नगरप्रमुख र उप-प्रमुख बीच सम्बन्ध चिसिँदै

नगरप्रमुख र उप-प्रमुख बीच सम्बन्ध चिसिँदै

 धादिङ : जिल्ला सदरमुकाम समेत रहेको धादिङको नीलकण्ठ नगरपालिकामा नगरप्रमुख र उपप्रमुख बीचको सम्बन्ध चिसिँदै गएको छ । नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित नगरप्रमुख भीमप्रसाद ढुंगानाको कार्यशैलीको विरोध गर्दै तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित भएका उपप्रमुख मनराज भण्डारीले एमाले र माओवादीबाट निर्वाचित वडा अध्यक्षको साथमा खुला रूपमै विरोध गरेका हुन् ।

भण्डारीले ढुंगानाले एकलौटी निर्णय लादेको, फरक विचारको सम्मान नगरेको, वडाध्यक्षको क्षेत्राधिकार मिचेको, लामो समय विदेश भ्रमणमा जाँदा कार्यवाहक नदिएको तथा नगरसभाबाट पारित गरिएका नीति नियम र ऐन नियमहरू नै उलंघन गरेको आरोप लगाएका छन् । पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै भण्डारीले भने, ‘नगरप्रमुखले सहमति र सहकार्यको साटो बहुमत सदस्यको साथ लिइ एकलौटी ढंगबाट काम गर्न थालेपछि असहमति व्यक्त गरेको हुँ ।’

रोचक कुरा के छ भने स्थानीय तहको निर्वाचनताका प्रमुखमा ढुंगाना र उपप्रमुखमा भण्डारीले मिलेर चुनाव लडेका थिए । कांगे्रेस र तत्कालीन माओवादी केन्द्रबीच स्थानीय तहमा गठबन्धन बनेका बेला नेकपा एमालेका उम्मेद्वारहरूलाई उनीहरूले भारी मतान्तरले पराजित गरेका थिए । उपप्रमुखले लगाएको आरोपको भने नगरप्रमुखले खण्डन गरेका छन् । अन्नपूर्णसँगको कुराकानीमा ढुंगानाले भने, ‘मैले व्यक्तिगत रूपमा कुनै पनि निर्णय गरेको छैन, सबै काम कानुनसम्मत छ, अन्यथा भए कारबाही भोग्न तयार छु ।’

नगर प्रमुखको रूपमा रहे पनि कसैलाई पनि पेलेर अघि नबढेको उनको भनाइ छ । पार्टीको निर्देशनमा राजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रह राखेर आफूलाई आरोप लगाइएको उनले बताए । प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनपश्चात् तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकीकरण भइ ‘नेकपा’ बनेपछि त्यसको असर देखिएको जानकारहरू बताउँछन् ।

नगरपालिकाको विकास र सम्वृद्धिका लागि भन्दै भोट मागेर चुनाव जितेका जनप्रतिनिधि नै एकापसमा आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिएपछि नगरबासी भने अचम्मित भएका छन् । नीलकण्ठ नगरपालिका ३ का एक स्थानीयले भने, ‘उ बेलामा भोट माग्न कुम जोडेर आएका थिए, मिलेर विकास गर्छौं भन्थे, अहिले चाहीँ अनेक बहाना बनाइरहेछन् ।’


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.