‘कतिपय तहमा सहकारीको पोकोसमेत खोलिएको छैन’, उनले भने,‘मन्त्रालय र विभागले नमुना कानुन बनाए पनि त्यसअनुसार स्थानीय तहले कानुन बनाउन सकेका छैनन्।’
सहकारी हस्तान्तरणका क्रममा प्रशिक्षण दिइए पनि धेरैजसो स्थानीय तहमा सहकारीसम्बन्धी अलमल कायमै छ। ‘विशेषगरी महानगर र नगरमा सहकारी राम्रो छ, तर गाउँमा अझै सहकारी प्रणाली विकास भएको छैन’, उनले भने,‘केही तहमा मात्र सहकारी डेक्स स्थापना भएको छ। तर धेरैजसो स्थानीय तहमा अझै पनि सहकारी डेक्स स्थापना हुन सकेको छैन।’
डेक्स स्थापना गर्न र सहकारी हेर्ने कर्मचारी व्यवस्थानका लागि स्थानीय तहले ध्यान दिनुपर्ने उनको कथन छ। सहकारी विभागका अनुसार देशभर ३४ हजार पाँच सय १२ वटा सहकारी छन्। त्यसमध्ये अधिकांश सहकारी स्थानीय तहले हेर्छन्। विभागका अनुसार २९ हजार तीन सय ५० सहकारी स्थानीय तह मातहतमा छन् भने पाँच हजार प्रदेश र एक सय ५० वटा सहकारी संघीय सरकारको मातहतमा छन्।
सचिव मैनालीले महानगर, उपमहानगर र नगरपालिकामा उपसचिवस्तरकै कर्मचारी र गाउँपालिकामा नायव सुब्बास्तरकै कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग माग गरिएको जानकारी दिए। तर संघीयतामा सहकारी संरचना कस्तो हुने भन्नेबारे अझै अन्योल कायम छ। सहकारी विभागले संघीयतामा सहकारीको मोडेल प्रस्ताव गरे पनि अझै पूर्णता पाएको छैन।
प्रदेश १ को सुनसरी, प्रदेश ५ को नेपालगन्ज र प्रदेश ३ को चितवनमा सहकारी विभाग तथा प्रशिक्षण कार्यालयको कार्यालय रहने टुंगो लागेको सहकारी विभागका रजिस्ट्रार केशवप्रसाद रेग्मीले जानकारी दिए। तर प्रदेशअन्र्तगत सहकारीको संरचनाबारे टुंगो लागिसकेको छैन। ‘हामीले प्रस्ताव गरेभन्दा अर्कै ढंगले आएको छ, यसले अन्योलता सिर्जना गरेको छ’, उनले भने।
धेरैजसो स्थानीय तहमा अझै पनि सहकारी डेक्स स्थापना हुन सकेको छैन
सचिव मैनालीले सातवटै प्रदेशमा प्रदेशअन्र्तगतको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयअन्र्तगत रजिस्ट्रारको कार्यालय तथा प्रशिक्षण केन्द्र राख्ने तयारी भइरहेको बताए। गत साउनदेखि ३८ जिल्लामा रहेका डिभिजन सहकारी कार्यालय खारेज भइसकेका छन्।
रजिस्ट्रार रेग्मीले प्रशिक्षण केन्द्र र प्रदेश रजिस्ट्रार कार्यालय खुलाउन आफूहरूले लबिङ गरिरहे पनि सातै प्रदेशमा रजिस्ट्रार कार्यालय र प्रशिक्षण केन्द्र खोल्ने विषय नटुंगिएको बताए। ‘दसैंअघि नै संघीय संरचनामा सहकारी प्रणाली कस्तो हुने भन्ने विषय टुंगो लाग्नेछ’, उनले भने। ‘रजिस्ट्रार कार्यालय र प्रशिक्षण केन्द्र संयुक्तरूपमा पनि हुन सक्छन्, छुट्टै पनि रहन सक्छन्’, रेग्मीले भने। केन्द्रीय सहकारी प्रशिक्षण तथा अनुसन्धान केन्द्रका प्राचार्य उपेन्द्र ढुंगानाले सूचना, शिक्षा तथा तालिमको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिने तयारी भएको बताए। ‘हामीले स्थानीय तहलाई नै सहकारीमा जोड दिन अनुरोध गरेका छौं’, उनले भने।
स्थानीय तहले प्रशिक्षक उपलब्ध गराउन अनुरोध गरे प्रशिक्षण केन्द्रबाट प्रशिक्षक पठाउन सकिने उनले बताए। उनी भन्छन्, ‘हामीले स्वीकृत कार्यक्रमअनुसार काम गर्ने हो,थप बजेट र कार्यक्रम छैन।’ केन्द्रीय प्रशिक्षण कार्यालयले दुर्गम क्षेत्र तर सहकारीको बाक्लो उपस्थिति रहेको ठाउँमा कम्तीमा चार/पाँच दिनका लागि तालिम दिने सोच रहेको उनले जानकारी दिए। ‘त्यस्ता कार्यक्रम केन्द्रको टोली जान्छ र उताका सहजकर्ता पनि खोज्छौं’, उनले भने। केन्द्रीय प्रशिक्षण केन्द्रबाट स्थानीय तहले नै बजेट छुट्ट्याएर सहकारी शिक्षा तालिम दिन आवश्यक भएको ढुंगानाको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
