बुटवल : स्थानीय तहले नदीजन्य पदार्थ (ढुंगा, गिट्टी, बालुवा) उत्खनन्को कार्यविधि नबन्दै उत्खनन् र बिक्री वितरणको तयारी थालेका छन् । संविधानले दिएको नदीजन्य पदार्थको व्यवस्थापन अधिकार कार्यान्वयनको पहिलो वर्ष नै उत्खनन्मा हतारो गरिएको हो ।
तहले प्रदेश सरकारले नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापन तथा बिक्री वितरणसम्बन्धी कार्यविधि नबनाउँदै बोलपत्र आह्वान गरेका छन् । नदीजन्य पदार्थ असोज १ गतेदेखि जेठ मसान्तसम्म उत्खनन् गर्न सकिने प्रावधान छ । तर प्रदेशले बनाउने कार्यविधिले मात्रै यसको समयसीमा निर्धारण गर्नेछ । नदीजन्य पदार्थको राजश्व दर, वातावरणाीय मूल्यांकन प्रक्रिया र वितरण प्रक्रिया समेत कार्यविधिले तोक्नेछ । यसको बेवास्ता गर्दै तहले प्रक्रिया थालेका हुन् ।
विगतकै वातावरणीय मूल्यांकनको आधारमा प्रदेश ५ का धेरै तहले सूचना प्रकाशित गरेका छन् भने कतिपयले अन्तिम तयारी थालेका छन् । गुल्मीको मुसिकोट नगरपालिकाले एक महिनाअघि नै बोलपत्र आह्वान गरेको छ । कार्यविधि निर्माणमा ढिलाइ भएकाले बोलपत्र नखोली राखिएको नगरप्रमुख सोमनाथ सापकोटाले बताए । ‘संविधानले स्थानीय तहलाई नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापनको अधिकार दिएको छ, आफ्नो अधिकार अनुरूप काम थालिएको हो’, उनले भने ।
नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् र बिक्रीमा ठूलो आर्थिक चलखेल हुने भएकाले स्थाानीय तहले बढी ध्यान दिएका हुन् । नदीसँग जोडिएका पालिकाको आम्दानीको स्रोत समेत त्यही भएकाले असोज १ गतेबाटै उत्खनन्को तयारी छ ।
गुल्मीको मुसिकोट र रुरु गाउँपालिकाले बोलपत्र आह्वान गरिसकेका छन् भने पाल्पाको तानसेन नगरपालिकाले गत फागुनमै वातावरणीय मूल्यांकन गरी उत्खनन्को तयारी गरेको हो । प्युठानको गौमुखी सहितका पालिकाले सूचना जारी गरेका छन् । बर्दियाका केही पालिकाले बोलपत्र नखोली बसेका छन् भने कतिपयले वातावरणीय मूल्यांकन गराएर तयारी थालेका छन् । दाङका अधिकांश पालिकामा अन्तिम तयारी छ ।
गतवर्ष जिल्ला समन्वय समितिसँग विवाद गरेका रुपन्देहीका पालिकाले पनि वातावरणीय मूल्यांकन गरी उत्खनन्को तयारी थालेका छन् । नवलपरासी, कपिलवस्तु, दाङ, बाके र बर्दिया धेरै नदीजन्य पदार्थ चलखेल हुने जिल्ला हुन् । यहाँ सञ्चालित ठूला आयोजनाका नाममा विगतका वर्षमा लाखौं घनमिटर नदीजन्य पदार्थ आयोजनाको ठेकेदारले नै निकालेका थिए । आयोजनाकै नाममा उत्खनन् गर्ने संघीय सरकारको निर्णयलाई भने प्रदेश कार्यविधिले रोक्ने भएको छ ।
नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् र बिक्री दर निर्धारण प्रदेश सरकारले गर्ने व्यवस्था छ । तर स्थानीय तहले बोलपत्र आह्वानमा आफू खुसी मूल्य राखेका छन् । गुल्मीको रुरु गाउँपालिकाले वातावरणीय शुल्कसहित प्रतिक्यूफिट पाँच रुपैयाँ तोकेको छ ।
प्युठानको गौमुखी गाउँपालिकाले करबाहेक प्रतिक्यूफिट तीन रुपैयाँ तोकेको छ । पालिकाका अध्यक्ष विष्णुकुमार गिरीले कार्यविधि नआउँदै सूचना निकाल्नु नियमसंगत नभए पनि गर्न बाध्य भएको बताए । ‘पाको काम त हैन तैपनि गर्नुप¥यो’, उनले भने, ‘प्रदेशको कार्यविधिको मस्यौदाका आधार पछ्याएका छौं ।’ तीन पटकसम्म करको दर नै नराखी टेण्डर आह्वान गरेको मुसिकोटले नियमानुसार भदौ २७ गते बोलपत्र खोल्नुपर्ने थियो । प्रदेशको कार्यविधि नबनेपछि नखोलिएको प्रमुख सापकोटाले बताए ।
प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव थानेश्वर गौतमले केही दिनमै कार्यविधि बन्ने बताए । केही दिनअघि मात्रै मन्त्रीपरिषद् बैठकले कार्यविधिको मस्यौदा छलफलका लागि अर्थ समितिमा पठाएको थियो । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पारित गरेपछि मात्रै स्थानीय तहले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गर्ने बाटो खुल्नेछ । प्रदेश सरकारले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन्सम्बन्धी कार्यविधि समयमा नबनाएपछि स्थानीय तह आक्रोशित भएका छन् । असोज महिनादेखि विकासका काम सुरु हुने भन्दै नदीजन्य पदार्थ नहँुदा प्रभावित हुने आशंका छ । प्रदेशकै कारण काममा ढिलाई हुने सम्भावना रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।
मुसिकोट नगरपालिकाका अध्यक्ष सापकोटाले प्रदेशले समयमा नै कानुन बनाउनुपर्ने बताए । ‘प्रदेशले समयमा कानुन बनाउनु पर्छ’, उनले भने, ‘हामीले संविधानले दिएको अधिकार अनुरूप काम थालेका छौं ।’ मुसिकोटले ४८ लाख राजश्व संकलन लक्ष्यसहित टेण्डर आह्वान गरेको छ । प्युठानको गौमुखी गाउँपालिकाका अध्यक्ष गिरीले प्रदेशले कार्यविधि बनाउन ढिलाइ गर्दा तहको काम ढिलो हुने बताए । स्थानीय तहमा संकलन हुने नदीजन्य पदार्थको राजश्व ५० प्रतिशत संघीय सरकारको कोषमा जानेछ भने २५÷२५ प्रतिशत प्रदेश र तहमै रहनेछ ।
तस्विर ः बुटवल उपमहानगरपालिका सडक पुर्ने नाममा तीन महिनाअघि तिनाउबाट ढुंगा गिट्टी निकाल्दै ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
